गोकर्ण विष्टको माग- २०४६ सालयताका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गरियोस्
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले २०४६ सालयता उच्च ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले स्रोत नखुलेका वा कर नतिरेका सम्पत्तिहरू जफत हुने गरी उच्च ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
सचिव विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि उच्च ओहदामा रहेकाहरूको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले जफत गर्नैपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सचिव विष्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको गम्भीरतालाई महसुस गरेर नआएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। ‘यताबाट आऊ, उताबाट जाऊ’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको उनको टिप्पणी थियो।
सचिव विष्टले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबीसमेत गरे।
प्रतिक्रिया