आईजीपी कुँवरलाई ‘भीष्मप्रतिज्ञा’ पूरा गर्न यस्ता हुनेछन् चुनौती, यी हुनुपर्ने छ प्राथमिकता

हालै नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) बनेका बसन्तबहादुर कुँवरको बढुवामा विवाद भएन । एसएसपीबाट डीआईजीमा र डीआईजीबाट एआईजीमा एक नम्बरमा बढुवा भएका कारण उनको आईजीपी नियुक्ति प्रक्रिया स्वाभाविक र विवादरहित रह्यो । तर, एसएसपीबाट ९ महिनामा नै आईजीपीमा फड्को मारेका कुँवरलाई लामो इतिहास बोकेको र पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेपले थिलथिलो बनेको प्रहरी संगठनलाई ट्र्याकमा ल्याउनु मुख्य चुनौती हुने अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकारीको विश्लेषण छ ।

आईजीपी कुँवर स्वयंले पनि प्रहरी संगठनको आन्तरिक शुद्धीकरण आफ्नो कार्यकालको पहिलो र मूल प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । अहिले संगठनका सामु समस्याका चाङहरू रहेको, संगठनको दुर्बल र सबल पक्षहरूलाई सामूहिक रूपमा पहिचान गरी त्यसका निदानका उपायहरू अवलम्बन गर्नुको टड्कारो आवश्यकता रहेको बताउँदै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले नेतृत्वको एक प्रयासले मात्र समस्याहरूको हल हुन नसक्ने र यसका लागि सामूहिक प्रयास एवं सामूहिक प्रतिबद्धता जरुरी रहेको धारणा राखेका छन् ।

व्यावसायिकता, पारदर्शिता एवं आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै सभ्य तथा शिष्ट तवरबाट नागरिकलाई प्रहरी सेवा प्रदान गर्न सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरू संकल्पित हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । यसका लागि दिन गनेर बस्ने छूट नभएको भन्दै उनले गुनासो नआउने गरी प्रहरी संगठनलाई क्रियाशील बनाउने जनाएका छन् ।

हालको ३० वर्षे प्रावधानका अनुसार चैत २०८१ सम्म कार्यकाल भएका नयाँ आईजीपीले प्रहरी संगठन सुधारका लागि केके प्राथमिकतामा राख्नुपर्ला त ?
नयाँ आईजीपीको नियुक्ति प्रक्रिया स्वाभाविक रहेको र विगतमा जस्तो कुनै विवाद नदेखिएकाले काम गर्ने अवसर रहेको बताउँछन्, प्रहरीका अवकाश प्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी । ‘विगतमा आईजीपी बन्ने रस्साकस्सी, विवाद र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेतृत्वमा पुगे पनि काम गर्न नसकेका उदाहरण छन् । अहिलेका आईजीपीलाई त्यो आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर काम गर्ने अवसर छ,’ भण्डारीले भने, ‘तर, उहाँले आफ्नो जुन सरल स्वभाव छ, त्यसलाई कमजोरी होइन, शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्न जरुरी छ । फिल्डमा खटिने र फिल्डलाई बुझेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । त्यसैले यसअघिको नेतृत्वले जस्तो तस्बिर मात्र झुन्डाउने नभई रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्न सुझाव दिएको छु ।’

नयाँ आईजीपीले विगतमा जस्तो सरुवा बढुवामा मात्र केन्द्रित नभई आन्तरिक संरचना बलियो बनाउन काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । प्रहरी संगठनको आफ्नै कार्यप्रकृति, संस्कृति र पद्धति भएको तर राजनीतिक खिचातानीले त्यो खल्बलिएको जनाउँदै भण्डारीले कोर्स करेक्सन गर्न अत्यावश्यक भइसकेको बताए । यसका लागि ऐनमा पनि परिवर्तन गरी प्रहरीको आन्तरिक शुद्धीकरण, प्रविधीकरण, आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपने उनको भनाइ छ ।

प्रहरीमा ‘राजनीतिक नेतृत्वको मुसा प्रवृत्ति’ ले प्वालैप्वाल पारेको र त्यसलाई टाल्नका लागि प्रहरी नेतत्वले आँट गर्नुपर्ने र त्यसअनुसार रणनीतिक योजना बनाउनुपर्नेमा भण्डारीको जोड छ । ‘प्रहरी अहिले नेतृत्वमुखी होइन, शक्तिकेन्द्र र राजनीतिमुखी भइरहेको छ । गृहमन्त्री नै आईजीपी जसरी गतिविधि गरिरहेका छन् । यसलाई अन्त्य गर्ने विषय आईजीपीको प्राथमिकता हुनुपर्छ,’ उनले भने । संरचना बलियो बनाइसकेपछि प्रहरीमा प्रविधीकरण, व्यावसायिककिरण, वर्गीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ । त्यसपछि सेवाविशिष्टीकरणअनुसार सेवाग्राहीका लागि सहज सेवाको पहुँच दिलाउन काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल प्रहरीको नयाँ नेतृत्वले मुख्य गरी तीन विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रहरीको राजनीतीकरण लामो समयदेखिको समस्या हो । सरुवा बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण इमानदार प्रहरीको मनोबल घट्ने र व्यावसायिक चरित्रमा ह्रास आउने समस्या छ । त्यसकारण अबको नेतृत्वलाई प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बचाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ,’ उनले भने । प्रहरी नेतृत्वको जोडबलले मात्र सम्भव नहुने भएकाले राजनीतिक दलले पनि प्रहरीमा हस्तक्षेप रोक्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने मल्लले बताए ।

यस्तै, पछिल्लो समय प्रहरी संगठनलाई संघीय संरचनामा परिवर्तन गर्ने कार्य भइरहेको छ । संघ र प्रदेशको खिचातानीले प्रहरी संगठनमा एक किसिमको अन्योल देखिएको र यो अन्योललाई हटाउन पनि नयाँ नेतृत्व र सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । सुरक्षा निकायमा कुन नेतृत्व संघ वा प्रदेशप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो भन्ने जस्ता अन्योलले चेन अफ कमाण्डलगायतमा असर पर्ने भएकाले यो समस्या निवारण गर्नुपर्ने मल्लले बताए ।

तेस्रो नम्बरमा साइबर सुरक्षाको विषयमा पनि सरकार र प्रहरी नेतृत्व मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले हरेक क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा चिन्ताजनक छ । प्रविधिको दुरुपयोग गरेर ठूलाठूला अपराधहरु भइरहेका छन् । यसलाई रोक्नका लागि साधनस्रोतदेखि दक्षा जनशक्तिको पनि आवश्यकता छ । अपराधको स्वरुप र माध्यम फेरिँदै जाँदा प्रहरी संगठन पनि त्यसअनुरुप तयार हुनु अत्यावश्यक छ । त्यसकारण साइबर सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यससँगै प्रहरीको कार्यदक्षता मूल्यांकन, ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान, साधनस्रोतको वृद्धि, भौतिक संरचनाहरुको सुधार लगायत थुप्रै विषयमा पनि प्रहरी संगठन र सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रहरीमा धेरै सुधारका लागि ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । नियमावलीको आधारमा गर्दा पटकपटक फेरिने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने ।