हत्या अभियोगमा जन्मकैद काटिरहेका पुष्कर गौतम र सांसद अरुण चौधरीलाई आममाफी

प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय काटिरेहका पुष्कर गौतम र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई आममाफी दिएको छ।

ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका गौतमको बाँकी सजाय राष्ट्रपतिबाट माफी भएको हो। ट्याक्टर जलाएको कसुरमा जेल सजाय भोगिरहेका सांसद चौधरीको सजाय पनि माफी भएको हो। उनीहरूसहित १४ जनाको सजाय माफी भएको हो।

गौतमलाई श्रेष्ठको हत्यामा जिल्ला अदालत ओखलढुंगा र उच्च अदालत पाटनले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। गत माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतले पनि जिल्ला र उच्चको फैसला सदर गरेको थियो। सर्वाेच्चले जन्मकैदकाे सजाय सदर गरेकाे महिना दिन नपुग्दै सरकारले गाैतमकाे सजाय माफी दिएकाे हाे।

घटना सशस्त्र द्वन्द्वताका २०५५ सालमा भए पनि हत्या भएको ठहर गर्दै अदालतले गौतमलाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। सो घटनामा तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल र गौतमसहित ९ जना मुछिएका थिए। ढंगेल र गौतम दोषी ठहर भएका थिए। तत्कालीन समयमा माओवादीका जिल्ला सदस्य भनिएका गौतमले टर्च देखाएको र ढुंगेलले गोली हानेर हत्या गरेको अभियोग छ।

गौतमलाई प्रहरीले २०७१ सालमा पक्राउ गरेको थियो। ढुंगेल फरार रहकै बेला २०७५ कात्तिक ७ गते सर्वोच्चले एक साताभित्र उनलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालका नाममा आदेश दिएपछि उनी पक्राउ परेका थिए।

सर्वोच्चको परमादेशपछि पक्राउ परेर थुनामा रहेका ढुंगेल २०७६ सालमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाएर रिहा भएका थिए।

त्यस्तै ट्याक्टरमा आगो लगाएको अभियोग लागेका सांसद चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो। कैलालीको चिसापानीस्थित गोरंगा खोलाबाट ढुंगा लिएर लम्की फर्किने क्रममा उनीसहितको समूहले २०६६ साल भदौ ३ गते ट्याक्टरमा आगजनी गरेको आरोप छ।

चौधरीले अदालतको सजाय भुक्तानी नगरेर फरार रहेको माघ दोस्रो हप्तातिर सार्वजनिक भएको थियो। उनलाई प्रहरीले १९ गते बाँकेको कोहलपुरबाट पक्राउ गरेर त्यसको भोलिपल्ट जेल चलान गरेको थियो। गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट कैलाली–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चुनाव लडेर निर्वाचित भएका थिए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूबाहेक अन्य १२ जनाको पनि सजाय माफी गरेकी छन्।

त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले विष्णुकुमार लिम्बूसहित ३८१ जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय पनि माफी गरेकी छन्। फागुन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार फागुन ७ गतेदेखि लागू हुनेगरी उनीहरूको सजाय माफी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।