‘गणतन्त्र सुदृढ तुल्याउन मूलधारका राजनीतिक दलको सुझबुझ र सहकार्य आवश्यक’

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको २ कार्यकाल राष्ट्रपतिको कार्यभार पूरा गरेपछि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले नागरिक जीवन व्यतित गरिरहेकी छन्। नेपालको वाम-लोकतान्त्रिक आन्दोलन र महिला सशक्तीकरणको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगेकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी गणतन्त्रको संस्थागत विकास, समृद्ध नेपाल र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अहिले पनि चिन्तित देखिन्छिन्।

गणतन्त्र दिवस-२०८० का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको फोटो प्रदर्शनीपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गणतन्त्रका विशेषता, संविधानको कार्यान्वयन र यसमा देखिएका चुनौतीका बारेमा अन्तर्वार्ता दिएकी छन्। राष्ट्रपतिबाट अवकाशपछि सम्भवतः पहिलो पटक उनले यस प्रकारको अन्तर्वार्ता दिएकी हुन्। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग राससका आलेख शाखा प्रमुख कृष्ण अधिकारी, उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपाने र वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरी अवकाशको जीवनमा रहनुभएको छ। आजभोलि यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ?
राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेपछि सर्वप्रथमतः राष्ट्रिय समाचार समितिको कार्यालयमै आएर संवादमा रहेको यो मेरो पहिलो अवसर हो। करिब सात वर्ष लामो अवधि देशको राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रही काम र कर्तव्य पूरा गर्ने अवसर पाएँ। मैले आफ्नो देश, जनता र आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै काम गरेँ र मेरो कार्यकाल त्यस अर्थमा सफल भयो भन्ने लाग्छ। सफलतालाई समय सान्दर्भिकताका आधारमा हेर्नुपर्छ। राष्ट्रपति केबल व्यक्ति नभएर एउटा संस्था हो।

काम गर्ने क्षेत्राधिकारका हिसाबले राष्ट्रपतिको कार्यकालमा समय व्यस्तता थियो। राष्ट्रको त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेर पुरानै नागरिक जीवनमा फर्केको छु। फर्किएको पनि करिब तीन महिना भयो। यस बीचमा मैले अग्रसरता लिएर विशेष केही काम गरेको छैन। कार्यकाल सकेर बाहिर आउँदा औपचारिकतामा बाहेक अरु खासै फरक महसुस भएको छैन। देशका लागि जिम्मेवारीमा गर्नुपर्ने काममा कमी आएको जस्तो लाग्दैन। अझ जिम्मेवारी बढेको जस्तो लाग्छ। योजनाबद्ध ढङ्गले सार्वजनिक क्रियाकलापमा भाग लिइसकेको छैन। अब विस्तारै नागरिक समाजका तर्फबाट राष्ट्रिय मुद्दामा अहिलेसम्मका अनुभवलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचेको छु। अहिले म त्यस्तो धेरै व्यस्त छैन तर फुर्सदमा पनि छैन। म बेरोजगार भएँ भन्ने जस्तो पनि लागेको छैन।

मुलुकमा अहिले भइरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
देश हालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको करिब १५ वर्ष भयो। यो अवधिलाई हेर्दा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाहका विषय ठीक गतिमै रहेको अनुभव मेरो छ। नयाँ प्रणालीमा प्रवेशपछि जुन गतिमा परिवर्तन र विकासका काम अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो भने धिमा भएको हो कि भन्ने छ। यसबीचमा जनताका इच्छा र आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न तीव्रता दिनुपर्थ्यो, त्यो नभएको हुनसक्छ। हामी बहुदलीयता र बहुलवादसहितको खुला समाजमा छौँ। यसमा एउटा पार्टी र संस्थाले चाहेर मात्र गति तय नहुने भएकाले सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा मैले बिताएको राष्ट्रपतिको कार्यकाल र गणतन्त्र कार्यान्वयनको अवस्था ठीक दिशातर्फ नै उन्मुख छ भन्ने मेरो अनुभव छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणाली सुदृढीकरणका लागि क-कस्को कस्तो भूमिका आवश्यक पर्छ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था विश्वमै एक उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली हो। यसलाई सुदृढ तुल्याउन खासगरी मूलधारका राजनीतक दलको सुझबुझ र सहकार्य आवश्यक रहन्छ। उनीहरूले नै राष्ट्रिय एकता र जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छन्।

