संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरोकारवाला निकायहरूको माग

शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग सरोकारवाला निकायहरुले माग गरेका छन् । मुलुक संघीय संरचना कार्यान्वयनको चरणमा गए पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न चुनौतीहरु रहेको भन्दै प्रदेश, स्थानीय तह र शिक्षाविद्हरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुरुप शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो जारी गर्नुपर्ने आवश्यता रहेको बताए । मुलुक संघीय संरचना गएसँगै कक्षा १२ सम्म स्थानीय सरकारको मातहतमा गएको भए पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न समस्या र चुनौतिहरु आइरहेको बताए । अहिलेसम्म शिक्षा ऐन–२०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार सामुदायिक विद्यालय,निजी विद्यालय तथा शिक्षकहरुको दरबन्दी लगायतको कार्य हुँदै आएको छ ।

सरोकारवालहरुले मुलुकमा संघीय गणतन्त्रपछि पनि पञ्चायत कालको शिक्षा ऐन अनुसार चलिरहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शिक्षा ऐन निर्माणका लागि सहज बनाउन संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले शिक्षा क्षेत्रमा अझैपनि संघीयताको मर्मविपरित केन्द्रिकृत मानसिकता हावी रहेको बताए ।

शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोईरालाले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने शैक्षिक नेतृत्वहरुको बद्मासीका कारण अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको बताए । उनले सबैलाई अहिलेको नयाँ शिक्षा ऐनमा आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने चिन्ता बढिरहेको बताए । उनले संघीयतालाई बलियो बनाउने हो भने केन्द्र सरकारले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वशिक्षामन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले संघीय सरकारले शिक्षा ऐन जारी नगर्दा प्रदेशका शिक्षा मन्त्री कठपुतली जस्तै बन्ने काम भइरहेको बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि काम गर्न प्रदेशमा शिक्षा मन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने तर शिक्षा क्षेत्रको नियन्त्रण सरकारले गर्ने हुँदा काम गर्न कठिन भएको बताए । उनले स्थानीय तहका विद्यालय सुधार गर्नसमेत संघीय शिक्षा ऐन आवश्यक भएको भन्दै तत्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै,काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारलाई कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा हेर्ने अधिकार दिएको भए पनि ऐन नहुँदा संघीय सरकारले तत्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताइन् । उनले स्थानीय तहहरुले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षा सुधार गरी संस्थागत विद्यालय भन्दा राम्रो बनाउने गरी काम गर्ने योजना पूरा गर्न शिक्षा ऐन बाधक भएको बताइन् ।

उनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि शिक्षकको दरबन्दी प्रदेश वा संघीय सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । उनले प्रदेश र संघीय सरकारको भर पर्दा स्थानीय तहहरुले शिक्षा क्षेत्रमा गर्न खोजेको सुधार गर्न नसकेको उल्लेख गरिन् । उनले शिक्षामा सुधार ल्याउनको लागि सरकारले तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखिन् ।

त्यस्तै, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी उपप्रमुख कल्पना हरिजनले स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ऐन बनाउने स्थानीय सरकारलाई अधिकार भए पनि संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा समस्या भएको बताइन् । उनले स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाउनको लागि संघीय शिक्षा ऐन आवश्यक भएको भन्दै तत्काल सरकारले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखिन् ।

उनले संघीय सरकारले शिक्षा ऐन नल्याए स्थानीय तह आफैँले स्थानीय तहको शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेत शिक्षामा भौतिक संरचना बनाउन बढी केन्द्रित हुँदा शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न नसकिएको बताइन् । उनले भौतिक संरचनाभन्दा पनि शैक्षिक विकासको आवश्यकता रहेको बताइन् ।

त्यस्तै, विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्राधानध्यापक हेरम्बराज कँडेलले शिक्षा ऐन–२०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार सामुदायिक विद्यालय, निजी विद्यालय र शिक्षकहरुको दरबन्दी लगायतको कार्य हुँदै आएको बताए । उनले मुलुकमा गणतन्त्र आएपनि पञ्चायती व्यवस्था अनुसार नै विद्यालयमा पठनपाठन भइरहेको बताए ।

उनले विद्यालयलाई नियमित रुपमा पठनपाठन गर्न सिकाई उपलब्धी बढाउनको लागि समेत समस्या रहेको बताए । उनले सरकारले तत्काल शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षकहरुलाई एकै किसिमको दरबन्धीमा समावेश गर्न र लामो समय बढुवा नभएकाहरुको लागि बाटो खोल्नुपर्ने बताए ।

शिक्षासँग सरोकार राख्ने विभिन्न संस्थाहरुले गत फागुज २८ गते लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर परिसरबाट सरकारलाई तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेका थिए । संघीय शिक्षा ऐनका लागि तयार पारिएको विधेयकलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

त्यस्तै,संघीयताको मर्मअनुरुप संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई संसदबाट पारितका लागि टेबुल गर्न र प्रक्रियालाई तत्काल शुरू गरी संघीय शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो जारी गर्न पनि माग गरेको थियो ।