सत्तापक्षले हचुवाको भरमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगायो : निरुदेवी पाल

नेकपा (एमाले)की सांसद निरुदेवी पालले सत्तापक्षले हचुवाको भरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव लगाएको बताएकी छन्।

आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद पालले सत्तापक्षले आफूहरूसँग महाभियोग पारित गर्न दुई तिहाई छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रस्ताव ल्याएको बताएकी हुन्। उनले हालसम्म महाभियोगको प्रस्ताव किनारा नलगाउनुको कारण जनतालाई जानकारी गराउन माग गरिन्।

‘आफ्नो क्षणिक राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि मात्रै महाभियोगको डण्डा चलाइएको हो? कि जबराको करियरमात्रै ड्यामेज गर्न खोजिएको हो?,’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘जबरालाई देखाएर अरू कसैलाई तर्साउनका लागि मात्रै डण्डा चलाइयो? गल्ती गर्नेलाई चोख्याएर उन्मुक्ति दिने तर बिना गल्ती कसूर कसैलाई ड्यामेज गर्ने काम राम्रो होइन।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद चाँदतारा कुमारीले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति हटाउन महाभियोग लगाउनु परेको बताइन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेको उनको भनाइ छ। असंवैधानिक काम गरेको र सर्वोच्च अदालतमा विचौलियाहरूलाई प्रवेश गराएका कारण पनि महाभियोग आवश्यक भएको उनले बताइन्।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भए पनि उनले सहज निकास नदिएका कारण महाभियोग लगाउनुपरेको बताइन्। जबराले अदालतभित्र बेथितिलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको उनले बताइन्।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक तथा सांसद मीन विश्वकर्माले ९ महिनासम्म संसद् राम्रोसँग सुचारु हुन नसकेको कारण समयमै महाभियोग प्रस्तावको छिनोफानो हुन नसकेको बताए। उनले स्थानीय तह निर्वाचन तथा बजेटका कारण पनि ढिलो हुन गएको उल्लेख गरे। उनले महाभियोग सिफारिस समितिले उपयुक्त सिफारिस गरेर महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको बताइन्। उनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारिन्।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग उनीमाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा बयान लिनुपर्ने बताए। उनले महाभियोगको सिकार भएका प्रधानन्यायाधीशको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै यसमा नैतिक प्रश्न उठेको बताए।