मुलुक हालको शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्नुअघि र पछिको स्थितिलाई तुलनात्मकरूपमा कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ?
गणतन्त्र भनेको पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा प्रतीक हो। आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट निर्वाचित भई शासन संरचनामा जाने व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको चयन हुने भएकाले हिजो र आजमा धेरै फरक छ। हामी पूर्ण लोकतान्त्रिक परिपाटीमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। यो परिवेशलाई देशको आवश्यकता र जनताको आकाङ्क्षाअनुसार अहिलेको विश्व समुदाय र विश्वको विकासको गतिअनुसार हामी अघि बढ्नु सक्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा नेपालमा गणतन्त्रपछि जनताले प्रयोग गरेका विभिन्न क्षेत्रका हक अधिकारको उपयोग कस्तो अवस्थामा पाउनुहुनछ?

हरेक चिज परिपक्क र विकास हुन समय लाग्छ नै। हामी गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा प्रवेश गरेको छौँ। यो प्रणालीमा प्रवेश गर्नासाथ जनताका सबै इच्छा, आकाङ्क्षा एउटै आवधिक निर्वाचनमा पूरा भइहाल्छ भन्न पनि सकिन्न। औपचारिकरुपमा २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मात्र अहिलेको प्रणाली सुरु भएको हो। त्यसअघि सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको थियो। राज्यका आधिकारिक संरचनाले यसको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहल गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकार नै हो। यहाँ राज्यका विभिन्न अङ्ग छन्। उनीहरूले जिम्मेवारीसाथ त्यो काम गर्नुपर्छ। कोरोना महामारीभन्दा अघिको विकासको गतिलाई हेर्ने हो भने झण्डै सात प्रतिशत विकासको दर पुगेको थियो। त्यो भनेको निकै राम्रो नतिजा हो। महामारीले त्यसमा गतिरोध ल्यायो। त्यसमा राजनीतिक अस्थिरताले पनि प्रभाव पार्यो। त्यसकारण त्यही गतिमा जाने स्थिति रहेन। लामो समयदेखिको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने आधुनिक नेपाल निर्माण गर्न पनि केही समय लाग्यो। निर्माणपछि जोगाउन पनि केही समय लाग्यो। लामो समयसम्म भौगोलिक सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतिरक्षाकै लागि लाग्नुपर्यो।

त्यही क्रममा निरङ्कुश जहानियाँ शासन ब्यहोर्नपर्यो, त्यो व्यवस्था मनपरी ढङ्गबाट चल्थ्यो। जनताले दुःख पाए। जनताकै सङ्घर्षको प्रतिफलबाट २००७ सालपछि मात्र राज्य र व्यवस्था के हुन्, शासन प्रशासन कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा रेखाङ्कन हुँदै आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका हौँ। वास्तवमा राज्य, राज्यव्यवस्था, शासन प्रणाली र सुशासन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब मानिसको दृष्टिकोण स्पष्ट भइसकेको छ। निरङ्कुशताको ‘लिगेसी’ र हिजोको सोच बोक्नेले परिवर्तनलाई अझै आत्मसाथ नगरेको अवस्था पनि छ। संसदीय मान्यताअनुसारको राज्य प्रणालीका सबै संरचना अघि बढिसकेका छन् तर पनि पुरानो सोचलाई परिवर्तन हुन त समय लाग्छ। परिवर्तनलाई हामीले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि उपयोग गर्नुपर्छ। राजनीतिक अस्थिरतका कारण विकासको गति ढिलो हुँदा जनताको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न समय लागेको हो।

