नेपालमै कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादनको तयारी थालेका छौं : डा. प्रदीप ज्ञवाली (अन्तर्वार्ता)

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले नेपालमा चीनको कम्पनी वालभ्याक्सको एमआरएनए भ्याक्सिनलाई नेपालमा परीक्षण गर्न दिने अनुमति दिएको छ । योसँगै नेपालको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले बिपी कोइराला इस्टलभेन्स साइन्सेज धरानमा परीक्षण गर्दै छ ।

भ्याक्सिनको ट्रायल (परीक्षण) नेपालमै हुने भनेपछि विभिन्न कौतुहलता उत्पन्न भएका छन् । आखिर के हो त मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा परीक्षण गर्न अनुमति दिएको एमआरएनए भ्याक्सिन ? यसले के गर्छ ? कस्तो किसिमको भ्याक्सिन हो यो ? भन्ने बारेमा न्यूज एजेन्सी नेपालले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानी :

मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरएनए खोपको परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको छ, यो कस्तो खोप हो ?

चीनमा वालभ्याक्स भन्ने कम्पनी छ । यो अमेरिकाको फाइजर जस्तै कम्पनी हो । त्यो भाइरस स्पेसिफक भ्याक्सिन हो । वालभ्याक्सले उत्पादन गर्ने एमआरएनए भ्याक्सिन फ्रिज टेम्पे्रचरमा स्टोरेज गर्न मिल्छ । फाइजर माइनस २० डिग्रिमा राख्नु पर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा एमआरएनए जस्तो भ्याक्सिन भएपछि स्टोरेज गर्न ट्रान्सपोटेशन गर्न सजिलो हुन्छ । वालभ्याक्स भन्ने कम्पनीले प्रायोजन गरेको भ्याक्सिनलाई देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स भन्ने नेपाली कम्पनीले लोकल पार्टनरको हिसावले काम गर्न खोजेको हो । बिपी कोइराला इस्टलभेन्स साइन्सेज धरानमा यसको ट्रायल गर्ने साइडको हिसावले काम हुँदै छ र ३ हजार स्वयंसेवक सहभागिमा यसको ट्रायल (परीक्षण) शुरु गर्न लागिएको छ ।

हामीले इथिकल हिसावमा नेपाल सरकारले पहिला पास गरेको भ्याक्सिन ट्रायलको (प्रोसेस) प्रक्रिया अनुसार सर्वप्रथम जसले भ्याक्सिन ट्रायल गर्न चाहन्छ, त्यो ट्रायल गर्दा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा पहिला प्रस्ताव लैजान्छ । प्रस्ताव साइन्टिफिक हिसावमा, इथिकल रिपोर्टबाट हेरेपछि यो ठीक छ भन्ने भएपछि हामीले मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेट पठाउनुपर्छ । त्यो क्याबिनेटले पास गरेको अवस्था हो यो । क्याबिनेटले पास गरेपछि पनि अझै सकिएको छैन र यो डकुमेण्ट औषधि व्यवस्था विभागमा लाइसेन्सको लागि जानुपर्छ ।

औषधि व्यवस्था विभागले फाइनल स्वीकृति दिइसकेपछि हामीले त्यसको प्रोसेसमा कति कहाँ भएको छ, सबै हेरेर लोकल साइटसँग छलफल गरेर, कम्पनीसँग छलफल गरेर हामीले अघि बढ्नुस् भनेपछि यो ट्रायल शुरु हुन्छ । अर्को कलेरा वाला भनेको रेगुलर चलेको भ्याक्सिन मध्येकै एक हो ।

ट्रायलमा (परीक्षण) व्यक्तिको छनोट कसरी हुन्छ, ती व्यक्तिहरुले कसरी सहभागिता जनाउने ?

आम पब्लिकले एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने क्लिनीकल ट्रायलका ४ फेजमध्ये तेस्रो फेजको ट्रायल हो । यसमा सेफ्टी हेरिन्छ, मानिसलाई हानि गर्छ कि गर्दैन ? र अर्को इफेक्टिभ कत्तिको छ भनेर हेरिसकेपछि थोरे पपुलेशनमा ठीक छ भनेर अगाडि बढेको र साइन्टिफिक पब्लिकेशन पछाडि तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो । यसलाई हामीले मल्टिसेन्टिक, मल्टिनेशनल ट्रायल भन्छौँ । मल्टिनेशनल ट्रायलभित्रमा लगभग १५, २० हजारदेखि ३० हजारसम्म सहभागिता हुन्छन् ।

