मौद्रिक नीति : बैंकको ब्याजदर साढे ८ प्रतिशत पुग्यो, शेयर धितो कर्जाकाे सीमामा सामान्य हेरफेर

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदर साढे ८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ७ प्रतिशतमा रहेको बैंकको ब्याजदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्‍याएको जानकारी दिए । योसँगै बैंकहरूबीच एक आपसमा हुने कारोबारको दर बढ्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । अब बैंकहरूले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा मौज्दात राख्नुपर्नेछ ।

वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को सीमासमेत बढेको छ । राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत, विकास बैंकले १० प्रतिशत एसएलआर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुईथरी ब्याजदरको व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न दुईथरी ब्याजको व्यवस्था भएको हो ।

बढ्दो आयातालाई निरुत्साहित गर्न पुँजीगत वस्तुबाहेकको आयात गर्दा नै ब्याजदर दुईथरी हुनेछ । एलसी खोल्दा नै पुँजीगत वस्तुका लागि ब्याजदर कम हुने व्यवस्था गरिनेछ भने अन्य वस्तु आयातमा ब्याजदर उच्च हुनेछ ।

पछिल्लो समय अत्यावश्यक मानिएका खाद्यान्न र कतिपय अनावश्यक वस्तुको पनि आयात बढेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहन गर्न पुँजीगत वस्तुको आयात र अन्य वस्तुको आयातमा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज फरक हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको हो ।

शेयर धितो कर्जामा सीमामा सामान्य हेरफेर

यस्तै राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा सीमामा सामान्य हेरफेर गरेको छ । गभर्नर अधिकारीले यसअघि कायम सेयर धितो कर्जामा गरिएको ४/१२ को सीमामा सामान्य हेरफेर गर्दै १२ करोड मात्रै कायम गरिएको बताए ।

उनले यसअघि शेयर धितो राखी एउटा संस्थाबाट ४ करोड र समग्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ ऋण पाइनेमा त्यसलाई संशोधन गर्दै एउटा वा समग्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड ऋण पाइने व्यवस्था गरिएको बताए । मौद्रिक नीतिले शेयर कर्जा नीति परिवर्तन गरेर केही राहत दिएको छ ।

शेयर धितो कर्जामा एउटा बैंकबाट ४ करोडमात्र ऋण लिन पाउने सीमा खारेज गरेको छ । अब समग्रमा १२ करोडको सीमामात्र लागू हुने भएको छ ।

२५ लाखसम्मको सीमामा जोखिमभार १ सय प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिमा १५० प्रतिशत कायम गरेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा शेयर कारोबार रोक्का राखिने व्यवस्था खारेज समेत गरिएको छ ।

कोभिड–१९ को समयमा लिइएको सहुलियत कटौती

त्यसैगरी अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरलाई क्षेत्रगत रूपमा वर्गिकरण गरिने भएको छ । गभर्नर अधिकारीले कर्जाको वृद्धिभन्दा कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहने बताए ।

गभर्नर अधिकारीले कोभिड–१९ को समयमा लिइएको सहुलियतलाई कटौती गरेको बताए । उनले कृषि र कोभिड महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरवलोकन गरिने बताए । कर्जाको अधिकरण कम गरी उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ब्याजदरमा अन्तर कायम गरिने भएको छ ।