१० प्रतिशत सेवा शुल्कविरुद्धमा पुनःस्थापनाका लागि ७ दिने संघर्षको कार्यक्रम घोषणा

केन्द्रीय संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले १० प्रतिशत सेवा शुल्कविरुद्धमा पुनःस्थापनाका लागि ७ दिने संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। बुधबार संघर्ष समितिले काठमाडौंमा विरोध सभा गर्दै होटल तथा रेष्टुरेण्टमा काम गर्ने ट्रेड युनियनहरूले १० प्रतिशत सेवा शुल्क विरुद्धमा पुनःस्थापनाका लागि चरणबद्ध रूपमा ७ दिने संघर्षको आन्दोलन घोषणा गरेको हो।

ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले खाइपाइ रहेको सेवा सुविधा कटौती भएको भन्दै विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। समितिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा सेवा शुल्क लगाउने होटल संघ र होटल क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूबीच सन् २००६ मा नै सम्झौता भएको र सर्वोच्च अदातलले पनि सेवा शुल्क लिने विरुद्ध परेको निवेदन खारेज गरेको बताएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले प्रत्येक हाटल तथा प्रष्ठिानहरूको मुल गेटमा कालो व्यानर राख्ने, होटल तथा रेष्टुरेण्टका कर्मचारीहरूले कालो पट्टी वा कालो फेटा बाधेर काम गर्ने, प्लेकार्डसहित दैनिक धर्ना तथा कोणसभा गर्ने बताए। उनले माघ २७ गतेदेखि सबै होटलहरूको बुकिङ बन्द गर्ने र क्षेत्रअनकूल विरोध सभा गर्ने र फागुन २ गते महासंघको सहभागितामा खुला विरोध सभा गर्ने र फागुन ७ गतेबाट पर्यटन क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन हडताल गर्ने बताए। उनले ट्रेड युनियनहरूले काम गर्नको लागि हडताल गर्नुपरेको बताए।

संघर्ष समितिले माघ १९ गतेदेखि २६ गतेसम्म विभिन्न सघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरको छ। जसमा प्रत्येक हाटल तथा प्रष्ठिानहरूको मूल गेटमा कालो ब्यानर राख्ने, होटल तथा रेष्टुरेण्टका कर्मचारीहरूले कालो पट्टी वा कालो फेटा बाँधेर काम गर्ने, प्लेकार्डसहित दैनिक धर्ना तथा कोणसभा गर्ने, प्रत्येक प्रतिष्ठानहरूमा संघर्ष समितिहरू गठन गर्ने र सबै प्रदेशमा संघर्ष समिति गठन गर्ने भएको छ।

त्यस्तै समितिले माघ २७ गतेदेखि सबै होटलहरूको बुकिङ बन्द गर्ने र क्षेत्र अनकुल विरोध सभा गर्ने र फागुन २ गते महासंघको सहभागितमा खुल्ला विरोध सभा गर्ने र फागुन ७ गतेबाट पर्यटन क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन हडताल गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। आन्दोलनमा नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल तथा क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर युनियन, अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट संघ नेपालको समेत साथ रहेको छ।

गत बुधबार सर्वोच्च अदालतले होटल, रेष्टुरेण्टले ग्राहकसँग लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेसँगै होटल मजदुरहरू आक्रोशित बनेका छन्। होटल, लज, मोटल, रेष्टुरेण्ट, फुडकोर्ट, खाजा तथा नास्ता पसलले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए। त्यस्तो सेवा शुल्कबापत उठ्ने रकमको ७१ प्रतिशत दामासाही रूपमा श्रमिकहरूलाई बाँड्ने गरिएको थियो भने ब्रकेज र अपरेशनल लिकेज व्यवस्थापनका लागि २४ प्रतिशत रोजगारदातालाई राख्ने गरेको थियो। बाँकी ५ प्रतिशतमध्ये २.५ प्रतिशत रोजगारदाताहरूको संगठन र २.५ प्रतिशत होटल क्षेत्रका ट्रेड युनियनले पाउँथे। यस्तो सेवा शुल्क ट्रेड युनियनदेखि होटल मालिकका संस्थाहरुको पनि मुख्य आयस्रोत थियो।

तर, सर्वोच्चले संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ (१) को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन र नियमावलीको ती व्यवस्था ११ माघदेखि लागू हुनेगरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ। सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २३ जेठ, २०७५ मा प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा गत बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा फैसला भएको थियो।