शहरी क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका ४० प्रतिशत शटरहरू खाली

अर्थतन्त्रमा देखिको समस्याले व्यावसायिक मन्दी हुँदा शहरी क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका ४० प्रतिशत शटरहरू खाली भएका छन्।

पछिल्लो समय आर्थिक संकट तथा बैंकको ब्याजदर उच्च रुपमा वृद्धि हुँदा व्यवसाय चलाउन नसक्दा व्यवसायीहरू पलायन हुने क्रम बढेसँगै शहरी क्षेत्रमा व्यावसायिक शटर तथा गोदामहरू धमाधम खाली हुन थालेका हुन्।

बजारमा देखिएको बैंकिङ तरलताको कारण व्यापार व्यवसाय उत्साहजनक छैन।उनीहरुले मुख्य शहरी क्षेत्रसँगै भित्री बस्तीमा सञ्चालन भएका शटर तथा पसल बन्द भएको बताए। व्यवसायीहरूले आर्थिक गतिविधि नियमित नहुँदा व्यापार व्यवसाय चल्न छोडे पनि सरकारले व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न सक्दा व्यवसायीहरूले पसल नै बन्द गरेर बस्न बाध्य भएको बताए।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष नरेश कटुवालले पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा व्यापार व्यवसायबाट पलायन हुनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बताए।

उनले घरधनीको भाडा वृद्धि, बैंकको उच्च ब्याजदर, ऋणको किस्ता तिर्न नसक्दा ३५ देखि ४० प्रतिशत व्यवसायिक शटरहरू खाली भएको बताए। उनले व्यापार राम्रोसँग नहुँदा बालबच्चा पढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि धेरै जना व्यवसाय छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पनि शटरहरू खाली हुने अवस्था आएको बताए।उनले खाद्य किरानासँगै अत्यावश्यक व्यवसाय चले पनि अन्य व्यवसायमा कारोबार न्यून रहेको भन्दै सरकारले तत्काल अहिलेको समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए। पूर्वअध्यक्ष कटुवालले घरभाडा घट्नेभन्दा पनि प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढ्ने गरेको गुनासो गरे।उनले प्रत्येक दुई वर्षमा २० प्रतिशतले भाडा वृद्धि हुने लिखित सम्झौता नै हुने गरेकाले व्यवसायीहरू मारमा परेको बताए।

उनले प्रधानमन्त्री स्वयंले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने भनेर बोले पनि व्यवहारमा ल्याउन नसकेको उल्लेख गरे। उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुकूल हुने बोल्ड निर्णय गर्नु आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले निजी क्षेत्र भनेर केही व्यवसायीहरुलाई मात्रै बोलाउने गरेको भन्दै वास्तविक पीडित व्यवसायीहरू सरकारको नजरमा कहिल्यै नपरेको बताए। उनले लगातार रुपमा शटर खाली हुनुको मुख्य कारण कोरोना महामारी भएको बताए।

उनले १०० जना व्यवसायीहरुको हातमा मुलुकको अर्थतन्त्र रहेको भन्दै उनीहरूको हातमा बैंक, लघुवित्त, बीमा कम्पनी, ठूला उद्योग, राजनीतिक दल र सरकारलाई मुठ्ठीमा हुँदा समस्या रहँदै आएको बताए।

उनले राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ लगायतका संस्थाहरूले विगत १० वर्षदेखि वैज्ञानिक घरभाडादर लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै आए पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको आरोप लगाए। उनले वैज्ञानिक घरभाडादर लागू गर्नुपर्ने काम संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा थप समस्या भएको बताए।
उनले स्थानीय सरकारले वैज्ञानिक घर भाडा कायम गर्ने ऐन बनाउन पाउने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म लागू हुन नसकेको बताए।उनले अहिले शटर खाली हुनुको मुख्य कारण पनि घरभाडासम्बन्धी उचित ऐन नहुने भएको बताए। पूर्वअध्यक्ष कटुवालले अहिले १० करोड लगानी गरेर व्यवसाय खोल्ने व्यवसायीको घरबेटीले नचाहेमा ३५ दिनको मात्रै हुने भन्दै ३५ दिनमा घरबेटीले नचाहेको खण्डमा सम्झौता खारेज हुने अवस्था रहेको बताए।

उनले सरकारले वैज्ञानिक घरभाडासम्बन्धी संसदबाट ऐन बनाएर लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले अहिले घरधनीको आवश्यकताअनुसार भाडादर तोक्ने प्रचलन गरेको भन्दै ऐनको व्यवस्था गरे त्यसको अन्त्य गर्नु आवश्यक रहेको बताए। उनले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रको घरभाडा निर्धारण गर्न आवश्वयक रहेको बताए। उनले घरभाडासम्बन्धी ऐनका विषयमा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिए पनि स्थानीयले काम गर्न नसक्ने बताए।

चारदेखि पाँचवटा शटर लिएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले खर्च धान्न नसकेर दुईवटा शटरमा व्यवसाय गर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा ‘टुलेट’ सहितका पोस्टर तथा होर्डिङ बोर्ड जताततै देखिन्छन्। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा आवास तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भनेर राखिएका ‘टुलेट’ पोस्टर हेरक घरमा देखिन थालेका छन्।