दिनदहाडै मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट पैसा चोरिन्छ भने सुरक्षा व्यवस्था कस्तो होला : मुख्यमन्त्री यादव

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढिरहँदा सरकार भने मूकदर्शक बन्नुपरेको बताएका छन्।

आइतबार जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढिरहँदा समेत सकरार मूकदर्शक बन्नुपरेको बताएका हुन्।

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफूसँग कुनै निकाय नभएको गुनासो गरे। उनले प्रदेश सरकारलाई प्रहरी समायोजन र कर्मचारी समायोजन अति आवश्यक भइसकेको बताए। उनले संघ सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वयसमेत नगरेको गुनासो गरे।

उनले मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट दिनदहाडै पैसा चोरिनु, मुख्यमन्त्रीको सवारीका बेलामा समेत ट्राफिक प्रहरीहरू सडकमा मोबाइलमा गफ गरेर बस्नु जस्ता गतिविधिले प्रदेशको सुरक्षा कस्तो छ भन्ने देखाउने बताए।

उनले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नभएसम्म कुनै आयोगले पनि निष्पक्ष तरिकाले पीडितले न्याय पाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने बताए। उनले कर्मचारी समायोजन र प्रहरी समायोजन गरिदिए २४ घण्टाभित्र सबै पीडितलाई न्याय दिएर दोषीलाई कठघरामा उभ्याउने प्रतिबद्धता जनाए।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आजदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रारम्भिक काम जारी राखेको आयोगले आजदेखि जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्यसञ्चालन सुरु गरेको हो।

सरकारले मिटरब्याजपीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। निवेदन आजदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

मिटरब्याजपीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्। प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजपीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ। निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराई दिने प्रबन्ध गरिएको छ।