प्रतिनिधिसभा बैठककाे शून्य समयमा यी हुन् सांसदहरूले उठाएका विषय

प्रतिनिधिसभा सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले काठमाडौँ उपत्यकामा निकालिने भूमिगत पानीको पुनर्भरणको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्यालले काठमाडौँ उपत्यकामा १३ करोड लिटरभन्दा बढी भूमिगत पानी तान्ने गरिएकोले त्यसको पुनर्भरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले जसले जति पानी निकाल्छ, सोही अनुरूप शुल्क तोक्न पनि उनले माग गरे।

सांसद अर्यालले भने, ‘दैनिक १३ करोड लिटरभन्दा बढी पानी तान्ने गरिएको छ। यसबारे सरोकारवाला निकायले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? कि जति पनि तान्न मिल्ने हो? तर अचम्म त के छ भने जसले जति पानी ताने पनि शुल्क भने वार्षिक २० हजारमात्रै तोकिएको छ। यो कसरी वैज्ञानिक भयो ? त्यसैले भूमिगत पानीको पुनर्भरणको व्यवस्था गर्न र जसले जति पानी निकाल्छ, सोहीअनुसार शुल्क तोक्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य तेजुलाल चौधरीले विद्यालय कर्मचारीहरू आफ्नो सेवा, सुविधाको विषयलाई लिएर आन्दोलित भइरहेको भन्दै उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न माग गरे।

उनले भने, ‘नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले ७७ वटै जिल्लाहरूमा, शिक्षा कार्यालयहरूमा धर्ना, जुलुस, नारा लगाइरहेको छ। तिनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु। धेरै दिनदेखि उहाँहरू धर्ना र नारा जुलुस गरिराख्नुभएको छ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य दामोदर पौडेल बैरागीले संघीयता निजामती सेवा ऐन तुरुन्त ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने, ‘संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन जरुरी छ र तुरुन्त ल्याइयोस्। निजामती कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त, सुविधा, वृत्ति विकास, सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै सुशासनको आधार निर्माण गर्ने, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने र समायोजनका माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मार्गदर्शन हुनेगरी यसै अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक खड्काले कुलुङ र मेवाङ जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत गर्न माग गरे।

उनले भने, ‘कुलुङ जातीहरु लगभग २२ जिल्लामा भएका झन्डै डेढ लाख जनसंख्या भएको समुदाय २०५८ सालको सूचिमा आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत भएन। कुलुङ जाति र मेवाङ जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरियोस्।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपकबहादुर सिंहले कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै छानविन गरी दोषि उपर कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनले कृषि अनुदान दुरुपयोगमा सांसद र मन्त्रीहरू नै संलग्न रहेको बताए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपा शर्माले सरकारले कपास विकास समिति खारेजी गरेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरिन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले देशको ३५ भन्दा बढी जिल्लामा गाई भैँसीहरूमा लाग्ने लम्पिस्किन रोग फैलिएको भन्दै रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि यथाशीघ्र पहल गर्न सरकारसँग माग गरे।

प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपा राईले किराँतीहरूलाई मृत्युपश्चात दाहसंस्कार गर्न जमिन आवश्यक भएको भन्दै त्यसको निम्ति व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

उनले भनिन्, ‘किराँतीहरूको मृत्युपछाडि जमिनमा समाधि गरिन्छ। हामीले पशुपतिको मृगस्थलिमा समाधि गर्दै आएकोमा त्यहाँ निस्तेज गरिसकेपछि २०५५ सालमा सरकार र किराती संस्थाहरूका बीचमा ६ महिनाभित्र वैकल्पिक व्यवस्था गरिने सहमति भएकाे थियाे। त्यतिन्जेलसम्म त्यहीँ समाधी गर्न दिने भनिएको थियो। आज २५ वर्ष भयो कतिवटा सरकार फेरिए। तर कार्यान्वयन हुन सकेन। तुरुन्तै २५ वर्षअघिको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरी किरातीहरूलाई उपत्यकामा जन्मन दिने तर मृत्यु हुन नदिने पीडाको अन्त्य गरियोस्।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य धवलशमशेर जबराले नेपालगञ्जमा गर्मी बढेको भए पनि बिजुली गइरहने समस्या हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको बताए।

उनले नेपालगञ्ज कारागारमा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदी, बन्दी राखिएको उल्लेख गर्दै निर्माण सम्पन्न भइसकेको क्षत्रिय कारागार सञ्चालन गर्न माग गरे।

प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु साहले तराई मधेशमा घोडगधा (नीलगाई)को बिगबिगी भएको बताए। उनले घोडगधाका कारण किसानको बालिनाली नष्ट भइरहेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सरकारसँग माग गरे।

प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमबहादुर महर्जनले अतिरिक्त हुलाक सेवा खारेजी नगर्न सरकारसँग अनुरोध गरे।

प्रतिनिधिसभा सदस्य वसन्तकुमार नेम्वाङले लम्पिस्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारसँग माग गरे। उनले यस रोगको सम्बन्धमा यथार्थ तथ्यांक संसदमा पेस गर्न पनि माग गरे।

प्रतिनिधिसभा सदस्य विनिता कठायतले पोर्चुगलमा रहेका नेपालीहरूले त्यहाँ नेपाली दूतावासको माग गरिरहेका भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

त्यसैगरी अन्य सांसदहरूले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विशेषका कुराहरूलाई संसदमा उठाएका थिए।