अफ्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने रास्वपाको चेतावनी

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पुनः आफ्नो पार्टीले नपाए सरकारबाट बाहिरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अफ्ठ्यारोमा परेका छन् ।

रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका रवि लामिछानेले नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टी सभापतिसँगै सांसद र गृहमन्त्रीको पद गुमाएका थिए।

सर्वोच्चको फैसलाको तेस्रो दिन नै आइतबार नेपाली नागरिकता लिएसँगै उनी पुनः पार्टीको सभापति पदमा नियुक्त भइसकेका छन्। सांसद पद खारेजीसँगै गृहमन्त्री पदबाट लामिछानेले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले आफैंसँग राखेका थिए।

उनी सांसद निर्वाचित भएको चितवन क्षेत्र नं. २ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ र त्यहाँ पुनः लामिछाने उम्मेदवार हुन सक्ने बाटो सर्वोच्चको फैसलाले खुलाइदिएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै पार्टीका नेतालाई दिन खोजिरहेका छन् र पार्टीभित्रैबाट त्यो दबाब पनि उनलाई परिरहेको छ। तर, रास्वपाले पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने माग राखिरहेको छ। रास्वपाको यो मागसँगै गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीका नेतालाई सुम्पिने प्रधानमन्त्री दाहालको चाहनामा अंकुश लाग्ने संकेतले उनी अफ्ठ्यारोमा परेका हुन्।

कांग्रेससहितको पाँच दलीय गठबन्धन अचानक तोडेर गत पुस १० मा सातदलीय समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले भोलिपल्टै रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएका थिए। त्यति बेला पनि दाहालले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहेका थिए। रास्वपाको समर्थनबिना बहुमत पुग्न मुस्किल पर्ने स्थिति रहेको र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेतको दबाब हुनाले उनले गृहमा अडान लिइरहेनन्। गृहमा चाहना राखेका माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिएका छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण अर्थ मन्त्रालय एमालेले लिएको थियो।

सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय छाडेको भन्दै माओवादी नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला सर्वोच्चको फैसलाले गृह मन्त्रालय रिक्त भएको हो।

पुरानो गठबन्धनका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत पुस २६ मा विश्वासको मत दिएपछि दाहाल त्यसको दुई साताअघि जस्तो दबाबमा छैनन्। तर संसद्मा १९ सिट रहेको रास्वपा सत्ताबाट बाहिरिए अर्को चुनौती थपिने जोखिम पनि छ। दाहाललाई पुस १० मा समर्थन र पुस २६ मा विश्वासको मत दिएका जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्त र असन्तुष्टिका कारण अझै केन्द्रको सत्तामा साझेदारी गरेका छैनन्।

लामिछाने पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन्। अदालतको फैसलापछि आइतबार लामिछानेले प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका हुन्। उनी उपनिर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भएर संसद्मा आउने सम्भावना पनि छ। लामिछानेलाई गैरसांसदका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा लाने सम्भावना भने कम छ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिन दाहाललाई दबाब दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। माओवादीका महासचिव देव गुरुङले भने सरकार निर्माणका बेला गठबन्धनमा भएको निर्णय सर्वोच्चको फैसलापछि पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति बनेको बताए।