सरकार आफैं वास्तविक मिटरब्याजी हो : ज्ञानेन्द्र शाही

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सरकार आफैं वास्तविक मिटरब्याजी भएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रमुख सचेतक शाहीले जुम्लालगायतका माथिल्लो कर्णालीका निर्माण व्यवसायीको बजेट बैंकमा राखेर सरकारले चर्को ब्याज खाइरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसको निकासा गर्न पनि माग गरे।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सो बजेट रोक्का गर्नुको कारणबारे एक हप्ताभित्र संसदमा जवाफ दिन सरकारसँग माग गर्दै जवाफ नआए आफ्नो पार्टीले सदन नै अवरुद्ध पार्ने चेतावनीसमेत दिए ।

प्रमुख सचेतक शाहीले बैकमा पैसा राखेर विकास, निर्माणको काम ठप्प पार्ने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

उनले भने,‘सरकार भन्छ–मिटरब्याजीको समस्या समाधान भयो । हिजो मात्रैको घटना हो । जुम्लालगायत माथिल्लो कर्णालीका निर्माण व्यवसायीहरु झुण्डिन तयार छन । सरकारले मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्छु भनेर बास्तविक मिटरब्याजी यो सरकार हो । यसको डाटा सम्माननीय सभामुख महोदय । नेपाल सरकारले अहिले फिक्स डिपोजित मात्रै, राज्यको पैसा मात्रै २ खर्व ११ अर्व रुपैयाँ फिक्स डिपोजिट गरेको छ । झण्डै सरकार बचत आज निर्माण व्यवसायी वा अन्यलाई रकम नदिएर ३ खर्व ६२ अर्व ७७ करोड रुपैया सरकारी खातामा राखेर आज ब्याज खाईरहेको छ । अहिले पनि सरकारले ८ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याज सरकारी रकम राखेर आज दिईरहेको छ । र, अहिले झण्डै सय जना भन्दा बढि मान्छेहरु अहिले बेलैमा बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर आज मृत्युवरण गरिराख्नु परेको छ । त्यो भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, म अहिले सरकारलाई भन्न चाहन्छु– वास्तविक मिटरब्याजी को हो ? आज वास्तविक मिटरब्याजी यो सरकार भएको छ । र, यो पछिल्लो तथ्यांकलाई मात्रै हेर्ने हो भने यो ८ महिनामा चालु खर्च मात्रै सरकारले ५१ दशमलव ४६ प्रतिशत, पूजिगत खर्च २२ दशमलव १५ प्रतिशत र व्यवस्थापन खर्च३७ दशमलव ४१ प्रतिशत गरेको छ । भएभरको पैसा असारमा मात्रै खर्च गर्ने पूँजीगत खर्च ७८ प्रतिशत खर्च गर्न बाँकि छ । भएभरको पैसा बैंकमा राख्ने, बैंकमा ब्याज खाने, अनि मिटरब्याजी अरुलाई भन्ने । वास्तविक मिटरब्याजी कोही छ भने सरकार छ । म सरकारलाई सभामुखमार्फत् अनुरोध गर्न चाहन्छु–यसरी मिटरब्याजमा सरकारी पैसा ढुकुटीमा राखेर निर्माण व्यवसायी र विकास निर्माणको काम ठप्प परेका छन । यो छिटोभन्दा छिटो दिइयोस् । यसरी बैंकमा पैसा राखेर जनतालाई अलमल पार्ने काम नगरियोस् । कर्मचारीले आज तलव खान पाएको छैन । आज निर्माण व्यवसायीहरुले पैसा पाएका छैनन् । यसको जवाफ ७ दिन भित्र सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्छ । होइन भने हामी सदनमा खडा भएर उभिनेछौं ।’