सहभागीमा भ्याक्सिन लगाएर हेरेपछि इफेक्टीभिटी अझै बढी पर्दो रहेछ । फरदर सेफ्टी कति छ ? फरदर इफेक्टिभ कति छ, भनेर हेर्ने हो, थर्ड फेजको ट्रायलको विषय त्यही नै हो । अहिले हामीले लगाएका भ्याक्सिनहरु पनि थर्ड फेज सकिसकेपछाडि इमर्जेन्सी अथवा मान्यता पाएपछि लगाएको भ्याक्सिन हो । यद्यपि यसको रिसर्च भइरहेको छ । यसले कहिलेसम्म काम गर्छ, कुन उमेर समूहमा काम गर्छ, बच्चा, बुढाबुढी, प्रेग्नेन्सीको बारेमा हेर्नै बाँकी छ । अथवा लगाएको भ्याक्सिन कहिलेसम्म रहन्छ, अथवा भ्याक्सिन लगाइसकेपछि शरीरले भ्याक्सिनको लागि एन्टीबडी उत्पादन गर्ने, आफैँ क्षमता उत्पादन गर्छ की गर्दैन यी सबै हेर्नै बाँकी छ । त्यसकारणले अध्ययनकै क्रममा छ । थर्ड फेज ट्रायलमा काम कत्तिको गर्छ भनेर हेरिन्छ, फरदर सेफ्टी हेरिन्छ । त्यसकारणले यसमा डराइहाल्नुपर्ने स्थिति होइन ।

सहभागिको छनोट इथिकल रिपोर्टमा हाल्दा सबै कुरा हुन्छ, पार्टीसिपेटको प्रोटोकलमा डिजाइन हुन्छ, त्यो प्रोटोकल, डिजाइन, मेथोलोजीमा कहाँ, कसरी, कुनकुन मान्छेमा गर्ने, कस्ता उमेर समूहमा गर्ने, हार्महरु के हुनसक्छ, बेनिफिट के हुन्छ, सबै कुरा साइन्टिफिक हिसावले हेरेपछि मात्रै हामीले अगाडि बढाउने हो । पार्टीसिपेट सिलेक्शन गर्ने कुरा त्यहीँ नै उल्लेख भएको हुन्छ । जहाँ जस्तो अवस्थामा मान्छे खोजेर ल्याएर दिने होइन, प्रोटोकलमा उल्लेख भएअनुसारको आधारमा मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ । प्रि क्लिनीकल स्टडी गरेर ल्याबमा काम गर्दा गिग्न्यापिक भन्ने कुरा गलत छ । कोही ट्रायलमा सहभागी नभए त विश्वमा भ्याक्सिन कहीँ बन्दैन, ट्रायलमा सहभागी हुने मान्छे भोलेन्टियर हो, स्वतन्त्र हिसावले आउन पाउँछ, कसैलाई जबरजस्ती गर्न पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले छुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानून पढेर, बुझेर मात्रै दिन्छौँ ।

यदि ट्रायल सफल भए त विश्व नै लाभान्वित भयो, तर भवितव्य केही भयो भने के छ नेपालको कानून ?

हामीले जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय खालको ट्रायल गर्दा कुन अस्पतालमा उपचार गर्ने, समस्या भए कसरी लैजाने, के गर्ने, केयर गर्नेदेखि लिएर इन्स्योरेन्सका कुरा पनि हुन्छन् । इन्स्योरेन्स बिना हामी गर्दैनौ । त्यसबाट सामान्य बिरामी, गम्भीर बिरामी हुँदा के गर्ने, कहाँ उपचार गर्ने, उपचार गरेबापत्को खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियमानुसार नै हुन्छ । प्रायोजकको नियममा प्रायः कम्पनी नै प्रायोजन हुन्छ, छैन भने कुनै संस्था र वा अन्य केही हुन्छ । त्यो कम्पनीको कुराभित्र पर्छ, दायित्व भित्र पर्छ, त्यतिखेर खर्च नै त्यसरी छुट्याएको हुन्छ । प्रायोजकले हामीलाई बजेट दिँदा नै शीर्षकसहितको खर्च गर्ने कुराहरु आउँछ । यसमा सहभागिले खर्च गर्नु पर्दैन । प्रोटोकलले डिजाइन गरेअनुसार नै खर्च गर्नुपर्छ र इन्स्योरेन्स बिना सअभागी हुन दिँदैनौ ।

ट्रायलमा व्यक्तिले पाउने लाभ र सरकारले पाउने लाभ कसरी पहिचान हुन्छ ?

