नेपाल–चीनबीच कूटनीतिक परामर्श बैठक, जीएसआईमा सहभागी नहुने नेपालको अडान
२३ चैत २०७९ १०:०७
फाइल तस्बिर।
नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठक आगामी शुक्रबार बेइजिङमा बस्दै छ । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको नेतृत्वमा नेपाली टोली बैठकका लागि चीन पुगिसकेको छ । चीनतर्फको टोलीको नेतृत्व भने उपविदेश मन्त्री सुन विइडोङले गर्ने भएका छन् ।
दुई मुलुकबीच कर्मचारी तहमा हुने सबैभन्दा माथिल्लो स्तरको यो बैठक १५ औं पटक हुन लागेको हो । यसअघि गत ११ जेठमा यो संयन्त्रको बैठक भएको थियो भने त्यसअघि कोभिडका कारण भर्चुअल रुपमा बैठक आयोजना भएका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा सीमा, सुरक्षा लगायत विषयमा छलफल हुने भएको छ । यद्यपि, चीनले भने हालै ल्याएको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) मा छलफल गर्न र नेपालको समर्थन चाहेको छ । तर, यस विषयमा कुनै छलफल नहुने नेपाली पक्षको भनाइ छ ।
चीनले ल्याएको जीएसआई योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व अन्त्य, विश्व सुरक्षामा बढावा, राजनीतिक स्थिरताका लागि सहकार्यको अवधारणलाई अघि सारेको छ । यससम्बन्धी अवधारणापत्र चीनले गत २१ फेब्रुअरीमा सार्वजनिक गरेको थियो । चीनले यस योजनामा नेपालको पनि समर्थन चाहेको छ । तर नेपालले भने लगातारजसो अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
शुक्रबार हुनै बैठकमा चीनको अर्को योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) र ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (जीडीआई) मा भने छलफल हुनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङको महत्वाकांक्षी मानिएको बीआरआई योजनामा नेपालले ६ वर्षअघि हस्ताक्षर गरेको थियो ।
मे २०१७ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
तर हालसम्म नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत कुनै परियोजना अघि बढेको छैन । चीनले पोखरामा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भएको दाबी गरेपनि यो नेपालको आफ्नो लागतमा बनाइएको हो । यो विमानास्थलका लागि नेपालले ऋण भने चिनियाँ बैंकसँग लिएको छ ।
चीनले जीडीआईअन्तर्गत भने ‘स्माइलिङ चिल्ड्रेन प्रोजेक्ट’ र ग्रामीण क्षेत्रमा कोभिड प्रभावितलाई सहयोग गरी दुई योजना नेपालमा सञ्चालन गरिरहेको छ । बैठकमा सीमा सञ्चालनका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । कोभिडयता चीनले विभिन्न बहाना बनाई नेपालसँगको नाका पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन दिएको छैन । हुम्लालगायत स्थानका नाकाहरु त पूर्णरुपमा ठप्प छन् ।
यस्तै चिनियाँ कम्पनीले पाएका ठेक्काहरु समेत निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका छन् । विशेषगरि दक्षिण सीमामा रहेका परियाेजनामा चिनियाँ कम्पनीले काम अघि बढाउने भन्दा विभिन्न बहानामा राेकिराखेकाे छ । जसकाे उदाहरण नारायणगढ बुटवल सडक खण्डलाई लिन सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया