चिनियाँ परियोजना दमक क्लिन पार्क अलपत्र, कम मुआब्जाका कारण स्थानीय आन्दोलित

चीनलाई रिझाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा शिलान्यास गरिएको दमक औद्योगिक पार्कको काम सरोकारवाला निकायकै बेवास्ता र विवादका कारण अलपत्र परेको छ । देशको आर्थिक अवस्थामा नै सुधार ल्याउने, एक लाख व्यक्तिले रोजगारी पाउने, औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने भनी तामझामसहित शिलान्यास गरिएको यो पार्क निर्माण लामो समयदेखि अलपत्र परेको हो ।

पार्क निर्माण गर्ने निर्णय भएको करिब १० वर्ष र शिलान्यासको २ वर्ष बिते पनि हालसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन भने स्थानीयले पनि मुआब्जामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाअन्तर्गत भनिएको यो योजनाले झापाको दमक लगायत पालिकामा ठूलो संख्यामा स्थानीयको उठिबास लाग्ने निश्चित छ ।

त्यसकारण पनि उनीहरुले यो योजनाबाट पाउने मुआब्जा लिन अस्विकार गर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ भारतको सीमानजिक बन्न लागेको यो परियोजनाबाट भारत पनि चिढिने सम्भावना छ । ‘चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क दमक’ नामक उक्त पार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण थालिएयता आठ वर्ष पुगिसकेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन १६ मा पार्कको शिलान्यास गरेका थिए । दमक ओलीको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो । प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्रमा आयोजना बन्ने भएपछि स्थानीय पनि उत्साहित भएका थिए । तर, सुरुवातमै आयोजना भ्रष्टाचार, मुआब्जा विवाद र चिनियाँ पक्षको गैरजिम्मेवारीको शिकार बनेको छ ।

सरकारले २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमार्फत औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण थालेको थियो । दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको दुई हजार एक सय बिघामा बन्ने भनिएको पार्कका लागि हालसम्म आधा मात्र जग्गा अधिग्रहण भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।

कमल गाउँपालिका–७, ठूलो बाह्रघरेका पदम सेढाइँको २ बिघा १२ कट्ठा खेतीयोग्य जमिन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रका लागि अधिग्रहण भएको करिब १ वर्ष हुन लागेको छ । अधिग्रहणपछि प्राप्त हुने मुआब्जा रकमबारे सेडाइँलाई थाहा छ । तर, उनी मुआब्जा रकम लिन मानिरहेका छैनन् । ‘औद्योगिक पार्क बनाउन लागेका छौं भनेर आजसम्म कसैले सोधीखोजी गरेन । यहाँको जग्गाको मूल्य र मूल्यांकन कति हो भनेर सामान्य छलफल समेत भएन,’ सेढाईंले भने, ‘एक बिघामा करिब सय मन धान फल्ने खेतीयोग्य जमिनको मुआब्जा २२ लाख रुपैयाँ दिन खोजिँदै छ । कसरी मान्नु ?’

औद्योगिक पार्कका लागि लगानी बोर्डले २०७६ असोजमा पहिलो चरणमा ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ३९ औं बैठकले ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोइन्ट कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्टले ल्याउन लागेको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको थियो ।

बोर्डका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले २०७६ असारमा लगानी स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको थियो । ‘हामीले पहिलो चरणको लगानी र डीपीआर निर्माणका लागि स्वीकृति दिएका हौं,’ लगानी बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताएका थिए । पार्कको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बोर्डले ‘दमक क्लीन इन्डस्ट्रियल पार्क प्रालि’लाई अनुमति दिएको थियो ।

त्यही वर्षको असोज १७ मा पार्क निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र ल्हासा आर्थिक तथा प्राविधिक विकास क्षेत्र लगानी विकास कम्पनीबीच समझदारी भएको थियो । पार्क निर्माण सम्झौतामा बोर्डका अध्यक्ष महाप्रसाद अधिकारी र पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, आयोजना निर्माणको लागि यति धेरै प्रक्रिया पूरा भइसक्दा पनि काम भने ठप्प छ ।

दमक नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापा सबैको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर मात्र काम अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि यहाँ काम ठप्प छ । स्थानीयले मुआब्जामा असन्तुष्टि जनाएका छन्,’ उनले भने, ‘सबैको माग सम्बोधन गरेर काम अघि बढ्न सके मात्र यो आयोजना यस क्षेत्रको भविष्यका लागि राम्रो हुन सक्छ ।’ उनले औद्योगिक क्षेत्रबाट काम गर्न भनेर दुई जना अधिकारी नगरपालिकामा बसे, काम अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिए ।

याे पनि-

दमक औद्योगिक पार्क : चीन रिझाउन स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाउने ओलीको महत्त्वाकांक्षा

जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोतका अधिकृतसहितको सिफारिस समितिले तीन किसिमको जग्गाको दररेट तोकेको छ । समितिले खेतीयोग्य, काँस घारी र खोला कुँद्ने भाग भनेर वर्गीकरण गरेको छ । त्यसै अनुसार खेतीयोग्यका लागि २२ लाख रुपैयाँ, काँसघारीका लागि आठ लाख रुपैयाँ र खोला कुद्ने बगरका लागि दुई लाख रुपैयाँ प्रतिबिघा मूल्यांकन गरेको छ ।

तर यो मुआब्जा दरमा स्थानीयको असन्तुष्टि छ । संघर्ष समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराईले सरकारी दररेटभन्दा ८० प्रतिशत कम मूल्यांकन गरिएकाले मूल्यांकनअनुसार जग्गा दिन नसक्ने बताउँछन् । सोही कारण स्थानीयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड लगायत विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरेका छन्, जसको अझै सुनुवाइ भइसकेको छैन ।

संघर्ष समितिले यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गत साउनमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा क्लिन पार्क पीडितको आवाज सुनुवाइ गर्नुपर्ने, पार्कको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पार्क निर्माणको काम पारदर्शी हुनुपर्ने, पार्क सञ्चालनमा सर्वदलीय समिति गठन गरिनुपर्ने, जग्गाधनीसँग वार्ता गरी क्षतिपूर्तिको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, क्लिन पार्कमा के–के निर्माण हुने हो त्यसबारे श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने, नेपाल चीन औद्योगिक पार्क के हो यसको वास्तविकता सबै जनता सामु खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

पार्क निर्माणका लागि चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलप्मेन्ट जोन जिङ–पिङ ज्वाइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभेलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड अगाडि आएको थियो । २०७४ पुस १० देखि १४ गतेसम्म चिनियाँ उच्च प्रतिनिधिमण्डलले औद्योगिक पार्क निर्माणस्थलको अवलोकन गरेको थियो । तर, अहिले चिनियाँ पक्ष नै सम्पर्कविहीन छ ।

यो योजना कार्यन्वयन भएमा वर्षोवर्षसम्म नेपालमा चिनियाँ व्यापारको आधिपत्य रहनेछ । यस्तै यो परियोजनाले चिनियाँ कम्पनीहरु फाइदामा रहेपनि स्थानियले सुरुवातमा जमिन गुमाउन बाध्य हुनेछन् । सम्झौता अनुसार दश वर्ष पार्क निर्माणको अवधि र ४० वर्ष चिनियाँले नै पार्क सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।