क्लिनीकल रिसर्चमा सामान्य ब्लड निकाल्नेदेखि भ्याक्सिन लाउने कुरा हुन्छन्, त्यहाँ मान्छेहरुको बेनिफिट (लाभ) र हानी (रिस्क) को बारेमा कुरा गर्छौं । त्यसैले जहिले पनि हामीले हानी भन्दा लाभ बढाउनुपर्छ भन्नेमा लाग्छ । बेनिफिट भनेको के हुन्छ भने कुनै पनि क्लिनीकल ट्रायल गर्दा एउटा कुरा त हाम्रै पपुलेशन (जनसंख्या) मा हाम्रै समुदायमा भ्याक्सिन लगाउनु भन्दा अगाडि नै उमेर समूह देखि लिएर शीर्षकगत हिसावले, जेनेटिक हिसावले सबै कुराहरु पहिले नै हेर्न पाइन्छ, भोलि सबैमा भ्याक्सिन लगाउँदा अलरेडी हामीले हेरिसकेका हुन्छौँ । हाम्रो जेनेटिक मेकअप अनुसार पनि यो भ्याक्सिन राम्रो हुन्छ कि हुँदैन थाहा भइसकेको हुन्छ । किनभन्दा अमेरिकामा पपुलेशन र त्यहाँको जेनेटिक्स क्षेत्रगत हिसावले भौगोलिक खानपान, यहाँ फरक छ । त्यसैले कहिले काहीँ भ्याक्सिनले काम गर्ने कुराहरु फरक पर्न सक्छ ।

एउटा कुरा हाम्रो क्षेत्रगत, भौगोलिक हिसावले हाम्रोमा हेर्न पाइन्छ, अर्को ट्रायलको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो भने ट्रायल गर्ने पार्टीसिपेट (सहभागि) र राज्यले के सुविधा पाउँछ भनेको इन्ट्रनशिप मनि मात्रै होइन, एउटा रेटमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ अथवा कति सहुलियत दरमा दिन सकिन्छ भन्न सकिन्छ, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा समयमा पाइन्छ कि पाइँदैन । ट्रायल दिनुभन्दा अगाडि हामीले ३,४ वटा कुराहरु भन्छौँ, जहिले पनि इथिक्समा एउटा ह्यूमन पार्टीसिफेट, आफ्टर ट्रायल, दोस्रो राज्यले के बेनिफिट गर्छ, ट्रायलपछि, अर्को क्वालिटीको प्रायोरेटी बिना काम गर्दैनौ पहिल्यै भनिसकेका हुन्छौँ ।

क्वालिटी राम्रो आएको खण्डमा हामीले पाउने बेनिफिट के हुन्छ भनेर पहिल्यै सोध्छौँ । र उसले लेखेर पठाएको हुन्छ । जस्तै कसैले फ्री दिन्छु भन्छ, केही डोजहरु, अब केही डोज फ्री मात्रै भन्दा पनि २,४ लाख डोजहरु फ्री दिएर त यसको भ्याल्यू (महत्व) छैन । हामीले पाउने समयमा र रेटमा हो । जस्तै चाइनामा उत्पादन भएको भ्याक्सिन ३०,३५ डलरमा आउँदैन भनेर बसिरहेको अवस्था छ । इभन इण्डियाको कोभिशील्ड पनि शुरुमा ३,४ डलरमा आउने भन्यो पछि ८,९ डलर बढ्दै गयो । हामीले रेट कम्परमाइज नगरीकन हामीलाई रेट चाहियो भन्न सक्छौँ ।  हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने लगाउने कम्पनी जुन देशमा बनेको छ तिनै ठाउँमा लगाउँदाको रेटमा हामीलाई चाहियो भनेका छौँ ।  त्यहाँबाट ट्रान्सपोटेशन क्रस भए हामी तिर्न सक्दैनौ भनेर पहिले नै भन्न सक्छौँ । त्यो राइट हामीसँग छ ।

यस्तै हामीले ट्रायल गर्न पायौँ, ट्रायल भनेको साइन्स हो, एउटा साइन्स डेभलप (विकास) गर्दा जहिले पनि लाभ मात्र खोजेर हुँदैन । हामीले भ्याक्सिन ट्रायल शुरु गर्नु भनेको क्यापासिटी (क्षमता) विकास गर्नु हो । क्यापासिटीपछि साइट डेभलप हुन्छ, त्यहाँ रिसर्चहरु हुन्छन्, त्यहाँको ट्रेनिङका कुराहरु हुन्छन् । एउटा अनुभवका कुरा भइसकेपछि अरु ट्रायल गर्दा सहजै काम गर्छौं । भोलि प्रोडक्शन गर्न पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ ।

यो कम्पनीको कमिटमेण्ट के छ ?

