शक्तिराष्ट्रको भूराजनीतिक अखडा बन्ने जोखिममा नेपाल

विश्वमा नेपाल सगरमाथा, हिन्दू–बौद्ध सभ्यताको उद्गम र उर्बर थलोको रुपमा चिनिन्छ । विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल भएको देशको परिचयलाई वैश्विक छलफलको विषयवस्तुको रुपमा यसको खास भौगोलिक अवस्थितिको कारण हुँदै आएको छ । दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनको बीचमा रहेको नेपालको भूराजनीतिक महत्व एउटा स्तरमा रहने गर्छ । नेपालको भूराजनीतिबारे चर्चा हुँदा धेरैले शाह वंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई याद गर्दै उनको भनाइलाई स्मरण गर्छन् । उनले ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो,’ भनेका थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि नयाँ शक्तिको रुपमा उदय भएको अमेरिका, सोभियत संघको विघटनपछि एकल अब्बल राष्ट्रको रुपमा रहँदै आएको छ । अमेरिकाको सुपर पावरको मानक विद्यमान छ । विश्व शक्तिको रुपमा उदीयमान राष्ट्रमा चीन र भारतले प्रतिनिधित्व गरिरहेको प्रस्ट सूचकहरु छन् । अमेरिका र चीनको खुल्ला प्रतिस्पर्धाले भूराजनीतिक बजारमा नेपाली भूमिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने नै भयो । नेपाल शक्ति सन्तुलनको चक्रमा चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धाको दक्षिण एसियाली बेस क्याम्प भएको छनक दिन्छ । स्वाभाविक छ कि भारत रक्षात्मक रहनुको विकल्प नरहला ।

यद्यपि, नेपाल–भारत सम्बन्धको प्रगाढताको तुलना अन्य देशसँग गर्न मुनासिफ हुँदैन । यी दुई देशको सभ्यताको दर्शन नै समान छ । पछिल्ला दशकमा दक्षिण एसियामा अमेरिका र चीनको बढ्दो सक्रियताले शक्ति सन्तुलनको नाममा दिल्ली र काठमाडौंबीचको राजनीतिमा दयाँ–बायाँ भएको हुनसक्छ । तर काशी विश्वनाथदेखि केदारनाथसम्म धार्मिक र आध्यात्मिक यात्रा गर्ने नेपालीको संख्या जसरी बढेको छ, त्यसरी नै पशुपतिनाथदेखि मुक्तिनाथसम्म आध्यात्मिक चेतका साथ आउने भारतीयहरुको संख्या बढ्दो छ ।

वर्तमान दक्षिण एसियाली भूराजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा नेपालको अवस्था कस्तो छ ? के यो केवल दुई ढुंगा बीचको तरुल हो ? बौद्धिकदेखि सत्ता–प्रतिपक्ष सबैले देशको अर्थतन्त्र असफलताको संघारमा पुग्यो भनिरहेका छन् । वास्तवमा, धनी होस् वा गरिब, बलियो होस् वा कमजोर, हरेक सार्वभौम राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ढाँचामा समान हैसियत बोकेको हुन्छ । नेपाल जस्तै अन्य देशले पनि आफ्नो संविधानका सार्वभौमिकता शब्दलाई विशेष जोड दिएकै छन् । सार्वभौमिकताको ओजले कुनै पनि देशलाई स्वाभिमानी हुन ऊर्जा प्रदान गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सार्वभौमिकताका आयामहरु फरक हुनजान्छ ।

त्यसमा विभिन्न देशहरुबीच भएको सन्धि, महासन्धिको कानूनी बाध्यताहरु सहितको अभ्यास र व्याख्या हुन्छ । राष्ट्रको अवधारणाले मूर्तरुप पाएदेखि आजको युगसम्म पुग्दासम्म संसारले दुईवटा विश्व युद्धहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनासहित दशकौं चलेकोसित युद्धको लामो अनुभवको इतिहास बोकेको छ । संसार गुटउपगुटमा बाँडिँदै गयो । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा, महाशक्तिको अविश्वास र मोर्चाबन्दी, पारस्परिक निर्भरता र अस्तित्वको रक्षा जस्ता विषयवस्तुको महत्व बढ्न गयो । यसले सार्वभौमिकतालाई शाब्दिक व्याख्यामा खुम्च्याउँदै लगेको छ ।

चीनको संवेदनशीलता तिब्बतसँग बेस्सरी जोडिएको छ । चीन र अमेरिकाबीचको वैश्विक प्रतिस्पर्धाले पछिल्ला वर्षहरुमा रफ्तार समातेको छ, जसका पराकम्पनहरु नेपालमा परिरहेका छन् । प्रस्ट छ, चीन–तिब्बत विवाद नभएको भए र कैयौं तिब्बती शरणार्थीहरुको बसोबास नेपालमा नभएको भए नेपालमा देखिने अमेरिकी चासोको आयाम फरक हुन्थ्यो । चिनियाँ परियोजना बीआरआई र अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपाली भूमिमा प्रवेश पाएपछि चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धाले खुलेरै तीव्रता पाएको छ । नेपालको संसदबाट एमसीसी पास हुनुभन्दा अघिसम्म दुई देशको वाक्युद्ध नै चलेको थियो । अमेरिकाले चीनको कारण नेपालमा एमसीसी पारित हुन अवरोध सृजना गरिँदै छ भनी आरोप लगाउँथ्यो भने चीनले एमसीसीमाथि पटकपटक आक्रोश पोखिरहे । हो सार्वभौमिकताको मापन यहाँनिर हुन्छ ।

नेपालका नेताहरुले एकसाथ बीआरआई र एमसीसीको हिस्सा बन्नु परेको अवस्थालाई नेपालको अस्पष्ट नीतिभन्दा पनि लाचारी हो भनी टिप्पणी गर्नेहरुको संख्या ठूलो छ । त्यही भएर होला दुई देशको सामरिक स्वार्थको अंश बोकेका परियोजना छनोटमा रत्तिभर रणनीतिक शैली अपनाउन पाएन र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्दै देशको सार्वभौमिकताको पहरेदार बनेको ढोंग रचेको थियो । भारत बाहेक नेपालमा भूराजनीतिक स्वार्थ राख्ने चीन कम्युनिस्ट विचारधारा बोक्ने देश हो भने अमेरिका पुँजीवादी लोकतन्त्र । वैचारिक आधारमा यी राष्ट्रहरु लगानी गर्ने गर्छन् । नेपालले पहिलो विदेशी सहायताको डोज अमेरिकाबाट प्राप्त गरेको थियो, मार्सलप्लान अन्र्तगत । जनवरी १९५१ मा राणा शासन अन्त हुनुको ठीक दुई महिनाअघि प्राप्त यस आर्थिक सहयोगलाई भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण रणनीतिक महत्व दिइएको थियो । शाहको दिव्य उपदेशलाई शिरोधार्य गर्दै आएका नेपाली शासकहरुले ‘तरुलको गोँडमेल’ कति गर्नसके, सकेनन् त्यो विदितै छ ।

भारतलाई होच्याएर चीन खुशी पार्ने शासकीय मनोवृत्तिले सात समुद्र पारी निर्भरता बढाएर स्वाभिमान उचो भएको महसुस गरिरहेका छन् या नेपाललाई भूराजनीतिक अभ्यासको ‘अखडा’को रुपमा स्थापित गरिरहेका छन् त्यो निकट भविष्यले जोडदाररुपमा पुष्टि गर्ने नै छ । राजनीतिक चिन्तक सीके लालका अनुसार नेपालमा भारतविरोधी एवं मधेशद्वेषी राष्ट्रवाद फैलाउनमा पश्चिमाहरुको बौद्धिक एवं भौतिक लगानी चीनको तुलनामा धेरै बढी हुनुपर्छ । यसले पनि नेपालको सहिष्णुता र सार्वभौमिकतामा खेल्न विदेशी शक्तिहरु लागिपरेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

भनिन्छ, कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्था र अवस्थाको फैलावट हो उक्त देशको परराष्ट्र नीति । देशमा माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले लोकतन्त्र हत्या गर्ने समयदेखि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताको भाष्यले अहिलेसम्म निरन्तरता पाउँदै आएको छ । देशको अर्थतन्त्र दयनीय रहेको तथ्य जति सत्य छ, त्यतिकै सत्य यो पनि छ कि नेपालका नेताहरु आयातमा निर्भर रहेको अर्थव्यवस्थालाई दोहन गर्न राजनीतिक अस्थिरताको रटानलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेका छन् । दक्षिण एसियाको सुरक्षा वातावरण निर्धारणकर्ता भनेको ‘इन्डो–सेन्ट्रिक’ नै रहेको छ । यस क्षेत्रमा पर्ने देशहरुको सीमा भारतसँग समान खालको छ ।

भारतको मात्र आकार र क्षेत्रीय सुरक्षा चासो पूरै दक्षिण एसियाली देशको सुरक्षा गतिशीलतामा सीधा प्रभाव पार्ने किसिमको छ । त्यही भएर होला २०१४ मा भारतमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तामा आउँदा सबैभन्दा पहिला ‘नेवरहुड फस्ट’ नीति लिएर आयो । संवैधानिक र कानूनी दृष्टिकोणले पाकिस्तान, श्रीलंकादेखि सबै देशहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहेको तथ्यलाई यथार्थवादी कोणबाट हेर्दा आयात र अनुदानमा चल्ने देशहरुको सार्वभौमिकता मापनका आधारहरु परिवर्तित हुँदै गइरहेको छ । चीनदेखि पश्चिमा शक्तिहरुले भारतलाई दबाउन फ्याल्ने तुरुपमा पर्दै गइरहेको छ, नेपाल । नेपालमा राजा महेन्द्रले गोडमेल गरेको भारतविरोधी मानसिकताको चपेटामा एकाध दर्जन कुलीन बुद्धिजीवीहरु भारतलाई गाली नगरीकन नेपालीपनको महसुुस गर्न नसक्ने मानसिकतामा बसिरहन रुचाउँछन् ।

नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध १७८ देशसँग कायम छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो उपस्थिति अर्थपूर्ण बनाउन नेपाल प्रस्टताका साथ आफ्नो भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । नेपाली सभ्यताको सामीप्यको वहाब उत्तरबाट दक्षिणतिर छ । नेपालले सार्वभौमसत्ता सम्पन्नताको ओजलाई घट्न दिनुहुँदैन । भविष्यमा झनै आक्रामक हुने भूराजनीतिक उथलपुथलमा तरुलको जरा सुरक्षित राख्न हामी सबै नेपालीको धर्म हुनेछ । यसका लागि हामीले छिमेकीसँगको प्रकटित र अप्रकटित मुद्दाहरुमा गहिरो संवादको माध्यम अपनाउँदै सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ ।

( लेखक पिस डेभलपमेन्ट रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक हुन्)