अहिले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अहिले कुनै विकल्प छैन। मुलुकका ठूलो रानीतिक दलले यसलाई नेतृत्व गरेर जानुपर्छ। समाजमा अनुशासनहीनता र प्रतिगमनकारी सोचलाई लोकतान्त्रिक पद्धति र जनमतबाटै निस्तेज गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। यो माध्यमबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। यसका लागि आधिकारिक संरचनाहरू छन्। ती निकायले जिम्मेवारीपूर्वक सहकार्यका साथ काम गर्नुपर्छ।

यहाँले भनेजस्तै गणतन्त्रको यात्रा एउटा गतिमा छ तर सुशासनको पाटो कमजोर छ। यसकारण कतै यो प्रणालीकै कमजोरी त होइन भन्ने टिप्पणी सुनिएको छ। प्रणालीलाई बलियो बनाउन सुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्ला?
प्रणाली आफैँमा गलत नभए पनि कहिलेकाहीँ काम गर्ने व्यक्तिहरूका कारण जानेर वा नजानेर नकारात्मक कुराहरू भएका हुन सक्छन्। परिवर्तन हुनुभन्दा पहिला लामो समयदेखि मुलुक एक प्रकारले थङ्थिलो अवस्थामा थियो। हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो थियो र छ? मानिसहरू शिक्षा र रोजगारीका कारण किन विदेश पलायन भए? स्वदेशमा रोजगारी र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ? ती सबैलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्नुपर्छ। त्यसैले हामी कुनै एक व्यक्तिले कामका सन्दर्भमा गल्ती गरे भन्दैमा प्रणाली नै खत्तम हो भन्ने निचोडमा जानु हुँदैन। एक जना आमाका १२ जना छोराछोरी होलान्, कुनै एकले केही गल्ती गरे भन्दैमा आमा नै गलत भन्ने सोचमा पुग्नुहुन्छ र?

अहिले युवाहरूमा नयाँ सोच देखिएको छ। नयाँ नयाँ राजनीतिक दल पनि उदाएका छन्। कतै हामीले गणतन्त्रको प्रतिफल युवाहरूलाई दिन सकेनौँ कि?
यो त यस्तो हुन्छ नि, मैले सुन्तलाको बोट रोपेको थिएँ। अहिले फल्न थालेको छ, अनि दानाचाहिँ मैलेमात्रै खानुपर्छ भन्ने सोच कसैले पनि राख्नु हुँदैन। हिजो २००७ सालको आन्दोलनमा आजका युवा थिएनन्। २०३६ साल र २०४६ सालको आन्दोलनमा म थिएँ होला, २००७ सालमा म पनि थिइनँ। अनि अगाडिका कोही होइन भनेर मैले भन्न मिल्छ र? पुर्खाको इतिहासलाई भुल्न हुँदैन।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबैले आफ्ना आवाज बुलन्द गर्न पाउँछन्। राजनीतिमा आजका पुस्ता आउन पाउँछ। आउँछ। तर अग्रज कोही होइनन्, हामी नै विकल्प हो भन्ने सोच राख्नु हुन्न। कोही एकाएक गड्यौलाजस्तो आजको आजै निस्किएको भन्ने पनि सोच्नु हुँदैन। राजनीतिमा विभिन्न खालका तरेलीहरू आउँछन्। नयाँ उदयमान शक्तिहरूले मातृभूमिलाई शिरमा राखेर देशको हितमा काम गर्छन् भने उनीहरूलाई जनताले साथ दिन सक्छन्। लोकतन्त्र भनेकै यहाँ सबैको उपस्थिति हुनु हो।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि कुनै कमजोरी र गुनासो देखिए यही प्रणालीका माध्यमबाट परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ। मुख्य कुरा हामीले समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ। आधुनिक नेपाल बनाउनुपर्छ। गणतन्त्रको सार यसमै छ। विगतको जस्तो भाइभाइमा देश अंश लाउने प्रणालीमा त हामी छैनौँ नि।

