समपूरक र विशेष अनुदान लिन करिब डेढ खर्ब लागतका आयोजना प्रस्ताव

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहले एक खर्ब ४२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानसहित साढे चार हजारभन्दा बढी आयोजना प्रस्ताव गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यस्तो अनुदान लिन स्थानीय तहबाट मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानसहित चार हजार पाँच सय ४६ वटा आयोजना प्रस्ताव भएका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेशबाट २७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएका दुई सय ११ वटा आयोजनाको प्रस्ताव आएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले यसरी प्रस्ताव हालेकामध्ये २० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरका क्रमागत आयोजना र एक खर्ब २१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरका नयाँ आयोजना रहेका छन् । नयाँ आयोजनाका लागि विशेष अनुदानतर्फ ५० अर्ब ४१ करोड र समपूरक अनुदानतर्फ ७१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ ।

समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ ।

यी अनुदान शीर्षकबाट सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका प्रस्ताव पेस गर्न पुस मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएपछि योजना आयोगले प्रदेशका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्ने समय एक महिना थपेर माघ मसान्तसम्म पुर्‍याएको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेका आयोजना विश्लेषण तथा छनोट प्रयोजनका लागि आयोगले आफ्नो प्रणालीमा राखिसकेको छ । ‘समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहबाट पठाइएका प्रस्ताव आयोगको प्रणालीमा सूचीकृत भइसकेका छन् । यसरी प्राप्त हुन आएका प्रस्तावमध्ये उपयुक्त प्रस्ताव छनोट गर्ने काम आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने आयोजना/कार्यक्रम छनोट समितिले गर्छ’, आयोगका सूचना अधिकारी दिवाकर लुइँटेलले भने, ‘समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिले नै आयोजना छनोटको मापदण्ड तोकिदिएको र सोही अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस्तो अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिने छ ।’

कार्यविधिअनुसार समपूरक र विशेष अनुदान पाउने आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्दा त्यसको सम्भाव्यता, लागत अनुमान र प्रतिफललगायत विषयलाई ध्यानमा राखिन्छ । त्यस्तै, अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुने क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने पनि सूचना अधिकारी लुइँटेल बताउँछन् । ‘प्राप्त बजेट सिलिङभित्र रही पहिलो प्राथमिकता क्रमागत आयोजनालाई दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ आयोजना छनोटका लागि क्षेत्रगत प्राथमिकता पनि हेरिन्छ’, उनले भने ।

कुन शीर्षकमा कति प्रस्ताव परे ?
सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न प्रदेशलाई माघ मसान्तको समयसीमा दिइएकोमा दुई सय ११ वटा आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ । जसमध्ये विशेषतर्फ ३७ र समपूरकतर्फ ५३ वटा क्रमागत आयोजना छन् । त्यस्तै, प्रदेशबाट विशेषतर्फ ४४ र समपूरकतर्फ ७७ वटा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशहरूले क्रमागत आयोजनाका लागि ११ अर्ब ६४ करोड र नयाँ आयोजनाका लागि १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ माग गरेको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहका लागि पुस मसान्तसम्म तोकिएको समयभित्र क्रमागततर्फ चार सय ६२ र नयाँतर्फ चार हजार ८४ गरी कुल चार हजार पाँच सय ४६ आयोजना प्रस्ताव गरिएका छन् । आयोगकाअनुसार स्थानीय तहबाट क्रमागततर्फ विशेष अनुदान लिन दुई सय चार र समपूरकतर्फ अनुदान लिन दुई सय ५८ वटा आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ ।

क्रमागत आयोजना भन्नाले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै काम सुरु भइसकेको तर काम सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना हुन् । यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउनु सरकारको अनिवार्य दायित्व भित्रपर्छ । क्रमागततर्फका आयोजनाहरूमा विशेष अनुदानतर्फ तीन अर्ब ९० करोड ५७ लाख र समपूरकतर्फ पाँच अर्ब १० करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको माग स्थानीय तहले गरेका छन् । यसरी कुल नौ अर्ब एक करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर हुन आउने क्रमागत आयोजनाको यो अनिवार्य दायित्व हो । तर आयोजनाको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर सोहीअनुसार स्रोत विनियोजन गरिने आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहमा नयाँ आयोजनातर्फ विशेष अनुदानका लागि दुई हजार १६ र समपूरक अनुदानका लागि दुई हजार ६८ वटा योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव परेको छ । जसमा विशेष अनुदान पाउन प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको दायित्व ४५ अर्ब ९४ करोड र समपूरकतर्फ६० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको छ ।

के हुन योजना-कार्यक्रम छनोटका मापदण्ड ?
सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै, विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) बाट आएका प्रस्तावलाई मात्रै आयोगले स्वीकार गर्ने गरेको छ ।

यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रकृया पूरा गर्नुपर्छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायत विवरण अनिवार्य रुपमा प्रस्तावसँगै पेश गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा रहेको छ ।

समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यस्तो अनुदानबाट खर्च ब्यहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बहुवर्षे आयोजनाका लागि यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट जाँदैन ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना-कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान न्युनतम रु एक करोड देखि अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ ।

त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमकाले लागत न्यूनतम पाँच करोडदेखि अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कुल लागत अनुमान २० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म हुनु पर्दछ ।

विशेष अनुदानअन्तर्गत योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँदेखि बढीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ । क्षेत्रगत रुपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ । विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू पर्दछन् ।

स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण
प्रदेश र स्थानीय तहले करिब डेढ खर्ब लागत अनुमानसहितका आयोजनामा अनुदान लिन प्रस्ताव गरे पनि त्यस्ता आयोजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण छ । तोकिएको बजेट सिलिङभित्र रहेर बजेट विनियोजन गर्दा क्रमागत आयोजनालाई नै स्रोत अपुग देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले समपूरक अनुदानका रुपमा १३ अर्ब ५६ करोड ९० लाख र विषेश अनुदानका रुपमा १३ अर्ब ७० करोड ५३ लाख गरी कुल २७ अर्ब २७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान पाएका थिए । तर समग्र बजेटको आकार घट्ने भएपछि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानको रकम पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारिसकेको छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रू १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रही बजेट ल्याउन लागिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको शुरुआती विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले कम हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यद्यपि, मध्यावधी समीक्षामार्फत् शुरुआती विनियोजनको तुलनामा बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

सरकारी राजस्व सङ्कलन र वैदेशिक सहायता प्राप्ति कमजोर देखिएपछि सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो । स्रोतमा चाप देखिएकै कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हुनेगरी सिलिङ तोकिएको छ ।