क्रान्तिको राजनीतिबाट उदाएका प्रचण्ड ‘पैसा बाँड्ने’ राजनीतिमा

अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने गरी सरकारले कार्यविधि पास गरेपछि सत्तारुढ दलकै नेताहरुले यसको विरोध गरेका छन् । माओवादीले गरेको सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको करिब १८ वर्षपछि राहत वितरण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार गरी जारी गरेको हो ।

देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको अवस्थामा सरकारले विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा रकम वितरण गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु ठीक नभएको सत्तारुढ नेताहरुकै भनाइ छ । विश्लेषकहरुले पनि प्रधानमन्त्री दाहालले यस्ता निर्णय गर्नुमा ‘लोकरिझ्याइँको राजनीति’ गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

यसअघि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै द्वन्द्वकालको दोषीको रुपमा इंगित गर्दै आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा गरेका थिए । सहिद घोषणा भएपछि सहिद परिवारलाई राहत रकमलगायत सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ ।

गत चैतमा सरकारले ८ हजार ३७१ जना सहिदको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले नेता रघुजी पन्तले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्ने काम सरकारको नभई आयोगको भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सरकारले ८ हजारलाई मात्रै सहिद घोषणा गरेर बाँकी नौ हजारको जिम्मा नलिने काम गर्न नपाउने पनि उनको भनाइ थियो । अहिले लडाकुको विषयमा सत्तारुढ दलकै नेताले विरोध गरेका हुन् ।

के छ कार्यविधिमा ?

सरकारले यही ६ वैशाखमा पास गरेको कार्यविधिमा सशस्त्र द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने उल्लेख छ, जसअनुसार पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमाफर्त अयोग्य लडाकुको पहिचान गरिनेछ । त्यसको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयले रकम विनियोजन गरी प्रशासनलाई दिनेछ ।
अयोग्य लडाकु पहिचान भएकाको बैंक खातामा रकम पठाइनेछ । विदेश गएकाहरुले पनि पछि आएर रकम दाबी गर्न सक्नेछन् । अयोग्य लडाकु पहिचानको आधार भने युनाइटेड नेसन मिसन इन नेपाल (अनमिन) ले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई मान्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

‘गृह मन्त्रालयले अनमिनको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका लडाकुको नाम, उपनाम तथा अन्य विवरण र बहिर्गमित जनमुुक्ति सेना नेपालले उपलब्ध गराएको लडाकुको विवरणलाई संयुक्त रूपमा जिल्लाअनुसार छुट्याई तत्तत् जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउनेछ । र, पछिसम्म फरक नपर्ने गरी पहिचान भएका लडाकुको विवरण अनुसूची २ अनुसारको सिफारिस गृह मन्त्रालयमा पठाउनेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि भनेर छुट्याएको एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ अयोग्य लडाकुलाई राहत दिन खर्च गर्ने भएको छ ।

सत्तारुढकै दलकै नेताको विरोध

सत्तारुढ दलका नेताले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । शुक्रबार जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले लडाकुलाई रकम दिनेबारे प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनका दललाई प्रस्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘लडाकु वा अरु कोही पीडितलाई रकम दिँदै जाने तरिका पनि ठिक होइन,’ उनले भने, ‘यसरी पैसा बाँड्दै हिंड्ने हो भने एकातिर अहिले राज्यको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । राम्रो भए पनि परिपाटी राम्रो बस्दैन ।’

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले लडाकुलाई रकम बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत भएको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । ‘राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समयमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ, रोक्नुपर्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेकाले सरकार रकम बाँड्न होइन पीडितमैत्री कानुन बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शीघ्र टुंग्याउन केन्द्रित होस् ।

कांग्रेसकै अर्का नेता प्रदीप पौडेलले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत संसद्लाई जानकारी नै नदिएर अयोग्य लडाकुहरूलाई आर्थिक सहायता दिने कार्यविधि बनाउन गलत भएको बताएका छन् । ‘गत चैत ८ गते प्रधानमन्त्री स्वयंले अयोग्य लडाकुहरूलाई पैसा दिने निर्णय भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । तर, संसद्लाई समेत जानकारी नगराई भित्रभित्रै आर्थिक सहायता दिने कार्यविधि बनाइएको सुन्न आएको छ,’ पौडेलले लेखेका छन्, ‘यसले सरकारको काम कारबाही अत्यन्तै अपारदर्शी भएको र यो आर्थिक संकटको समयमा पनि सरकारले प्राथमिकता छनोट गर्न नसकेको भन्ने प्रस्ट देखाउँछ ।’

यस्तै, नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै बिग्रिएको दाबी गर्दै यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मानवीय संवेदनासँग खेल्न खोजेको तथा ‘अयोग्य लडाकु र भत्ताजस्ता विषयमा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू, मुलुकको अर्थतन्त्र यति नराम्रोसँग धरमराइरहेका बेला यस्तै निर्णय गर्ने हो र ? द्वन्द्वबाट भविष्य बर्बाद पारिएका युवा–स्वाभिमानलाई अझै नचिमोटौँ मानवीय संवेदनासंग नखेलौँ,’ रिमालले भनेका छन्, ‘अयोग्य, लडाकु र भत्ता’जस्ता विषयमा ‘राजनीति’ नगरौँ प्लिज !’