खोला ओगटेर बस्ने कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने चेतावनी

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले लाइसेन्स लिने, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने तर निर्माणमा नगई खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न सरकारले त्यस्ता कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने बताएकी छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन) द्वारा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसँगै खुला पहुँच र प्रसारणको मूल्य’ विषयक कार्यशालामा मन्त्री भुसालले वास्तविक प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न पनि सरकार तयार रहेको उल्लेख गरिन् ।

उनले पहिलो प्राथमिकता भनेको देशमा अधिकतम विद्युत उत्पादन गर्दै आन्तरिक खपत वृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य अवस्थामा पु¥याउने र आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नै रहेको बताउँदै स्वदेशी खपतभन्दा बढी हुने विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्नुको विकल्प पनि नरहेको प्रष्ट पारिन् ।

जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न विद्यमान क्यु ४० को डिजाइन व्यवस्थालाई हटाई जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था लाइसेन्स र पीपीएमा मिलाउन खोजिएको उनको भनाइ थियो । नदी प्रवाह आयोजनाहरूको पीपीए पुनः सुरु गर्नेतर्फ गृहकार्य सुरु गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

उनले भारतले नेपालका विभिन्न छ आयोजनाको करिब ३६५ मेगावाट विद्युत् भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा निर्यात गर्नसक्ने गरी स्वीकृति प्रदान गरेअनुसार नेपालले सो बराबरको विद्युत् निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको र थप आयोजनाको विद्युत् निर्यात स्वीकृति प्राप्त गर्न राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रयास भइरहेको बताइन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्नाथ पौडेलले नेपालको विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन र निर्यात गर्नका लागि विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागतलाई घटाउन आवश्यक रहेको बताउँदै यी तीनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र जल तथा शक्ति आयोगकको सचिवालयका सचिव दिनेश घिमिरेले विद्युतको आन्तरिक खपतमा वृद्धि र विद्युत निर्यातबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने भएकाले बढीभन्दा बढी विद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइनको विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत व्यापारबाट प्राधिकरणले छोटो समयमै राम्रो आम्दानी गर्न सकेको् तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक रूपमा विद्युतको खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, विद्युतीय भान्छा र उद्योगधन्दामा विद्युतको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सो अवसरमा डा. रामप्रसाद धिताल र मनोज खड्काले ‘अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसँगै खुला पहुँच र प्रसारणको मूल्य’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसँगै खुला पहुँच र प्रसारणको मूल्य निर्धारणका सैद्धान्तिक पक्ष र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त ढाँचाका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।

सो प्रस्तुतीकरणमाथि विद्युत नियमन आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थ, वित्तीय क्षेत्र दिगो कार्यक्रमका टोली प्रमुख सूर्यप्रसाद आचार्य, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्र ज्ञवाली र आईआईडीएस संस्थाका कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचनले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

सेजोनका अध्यक्ष जनार्दन बराल र महासचिव भागवत भट्टराईले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई विस्तार गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबाट गरिनुपर्ने पहलका बारेमा बोलेका थिए ।