सरकारले अब लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न सक्दैन : अर्थसचिव राय

अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले सरकारले अब लामो समय सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताएका छन्।

आर्थिक पत्रकार संघसँगको भेटमा अर्थसचिव रायले बर्सेनि साधरण खर्च बढ्दै गएको र लामो समय सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जाने खर्च धान्न नसक्ने भन्दै राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताएका हुन्। उनले रोजगारीमा आबद्ध भएका हरेक नागरिक अनिवार्य समाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन जरुरी रहेको बताए।

उनले सरकारले अर्बौं रुपैयाँ बिनायोगदान सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा लामो समयसम्म दिन सक्ने अवस्था नभएको बताए। उनले सरकारले वार्षिक रूपमा करिब एक सय अर्ब बढी रकम समाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै खर्च गर्ने गरेको भन्दै राज्यकोषबाट यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने विद्यमान परिपाटी हटाउन आवश्यक रहेको बताए।

अर्थसचिव रायले सरकारले सामाजिक सुरक्षामा धेरै खर्च गर्न नसक्ने भन्दै रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न आवश्यक रहेको बताए। उनले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा खर्च गर्दा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले धान्न नसक्ने उल्लेख गरे। सचिव रायले रोजगारीमा रहेका सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न सके सरकारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व घट्ने बताए।

सचिव रायले वर्तमान अवस्थामा देशमा राजस्व संकलनको अवस्था जटिल रहेको भन्दै राजस्व चुहावटको विषयमा सरकारले माफी दिन नसक्ने बताए। उनले १७ सय किलोमिटर खुला सीमा रहेकाले १५ वर्षमा १८ प्रतिशतसम्म राजस्व चुहावट वृद्धि भएको बताए।

उनले राजस्व चुहावट रोक्नका लागि राज्यका सबै निकायहरू चुस्त भएर लागिरहेको बताए। उनले सरकारले कुनै पनि विषयको राजस्व चुहावटलाई सघाउन नसक्ने भन्दै राजस्व चुहावट भेटिए तत्काल कारबाही गर्ने बताए।

अर्थसचिव रायले सरकारले चालु वर्षसम्म रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने बताए। उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा मात्रै ३९ अर्ब रुपैयाँ मलमा खर्च गरेको बताए।

उनले मल अभाव हुन नदिनका लागि सरकारले ७६ प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको भन्दै अब अनुदान दिएअनुसार उत्पादन कति भयो भन्ने तथ्यांक लिन आवश्यक रहेको बताए। उनले आगामी वर्ष मलको वर्तमान मूल्य नै कायम रह्यो भने करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको बताए। उनले २०६८ को जनगणनामा ६० प्रतिशत जनता कृषि पेसामा रहेको देखाएकाले सरकारले मल दिन सक्दिनँ भन्न नसक्ने बताए।

उनले सरकार किसानलाई समयमा नै मल उपलब्ध गराउने विषयमा सचेत रहेको भन्दै बजेट सुनिश्चिता गरिसकेको बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन भएको रकम १४ अर्ब मात्रै भए पनि कृषि मन्त्रालयले माग गरेबमोजिम बजेट सुनिश्चित भएको बताए।