संघीयता खर्चिलो भयो भन्ने छ। विकास र समाजिक सेवाका क्षेत्रमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको हो कि?
हामीले राज्य प्रणालीको सञ्चालनका क्रममा कसरी नीति कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेका छौँ भन्ने हेर्नुपर्छ। राज्यलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने गरी शिक्षाको विकास र आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ? कर्मचारी संयन्त्रमा भएका जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गरी कार्यसञ्चालनमा प्रविधिको प्रयोग गरी कामका नयाँ क्षेत्रमा कर्मचारीलाई लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ।

हामीले भौगोलिक अवस्थितिअनुसार उचित नीति निर्माण गरेर उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। हामी भूपरिवेष्टित र भूजडित देशको अवस्थामा छौँ। यस स्थितिमा आत्मनिर्भतरता र स्वावलम्बी हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। हामीले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। हाम्रो उत्पादन महँगो भएको छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने समस्या हो। त्यसैले मेरो विचारमा प्रदेश वा प्रणाली नै खर्चिलो भयो भन्ने लाग्दैन। उत्पादन वृद्धि र जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरेर जान सक्नुपर्छ।

प्रदेश संरचना अनावश्यक भन्ने टिप्पणी त छ नि?
करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकका हरेकका आफ्ना सोच भएका हुन सक्छन्। सञ्चारमाध्यमबाट ती कुराहरू आएका हुन सक्छन्। उत्पादनमा लाग्ने र काम गर्ने गर्ने हो भने त्यस्ता गुनासा आउँदैनन्। हामी हाम्रो कृषिप्रधान देश अनुकूलको उत्पादनमा जान सक्नुपर्छ। नेपालको धन हरियो वन भन्ने पनि छ। कृषि र वन क्षेत्रबाट हामी गुणस्तरीय उत्पादन गरेर विश्व समुदायलाई सेवा दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ। वास्तवमा हाम्रो कृषि र वनमै व्यापार घाटा चुलिँदो छ। त्यसलाई कम गर्न सक्नुपर्छ।

जलस्रोतका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, अहिले विश्वमा जलवायु परिवर्तनको जोखिमको जुन स्थिति छ, हामीले त्यसको असरलाई सन्तुलनमा ल्याउन कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग त आराध्यादेव पशुपतिनाथको अनुकम्प भनौँ, यस्ता जलधाराहरू छन्, हामीलाई त्यो खानेपानी, कृषि, बिजुली उत्पादन अनेक काममा उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यसअनुसार हामीले उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको हामीले उपयोग नगर्ने अनि प्रणालीलाई दोष दिएर हुन्छ र?

यसबीचमा देश विकासका लागि कसले के-के योगदान गरे? त्यो हेर्नुपर्छ। आज कोही फुत्त राजनीतिमा निस्किएर प्रणालीलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन। देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था हुँदा को-को कहाँ थिए, त्यसको आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कसले गल्ती गरे? कसले राम्रो गरे? त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। म पद बहालमा हुँदा मैले भेटघाट गर्ने क्रममा राज्यका महत्वपूर्ण पदाधिकारीलाई अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र भौगोलिक अवस्थितिअनुसारको नीति योजना बनाएर काम गर्न सधैं भनिरहन्थेँ। हामीले प्रणालीलाई बलियो र जनतालाई प्रतिफल दिन सबैले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।

गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि जोड दिने गर्नुहुन्थ्यो, तर राष्ट्रपति पद संवैधानिक हैसियतमा हुने भएकाले कामको परिणामबारे राज्यका निकाय जिम्मेवार हुने गर्छ। यस अर्थमा गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका कस्तो हुन्छ?
महत्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रपति संस्था भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको उच्च रुप हो। ती सबैको कामको परिणामको जस अपजस राष्ट्रपति संस्थालाई पनि जान्छ। जो घरको मुली छ, उसलाई जस अपजस जानु अन्यथा होइन। हामी सबैले आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, सोह्राैँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आम नेपालीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
म गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लोकतन्त्रको उच्चतम् रुप हो। आजको देशको आवश्यकता समृद्व राष्ट्र, सुखी राष्ट्र र अनुशासित राष्ट्र निर्माणका लागि सबैको साथ, सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता छ। म सबैलाई एकजुट भएर अघि बढ्न शुभकामना दिन चाहन्छु।