जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न सबै दलहरू एकमत छन् : आयाेग

निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति सबै राजनीतिक दलहरूले असहमति प्रकट गरेको बताएको छ।

शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति समर्थन गर्न नसक्ने धारणा राखेको बताएको हो।

बैठकपछि सञ्चराकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू हटाउने सरकारको प्रस्तावसबै राजनीतिक दलहरूले गैरसंवैधानिक हुने भन्दै असहमति प्रकट गरेको बताए।

उनले यस कदमले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुने कुरामा आघात पुग्ने धारणा राखेको बताए।

उनले एकीकृत निर्वाचन कानूनको विधेयक तयार भई गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारीमा निर्वाचन आयोग रहेको पनि बताए।

प्रवक्ता पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुरक्षित गर्ने कुरामा पनि छलफल भएको र मतदाता नामावली सच्याउने कार्य प्रारम्भ गर्ने आयोगको योजना रहेको बताए।

यसअघि निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बिहान जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको थियो।