मुख्यमन्त्रीकै नामको योजनामा करोडौं भ्रष्टाचार, कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा

मधेस प्रदेश ( तत्कालीन प्रदेश २) का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अघि सारेको महत्त्वाकांक्षी योजना ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ मा भ्रष्टाचार भएको अनुसन्धानमा देखिएको छ । तर, योजनाका मुख्य व्यक्ति मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबाहेक कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यक्रमअन्तर्गत १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भूसालसहित ८ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रदेशभरका कक्षा ८ का छात्रालाई वितरण गर्न १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा २७ हजार २६२ साइकल खरिद गर्दा उक्त रकम हिनामिना भएको देखिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

अख्तियारले तत्कालिन प्रदेश सचिव भूसाल, उपसचिवस्तरका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैटौं रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहन कुमार दास र साइकल बिक्रेता ओमसत्य साई प्रालि वीरगञ्जका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारको विज्ञप्तिमा ‘कार्यक्रममा अनियमितता भएको, साइकलको कम्पनी नखुलाई साइकल किनी ३ महिनादेखि गोदाममा राखिएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय साविक प्रदेश नं. २ हाल मधेश प्रदेश जनकपुरधाम, धनुषाबाट साइकल खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि भुक्तानी कार्य गर्दासम्म कर्मचारीहरू र साइकल आपूर्तिकर्ताले नेपाल सरकाररप्रदेश सरकारलाई बदनियतपूर्वक हिनामिना एंव हानी नोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएको’ उल्लेख छ ।

अख्तियारले प्रदेश सचिव भूसाल, सीडीई झा, सहलेखापाल मण्डल र साइकल बिक्रेता रेनु अग्रवालविरुद्ध १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दावी गरेको छ र उनीहरूसँग सोही बराबरको बिगो माग गरेको छ ।

त्यस्तै बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । समिति अध्यक्ष तथा उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान र अधिकृत आठौं सुरेन्द्रकुमार कर्णविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

सहलेखापाल राजाराम मण्डल र सीडीई भगवान झा बोलपत्र समितिमा समेत भएको हुँदा उनीहरूविरुद्ध दुई वटा मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालले साइकल किन्दा सुरूदेखि नै सावजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशिका पालना नगरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

निर्देशिका पालना नगरी उनले अम्बिका ब्रान्डको साइकल आपूर्ति हुनुपर्नेमा सम्झौता विपरीत ब्रान्ड नखुलेको कमसल तथा गुणस्तरहीन साइकल आपूर्ति स्वीकार गरी भुक्तानी गरेका थिए। जसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ नोक्सान गरेको पुष्टि भएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार सीडीई भगवान झा खरिद विज्ञ र बोलपत्र मूल्यांकन समितिका सदस्य पनि थिए । उनले पनि साइकल स्थानीय फर्मबाट खरिद गरी आपूर्ति गर्दा समेत साइकलको परीक्षण प्रतिवेदन बनाएनन् । बरू त्यो बिनै ठीक छ भनी भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

सहलेखापाल राजाराम मण्डलले पनि साइकल आपूर्तिका लागि गलत मनसायले भुक्तानी दिएको अख्तियारले जनाएको छ। यसरी नोक्सान भएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद सजाय, बिगो असुल र त्यस बमोजिमको जरिवानासमेत असुली गर्न माग गरेको छ।

सीडीई झाले आपूर्तिकर्तासँग खरिद सम्झौता गर्दा आफूलाई प्रत्यायोजित नै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको देखिएको भण्डारीले जानकारी दिए । झाले बदनियतपूर्ण तरिकाले आफूले अधिकार नै नपाएको अधिकार पाएँ भनेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप कसुर पुष्टि भएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

अख्तियारले भण्डार शाखा प्रमुख अधिकृत महतो र भण्डार शाखाका खरिदार दासविरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद सजाय र जरिवाना मागेको छ । त्यसैगरी ओम सत्य साई प्रालिका कार्यकारी निर्देशक अग्रवालले पनि खरिद सम्झौता बमोजिमको साइकल आपूर्ति नगरी आफूलाई लाभ पुर्‍याएको आरोप छ ।

बोलपत्र मूल्यांकन समितिका अध्यक्ष दिलिपकुमार प्रधान, सदस्यसचिव अधिकृत आठौं सुरेन्द्रकुमार कर्ण र सदस्य सहलेखापाल राजाराम मण्डलले दोस्रो कम अंक कबोल गर्नेलाई छनोट गरी सिफारिस गरेका थिए । त्यसरी बदनियत राखेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध कैद सजाय र जरिवाना मागिएको भण्डारीले जानकारी दिए ।

मधेश प्रदेशका छात्राले बीचैमा पढाइ छाड्ने गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले कक्षा ८ लाई आधार बनाएर छात्रालाई साइकल वितरणको योजना ल्याएको थियो । १६ असार २०७६ मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययन गर्ने छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, गत वर्ष सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा साइकल खरिदमा अनियमितता भएको उल्लेख गरेपछि १३ असोज २०७८ मा अख्तियारको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारेर साइकल खरिदसम्बन्धी कागजात बरामद गरेको थियो ।

अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै साइकल खरिदका कागजात बरामद गरेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अख्तियारविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए । उनले आफूहरूलाई बदनाम गर्न अख्तियारले योजनाबद्ध रूपमा कागजात लगेको आरोप लगाएका थिए । उनले साइकल खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेका थिए ।