नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग सांसदहरूको माग

विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सरकारी अवधारणाअनुसार नभएको भन्दै सांसदहरुले सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।

बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको संसदीय समितिमा सांसदहरुले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकका बारेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने, नत्र फिर्ता लैजानुपर्ने माग उठेको हो।

बैठकमा सांसदहरुले विधेयक सरकारले ल्याए पनि सरकारी र निजी कुनै पनि अवधारणाअनुसारको नभएको भन्दै सरकारले विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने बताए।

बैठकमा बोल्दै सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सरकारी र निजी अवधारणा कुनैसँग पनि मेल नखाने बताए। उनले कुन मोडलअनुसारको विधेयक हो भन्ने स्पष्ट नहुन्जेलसम्म छलफलबाट निष्कर्ष नआउने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए।

हाल समितिमा रहेको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई सरकारले पूर्ण स्वामित्व लिएर अघि बढ्ने हो वा होइन भन्नेबारेमा मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले बोर्डिङ स्कुलहरु बनिसकेपछि सरकारी विद्यालयहरुको शिक्षा कमजोर बन्दै गएकोतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए।

त्यस्तै सांसद उदयबहादुर बोहराले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक आपसमा बाझिने खालको भएको बताए। उनले विधेयक पूर्ण सरकारी हो कि निजी हो भन्ने नखुलेको भन्दै सरकार यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

बैठकमा सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमा शिक्षा मन्त्रालय नै अनविज्ञ रहेको टिप्पणी गरे। उनले नेपालका विश्वविद्यालयहरुबाट उत्पादिन भएका विद्यार्थीहरु विश्वस्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने कुराहरु आइरहेको भन्दै विश्वाविद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए।

त्यस्तै, समिति सभापति वेदुराम भुसालले गैरसरकारी क्षेत्रको विधेयक सरकारले किन ल्याएको भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेको बताए। उनले सरकार विधेयक कस्तो किसिमको हो भन्ने स्पष्ट पार्ने कुरामा तयार नभए विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए।