गोरखा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

सर्वोच्च अदालतले गोरखा भर्तीसम्बन्धी नेपाल, बेलायत र भारतबीचको त्रिपक्षीय सन्धि पुनरवलोकन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेकाे छ।

ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (बिगेसो)का अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बूले सन्धि खारेजीकाे माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहितलाई विपक्षी बनाएर २६ जेठ २०७४ मा दर्ता गराएको रिट निवेदनउपर सर्वाेच्चले मंगलबार यस्ताे आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले रिट खारेजसहित निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

बिगेसोका कानूनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता फणीन्द्र कार्कीका अनुसार सन् १९४७ मा भएको उक्त त्रिपक्षीय सन्धि नेपालीको हित र राष्ट्रिय स्वाधीनताविपरीत रहेको, असमान र विभेदकारी रहेको भन्दै खारेजको माग रिटमा गरिएको थियो।

‘नेपालमा राजाको शासन छँदा भएको सन्धि शासनसत्ता फेरबदलसँगै समयसापेक्ष र सबैको समान हितमा हुन सकेन। उक्त सन्धिअनुसार नेपाली युवा भर्ती गरिँदा धेरै विभेदमा परे,’ अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘तलबभत्ता र सेवा सुविधामै विभेद छ। विभेदकारी सन्धि खारेजको मागसहित रिट दर्ता गरिएको थियो।’

सर्वोच्च अदालतले सन्धि खारेजीको आदेश नदिए पनि पुनरवलोकनका लागि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दा आंशिक प्रगति भने भएको उनले बताए।