बूढीगण्डकी आयोजनाको शिलान्यास छिट्टै हुनेछ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

गोरखाको साबिकको फुजेल, दर्बुङ, भूम्लिचोक, घ्याल्चोक, ताङ्लिचोक र मकैसिङ गरी छ गाउँ विकास समितिलाई एकीकृत गरी स्थापना भएको गण्डकी गाउँपालिका प्राकृतिक रुपमा विविधता पूर्ण रहेको छ । पूर्वमा धादिङ र पश्चिममा चितवन उत्तरमा सहिद लखन गाउँपालिका रहेको यो गाउँपालिका कुल आठ वडा रहेको गाउँपालिकाको जम्मा क्षेत्रफल एक सय २३ दशमलव ८६ वर्ग किलोमिटर छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी पनि यसै गाउँपालिकामा निर्माण हुँदैछ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय सरकार निर्माण भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) गोरखाका नेतासमेत रहेका यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले दिगो र दीर्घकालीन सोचका साथ आफ्ना योजना अगाडि सारेका छन्। पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा गरेका काम कारबाहीलगायत विषयमा अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा तपाईंले सम्पादन गरेको कामका आधारमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
–मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि पहिलो कार्यकाल पूरा गरेलगत्तै दोस्रो चरणको स्थानीय सरकार सरकार गठन भएको छ । स्थानीय सरकारको प्रमुखको हैसियतले विकास निर्माणको काममा सक्रियतापूर्वक लागिपरेको छु । इमान्दारिताका साथ जनताका सामु गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गराउनु मेरो लक्ष्य रहेको छ । गण्डकी गाउँपालिकाको समृद्धि र विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक क्षेत्रलगायत क्षेत्रमा ठोस योजनाका साथ अगाडि बढाएका छौँ । हामीले अगाडि सारेका योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन सन्तोषजनक रुपमा नै अगाडि बढेको छ । ठूल्ठूला कामका लागि हामीलाई बजेट र साधन स्रोतको चुनौती त छन् नै । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वडामा रु ५० लाखको गौरवको योजना तय गरेर अगाडि बढाएका छौँ । यसबाट जनताले प्रत्यक्ष रुपमा विकासको अनुभूति गर्नेछन् । जनताले स्थानीय सरकार के हो र कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने पनि स्थापित भएको छ । एक प्रकारको खुसियाली पनि छाएको छ ।

यहाँले गौरवका योजना भन्नुभयो त्यसमा के कस्ता विषयलाई समावेश गर्नुभएको थियो ?
–गण्डकी गाउँपालिका भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पछाडि परेको थियो । बस्तीमा सडक नपुग्नुको समस्या छँदै थियो । कालोपत्र भएको सडक एक किलोमिटर पनि थिएन । हामीले सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिको क्षेत्रमा योजनाबद्ध प्रयास अगाडि बढाएका छौँ । बस्ती, वडा र गाउँपालिकासम्म जोड्नुपर्छ र दिगो पनि हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम भएको छ । त्यसो गर्न सकियो भने विकासको एउटा पाटोमा महत्वपूर्ण काम हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । जनतामा स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास समेत अभिवृद्धि भएको छ । छिट्टै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ ।

तपाईंले दिगो र दीर्घकालीन विकास भनिरहनुभएको छ यस्तो सोच कसरी आयो ?
–मूल रुपमा हाम्रोमा विकास निर्माणको काम प्रभावकारी नहुनुको पछाडि अनेक कारण छन् । हाम्रोमा असारे विकासको थेगो र प्रचलन पनि उत्तिकै छ । अर्को शब्दमा भन्दा ‘डोजरे विकास’ भनेर पनि चित्रण गरिएको छ । हाम्रो पालिकामा आवधिक योजनाअनुरुप नै काम गरेका छौँ । विकास निर्माणको काम प्रभावकारी हुनुपर्छ, जनतामा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नुपर्छ र दिगो पनि हुनुपर्छ । एउटा ‘भिजन’का साथ मिसनमा अगाडि बढेका छौँ । दीर्घकालीन सोच नराख्ने हो भने हाम्रा लगानी ‘बालुवामा पानी’ हाले सरह हुनेछ । कमसेकम गण्डकी गाउँपालिकामा विकास यसरी हुन्छ भन्ने मानक स्थापित गर्न लागिपरेका छौँ । स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारले अलिक कम प्राथमिकता दिए कि भन्ने अनुभूति त भएको छ । जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने भनेको स्थानीय सरकार नै हो । जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । बसाइँसराइ रोक्नका लागि पनि आर्थिक उपार्जनको काम गर्नैपर्ने हुन्छ । खानीजन्य क्षेत्रमा काम अगाडि बढाउँदा विकासलाई नयाँ चरणमा लैजान सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । उत्पादनलाई उद्योगसँग, उद्योगलाई रोजगारी र आर्थिक विकाससँग जोड्न पनि हामी लागिपरेका छौँ ।

