सरकारले सजाय छुटका लागि बनायो निर्देशिका, संगठित अपराधमा समेत व्यवस्था

देशमा नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाले गति लिइरहेको समयमा आरोपीहरूलाई सजाय छुट दिन सक्ने व्यवस्थासहितको निर्देशिका जारी भएको छ। यो घटनामा पूर्वगृहमन्त्री र बहालवाला सचिव पक्राउ परेका छन्। यस्तै पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता फरार छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बनाएकाे ‘सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी लागू भएको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर सरकारले उक्त निर्देशिका बनाएको हो।

सजाय छुटको मागदाबीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सोसम्बन्धी कार्यविधिलाई स्पष्ट र व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिएकाले निर्देशिका बनाइएको निर्देशिकामा उल्लेख छ।

यससँगै अब कुनै अभियुक्तले आफूले गरेको कसुर स्वीकार गरी सो कसुरका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन, अन्य गिरोह वा मतियारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी, सरकारी वकिल वा अदालतलाई सहयोग पुर्‍याएमा उसलाई सम्बन्धित कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम सजायमा छुट दिने मागदाबी लिन सकिनेछ। अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी उसलाई सम्बन्धित कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम सजायमा छुट दिन मागदाबी लिन सक्ने भएकाे हाे।

निर्देशिकाले संगठित अपराधको कसुरमा समेत अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने अभियुक्तले सजाय छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन,२०६४ को दफा २६, सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४४ अन्तर्गतको कसुर गरेका अभियुक्तहरूले सजाय छुट मागदाबीको सुविधा पाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १८ग., मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा २१, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २१, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४७, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३३ अन्तर्गतको कसुरमा पनि सजाय छुटको मागदाबी लिन सकिनेछ।

सजाय छुटको मागदाबी लिनुुअघि केही मापदण्ड तथा प्रक्रिया भने अनिवार्य पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।

अनुसन्धान अधिकारीले अभियुक्तको बयान लिनुअघि सजायमा छुट दिन वा कम गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था, यससम्बन्धी प्रक्रिया तथा परिणामको बारेमा अभियुक्तले बुझ्ने गरी जानकारी दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

यस्तै अभियुक्तलाई सजाय छुटसम्बन्धी वार्तामा सहभागी हुन र सोसम्बन्धी निर्णय लिन आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने तथा उसको कानून व्यवसायी वा उसले रोजेको व्यक्तिलाई सोसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी गराउन सक्ने कुरासमेत जानकारी दिनुपर्नेछ।

अनुसन्धान अधिकारीले अभियुक्तलाई सबै जानकारी दिइसकेपछि अभियुक्त सजाय छुट हुने प्रक्रियामा सहभागी हुन मञ्जुर भएमा उसले अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।

यस्तै अभियुक्तले निवेदन दिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित अभियुक्त सजाय छुट दिने मागदाबीको प्रक्रियाका लागि योग्य वा सक्षम भए नभएको सम्बन्धमा यकिन गर्नुपर्नेछ।

पहिले सजाय छुटको सुविधा पाए वा नपाएको, कैद सजाय पाएकोमा त्यस्तो कैद भुक्तान गरेको अवधि तीन वर्ष पूरा भए वा नभएको, जुन कसुरमा अभियोग लगाइने हो त्यस्तै कसुरमा पहिले सजाय पाए वा नपाएको कुरालाई आधार मानेर योग्य भए वा नभएको यकिन गर्नुपर्नेछ।

अभियुक्त सजाय छुट पाउन योग्य देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले कसुरको सम्बन्धमा सरकारी वकिलसमक्ष बयान लिने, अभियुक्तले बयानमा उल्लेख गरेबमोजिम कसुरसँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि अभियुक्तको बयान र संकलित प्रमाणको आधारमा कानूनबमोजिम हुने सजायमा छुटका लागि अनुसूची-२ बमोजिमको सिफारिससहित प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी वकिलसमक्ष अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

अनुसन्धान अधिकारीले पेस गरेको सिफारिससहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सजाय छुट दिने मागदाबी लिने सम्बन्धमा सरकारी वकिलले विचार गर्नेछ।

त्यसका लागि उसले अनुसन्धान अधिकारीले पेस गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदनअनुसार सजायमा छुट दिई मागदाबी लिन मिल्ने नमिल्ने, अभियुक्तले पेस गरेको निवेदन, बयानको व्यहोरा र अनुसन्धानका आधारमा प्रमाण संकलन गर्न, त्यस्तो कसुरमा संलग्न अन्य कसुरदार वा त्यसको गिरोह वा मतियारलाई पत्ता लगाउन सहयोग भए नभएको, अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिस वा मिसिल संलग्न कागजातबाट अभिुक्तले अनुसन्धानमा सहयोग गरे नगरेको कुरालाई आधार मान्नेछ।

सजाय छुटको मागदाबीका लागि अभियुक्त योग्य देखिएमा सरकारी वकिलले बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

हेर्नुहाेस् निर्देशिका :