टीआरसीसम्बन्धी विधेयक चाँडै टुंगोमा पुर्याउन सबै पक्ष लचक हुनुपर्छ : मन्त्री गुरुङ
४ जेठ २०८० १३:१०
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदालाई पीडित, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र द्वन्द्वको पक्षबाट मात्रै हेर्न नहुने बताएका छन्।
बिहीबार कानून समितिको बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदाबारे बोल्दै मन्त्री गुरुङले उक्त मस्यौदालाई पीडित, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र द्वन्द्वको आँखाबाट मात्रै हेर्दा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नहुने बताएका हुन्।
उनले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन पीडित, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र द्वन्द्वका पक्षलगायत सबै लचक भएर योगदान गर्नुपर्ने बताए। उनले सबै पक्षले अलिअलि लचकता अपनाएर सहमतिमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर संशोधन विधेयकले सबैका लागि स्थान दिएको दाबी गरे। मन्त्री गुरुङले संशोधन विधेयकमा समकालीन न्यायको मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतको गठन र क्षेत्राधिकार व्यवस्था गरेको र विशेष अदालतको नियमउपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
उनले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संग्लन व्यक्तिले भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा वा पीडितसँग क्षमा याचना गर्नका लागि मौका उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि बताए।
उनले सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका देशहरूले राष्ट्रिय परिवेशअनुसार समयकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन मौलिक ढाँचाको विकास गरेको भन्दै नेपालले पनि शान्ति प्रक्रियाका मुद्दालाई मौलिक ढाँचामा नै टुंग्याउनुपर्ने बताए।
उनले शान्ति प्रक्रियाको मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउने विषय एउटा दलको मात्रै नभई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको हो भन्ने सरकारले विश्वास लिएको बताए।
प्रतिक्रिया