यो कम्पनीको कमिटमेण्ट राज्यलाई उसले भन्छ, हामीसँग भएको कमिटमेण्टको कुरा के छ भन्दा केही डोज भ्याक्सिन फ्री दिन्छु भनेको छ, अर्को उत्पादन गर्नलाई टेक्नोलोजि दिन्छु भनेको छ । यो धेरै महत्वपूर्ण छ । कम्पनीले भोलि नेपालमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्दा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स सक्षम बनाउने भनेको छ । त्यो अनुसार राज्यले पनि एउटा नीति बनाएर पास गरिसकेको अवस्था भएको हुनाले भोलि त्यो टेक्नोलोजी नेपाल आउदा सजिलो पर्छ ।

नेपालमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने गरेर कार्यदलले काम गरिरहेको भन्ने कुरा छ यो कहाँ पुग्यो ?

क्याबिनेटले अस्ति भर्खर पास गर्यो, राजपत्रमा भर्खर आएको छ, त्यसमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको बनाउने कुरासहित कुन कुन रोल के ? भन्ने कुरा छ, राज्यले के के सुविधा दिनुपर्छ, जग्गा, बाटो, बिजुली वा ट्याक्स फ्री गरिदिने, राज्यले किनिदिने कुरा, ती सबै कुराहरुलाई उल्लेख गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । अब यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लिएर जानुपर्छ ।

यो बाहेक अन्य कुनै भ्याक्सिन इन्ट्रेस्टेड (इच्छुक) भएर ट्रायलमा आउने कुरा छ कि ?

यसबाट बाटो खुलेको छ । यो मुलुकमा भ्याक्सिन रिसर्च पार्टीकुलर दिनको लागि मात्रै गर्ने कुरा होइन, साइन्सको डेभलवमेण्ट गर्न हो । भोलि त के हुन्छ भने कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ, भ्याक्सिन कति डोजसम्म चाहिन्छ ?कुन भेरियन्टको लागि काम गर्छ हामीलाई थाहा छैन । त्यसैले धेरै भन्दा धेरै रिसर्च गर्न सक्ने स्थिती भयो भने राम्रा कम्पनीहरुको भने भोलि राज्यलाई छान्न पनि सजिलो हुन्छ । अहिले त हामीले भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने कुरा मात्रै गरेका छौँ । अब हामीले लगाएको भ्याक्सिनको प्रभाव त हामीले हेरेका छैनौ । अहिले बल्ल अध्ययन हुँदैछ, लगाइसकेपछि कुन भ्याक्सिन इफेक्टिभ छ, कुनले साइड इफेक्ट कम गर्यो, कुन क्वालिटी छ भन्ने हेर्नलाई फेरि फर द स्टडी गर्नुपथ्र्यो, अब भ्याक्सिन ट्रायल गर्दा हाम्रो प्रक्रियामा पुगेर क्राइट एरिया पुग्छ भने हामी भ्याक्सिन रिसर्च गर्न आह्वान नै गर्छौं ।

अहिले हामीले कोरोनाविरुद्धका कति वटा भ्याक्सिन लगाइरहेका छौँ ?

मलाई जानकारी भएसम्म ४ वटा भ्याक्सिन लगाइरहेका छौँ । एउटा कोभिशील्ड, भारतको अक्सफोर्डसँगको एस्ट्राजेनिका कम्पनीको, एउटा भेरोसेल, चाइनाको सिनोफार्म कम्पनीको, स्पुतनिक भी पनि आउने भनेको आइसकेको छैन, अर्को जोनसन र मोडर्नाको पनि अमेरिकी कम्पनीको छ । पाइपलाइनमा फाइजर आउने भनेको छ, भ्याक्सिन कहिलेसम्म, कतिसम्म चाहिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन, त्यसकारण रिसर्चलाई प्रायोरेटी दिएको हो । अझै बढी दिनुपर्यो, यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्यो हामी तयार छौँ, भ्याक्सिन आइसकेपछि ट्रायलको मनिटरिङ, स्टरिङ कमिटी हामी मन्त्रालयसहित हामी बस्छौँ ।

स्टेरिङ कमिटीले ट्रायल कसरी भएको छ ? हानी केही भएको छ कि छैन ? यो हेर्छौं तर ट्रायलको अर्को ब्यूटि के हुन्छ भने डाटा सेफ्टी मनिटरिङ बोर्ड हुन्छ, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय साइन्टिस्टहरु हुन्छन्, त्यो सबै इन्डिपेण्डेड हुन्छन् । ट्रायलबाट आएका डकुमेण्टहरुमा हानी भएको छ कि छैन, साइडइफेक्ट भएको छ कि छैन, त्यो खराब स्थिती देखिने भयो भने तत्काल त्यो बोर्डले रोक्न सक्छ, त्यो अधिकार छ । त्यसले दिएको आधारमा मात्रै ट्रायल अघि बढ्ने नबढ्ने थाहा हुन्छ । त्यसले गर्दा गलत हुँदा रोक्ने मेकानिजम हुन्छ, हामी तत्पर छौँ यो काम गर्नलाई ।