वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन सांसद देवकोटाकाे माग

राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।

शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले संविधानअनुसार विनियोजन गरिएको प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान चौथो किस्ता ५० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।

सांसद देवकोटाले सो बजेट विशुद्ध रूपमा स्थानीय तह र प्रदेशले पाउने अधिकार भए पनि संघीय सरकारले त्यसलाई पटक-पटक खोस्ने गरेको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरे। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रै छ भनेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सदनलाई समेत ढाँटेको आरोपसमेत लगाए।

सांसद देवकोटाले योजना, कानूनहरू तल बन्ने तर बजेट चाहिँ माथि केन्द्रित गर्ने काम संघीय व्यवस्थामा हुनै नहुने पनि बताए।