वन संवर्द्धन प्रणाली सुरु भएसँगै उपभोक्ता खुशी

लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश ऐनमार्फत वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर वन संवर्द्धन गर्ने र काठ, दाउरा निकाल्ने बाटो खुलेको छ । वन संवर्द्धन प्रणालीमार्फत उक्त बाटो खोलेको हो । वनमा भएका परिपक्व रुखहरू काट्ने र साना बिरुवा हुर्काउने प्रणाली वन संवर्द्धन प्रणाली हो । जसमा ८० वर्ष सरंक्षण चक्र बनाएर रुख काटछाट गरी सरंक्षण गरिन्छ । वन दिगो व्यवस्थापन, काठको उच्चतम प्रयोग र नियमित अम्दानीका लागि भन्दै नवलपरासीमा वन संवर्द्धन प्रणाली सुरु भएको छ ।

वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित कटान सुरु भएसँगै उपभोक्ताहरूले आफ्नो प्रयोजनका लागि पनि काठ प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव होमबहादुर गुरुङ उपभोक्ताले प्रयोग गरेर बचेका काठ बिक्री भएर सामाजिक विकासका काम हुने र रोजगारी सिर्जना हुने बताउँछन् । त्यस्तै राजस्व संकलनमा पनि योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।

संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो । तत्काल फाइदा पाइने र भविष्यका लागि वन जोगाउने समेत भएपछि उपभोक्ता यसप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ । मूलपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह नवलपरासीका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद पाण्डे पुराना र धोद्रा रुखहरू मात्रै काटिने बताउँछन् । उनले आफुहरूले नियमावलीले निर्देश गरेअनुसार काम अगाडि बढाएको बताए ।

वनले उपभोक्तालाई मात्र नभई राज्यको अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । वनमा भएका बूढा रुखलाई काट्ने र सानालाई हुर्काउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । अन्यथा पुराना रुखहरू धोद्रो हुदै जाँदा काम नलाग्ने र राज्यलाई करोडौँ घाटा हुने हुन्छ । बहुमुल्य रुखहरू दाउराको लागि मात्र प्रयोग गर्नुभन्दा वन व्यवस्थापन भयो भने आम्दानी र वन सरंक्षण हुनसक्छ । डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख महेन्द्रराज वाग्ले अब अरू देशबाट काठ आयात गर्नु नपर्ने बताउँछन् । यस कार्यक्रमले स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउनुका साथै गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना हुने उनले बताए ।

नवलपरासीको कुल भू-भागको करिब ३० प्रतिशत अर्थात् २१ हजार ८ सय ५९ हेक्टर क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ । नवलपरासीमा यस वर्ष वन व्यवस्थापनबाट करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य देखिन्छ ।