तपाईंको गाउँपालिका तरकारी उत्पादनमा प्रख्यात स्थान हो । स्थानीय सरकारका तर्फबाट कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि के कस्ता नीति, कार्यक्रम अगाडि सार्नुभएको छ ?
–कृषि क्षेत्रको विकासका लागि समग्र रणनीति नै निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौँ । कम्तीमा पनि १० वर्षे योजना बनाउन जरुरी देखिएको छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने प्रयास थालिएको छ । त्यसको अभियान पनि सुरु भइसकेको छ । त्यसमा भाडामा खेती गर्न चाहने किसानलाई प्रतिरोपनी रु तीन हजारका दरले अनुदान दिन सुरु गरिसकेका छौँ । किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न एउटा ट्रक खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । त्यसबाट किसानले उत्पादन गरेको तरकारी सोझै उपभोक्तासम्म पुग्ने गरेको छ । विचौलियाले बीचमा बसेर फाइदा लिन नसकोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ । कुन वडामा फलफूल, कुनमा बाख्रापालन, कुनमा तरकारी खेती गर्ने निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ । कृषि र भेटेरिनरी दुवै हाम्रा शाखालाई सक्रिय बनाएका छौँ । परम्परागत हिसाबले काम गरेको भरमा अब चल्न सकिँदैन । साना तर, देखिने गरी, अनुभव गर्ने गरी काम गर्नु जरुरी छ । त्यसले मात्रै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ ।

गोरखाबाट निर्वाचित हुनुभएका व्यक्तित्व एवम् हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई सुनाउनुभएको छैन, यी र यस्ता खालका समस्या ?
–मूलरुपमा नेपालको विकासका सन्दर्भमा समग्र स्थिति हेर्दा हाम्रा समस्याका बारेमा प्रदेश, सङ्घ सरकारलाई यो विषयमा जानकारी गराएका छौँ । योजनागत हिसाबले यसपटक प्रधानमन्त्रीले समग्र विकासका बारेमा हामीलाई विश्वास दिलाउनुभएको छ । कृषि क्षेत्रको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ काम हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । विगतको परम्परा र प्रणालीका कारण तत्काल नै प्रणालीमा सुधार गर्न समस्या परेको छ । उत्पादन र सामाजिक क्षेत्रमा विकासका लागि जोड दिनुपर्छ । हाम्रो पालिकामा नै राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना रहेकाले यसलाई अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्ने, सङ्घीय सरकारलाई घच्घच्याउने दायित्व पनि छ । प्रधानमन्त्रीले गोरखाको समग्र विकासका साथ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन पहल हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कहिले र कसरी अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको सोच रहेको तपाईंले पाउनुभएको छ ?
–बूढीगण्डकी आयोजना लामो समयदेखि चर्चामा सीमित भएको छ । मुआब्जाको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा केही द्विविधा प्रश्न तथा प्रतिप्रश्न पनि चलेको छ । प्रधानमन्त्रीले हामीलाई अब आयोजना अगाडि बढ्यो भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन महिनाभित्रमा आयोजनाको शिलान्यास गर्छौं भन्नुभएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीले पनि त्यही भन्नुभएको छ । अब बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास बढेको छ । कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसमा जिम्मा लिएको छ ।

आउँदो बजेटमा पालिकामा कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दै हुनुहुन्छ ?
–आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रम अगाडि बढेको छ । सङ्घीय सरकारको बजेट नआउँदासम्म केही न केही अन्योलको अवस्था छ । बजेटको आकार जस्तो भए पनि सङ्घीय सरकारले केही मुट्ठी खुकुलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले काम गर्ने क्षेत्र भनेको स्थानीय सरकार नै हो । प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई प्रभावमा पार्ने र परिवर्तनको अनुभूति हुने खालको बजेट आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । प्राप्त भएको बजेटलाई दिगो विकासलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि लागिएको छ । सबै वडा, गाउँ टोलबाट योजना मागेका छौँ । हामीले सबै आन्तरिक तयारी गरिसकेका छौँ । सकेसम्म व्यावहारिक बजेट निर्माण गर्दैछौँ ।