जेनेभा भ्रमणबारे सरकारको निर्णयमा कानूनी वैधतामाथि मन्त्री पौड्यालको प्रश्न

परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को ५२ औँ सभामा भाग लिन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वकानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई पठाउने सरकारको निर्णयको कानूनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएकी छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री पौडेलले मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार आफूले नेतृत्व गर्दै ५ सदस्य टोली आईतवार जेनेभा जाने तय भए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार आफू जान नपाएको बताइन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञको रुपमा पूर्वकानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई आफूसँगै टोलीमा जाने निर्णय गराए पनि अन्तिममा कोइरालालाई नै नेपालको नेतृत्व दिइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

उनले कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने टोलीमा विज्ञले नेतृत्व गरेको भन्दै त्यसको कानूनी वैधतामाथि प्रश्न उठाइन् । कोइरालालाई सरकारको सल्लाहकारका रुपमा नियुक्ति गरेर सल्लाहकारको हैसियतमा पठाइएको सुनेको भन्दै सल्लाहकार नियुक्तिका लागि औपचारिक निर्णय नभएको बताइन् ।

उनले नेपालको संक्रमणकालिन न्यायको सम्बन्धमा बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै त्यसलाई पीडितमैत्री बनाएर टुंग्याउनुपर्ने बताइन् । उनले मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुमाउन नहुनेमा जोड दिइन् ।

मन्त्री पौडेलले आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको ४२ दिन भएको स्मरण गराउँदै सानो काम गरेर ठूलो प्रभाव पर्ने खालको धेरै काम गरेको बताइन् । उनले नबोलाएका विदेशी अधिकारीहरु नेपाल भ्रमणमा आउँदा देशको राजनीतिक वातावरण समेत खल्बल्लिने गरेको भन्दै उनीहरुको भेटहरुमा अनिवार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति हुनुपर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको बताइन् ।

यद्यपि राजनीतिक दलका नेताहरुले कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाउन नसकेका बताइन् । त्यस्तै विकास आयोजनाहरुमा विदेशी राष्ट्रहरुबाट आउने सहयोगमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने विषयमा पनि निर्णय गराइएको बताइन् । यसका निम्ति निगरानीको जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।