दलित समुदायभित्रका थरलाई दलित प्रमाणित गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस

राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायभित्रका थरहरूलाई दलित प्रमाणित गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले पहाडी र मधेसी दलित र गैरदलित समुदायले प्रयोग गर्दै आएका जात/थरको सूचीकरण विवरण तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले थर सूचीकरण सँगसँगै दलित समुदायको जात/थरहरू प्रयोग गरी सम्बन्धित निकायमा दलित भएको विवरण पेस गर्दा थप प्रमाण र थप सिफारिस आवश्यक नगर्न सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले विगतमा दलित समुदायले आफ्नो थर लेख्दा विभिन्न झमेलाहरू हुने गरेकोमा आगामी दिनमा दलित समुदायभित्र सूचिकृत थरहरुले थप सिफारिस लिनु नपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जानकारी गराए ।

आयोगले गैरदलित समुदायसँग मिल्ने थरहरूको लागि मात्रै दलित समुदायको व्यक्ति भएको थप सिफारिस आवश्यक पर्ने जनाएको छ । अध्यक्ष विश्वकर्माका अनुसार दलित आयोगले लामो समय लगाएर अध्यययन गरी दलित समुदायभित्रका जात/थरको सूचीकरण गरेको छ । सो सूचीकरणपछि सो समुदायभित्र र बाहिर हुने गरेका अन्योलहरू हट्ने उनको भनाइ छ ।