भूमि प्रशासनलाई सूचना प्रविधियुक्त बनाइँदै

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले देशको पुरानो ऐतिहासिक विरासत बोकेको मालपोत र नापीलाई सूचना प्रविधियुक्त कार्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने योजना अघि सारेको छ।

परम्परागत शैलीका अभिलेख र कार्यप्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएमा मात्र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन सकिने उद्देश्य राखेर मन्त्रालयले उक्त अभियान अघि सारेको हो। मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले मालपोत र नापीमा प्रयोगमा ल्याइएका भू-सूचना प्रणाली र भू-सेवा केन्द्र सबै कार्यालयमा विस्तार गरी जग्गाधनीलाई विद्युतीय नम्बर प्रदान गरिने लक्ष्य रहेको बताए।

उनले भने, ‘नापी विभाग र कार्यालयको मेरो कित्ता प्रणालीबाट जग्गाधनीले घरबाटै आफ्नो जग्गाको नक्सा लिन सक्नेछन्। मालपोत कार्यालयका एक करोड बढी कागजी अभिलेखलाई शीघ्र विद्युतीय अभिलेखमा रुपान्तरण गर्ने काम बजेट अभावका कारणले चुनौतीपूर्ण छ।’

चालु आर्थिक वर्षमा मालपोत र नापी विभागको सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरी भूमि प्रशासनको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले मातहतका विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ। वैदिककालदेखि नै भूमिलाई राज्यको अधीनमा राखी भूमिको उपभोग गर्नेले निश्चित कर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने चलन छ। महिषपाल तथा किरातकालमा भने जग्गाधनीपुर्जा जस्तै ‘लेख्य’ नामको प्रमाण दिइने र उत्पादनअनुसार जग्गाको कुत तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

माल अड्डामा घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने कार्यको सुरुआत भने १९७९ वैशाख १ गतेदेखि सुरु भएको हो। भूमिको समुचित व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नेपालमा १९८५ देखि १९९० सालसम्ममा जग्गा नापजाँच गर्ने कार्य भएको थियो। विसं १९९६ मा काठमाडौंमा नापी गोश्वाराको स्थापना भई भूमिको वास्तविक लगत तयार पार्ने काम भएको हो।

सचिव डा. रेग्मीका अनुसार हाल मुलुकमा २१ भूमि सुधार र एक सय १० मालपोत कार्यालय छन्। मुलुकमा एक सय ३१ नापी कार्यालय र सातवटा विशेष नापी कार्यालय छन्। ती कार्यालयले वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने गरेकामा त्यसमध्ये ५० अर्ब रुपैयाँ संघमा, ६० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा र ४० अर्ब रुपैयाँ प्रदेशसित रहने सचिव रेग्मीले जानकारी दिए।