सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई यसकारण प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा अयोग्य ठहरायो

सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासले देशमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद उनी नेपाली नागरिक नभएका कारण बदर हुने ऐतिहासिक आदेश गरेको छ । मन्त्री लामिछाने सांसद नै नरहेपछि उनको मन्त्री पदसँगै नेपालको संविधान, नेपाली नागरिकता ऐन र नियमावली तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधान अनुसार उनले सांसदसँगै मन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुन पाउने अधिकार समेत गुमाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार कामू प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

लामिछाने बिरुद्ध संसद सदस्य रहन अयोग्य रहेको मागदाबीसहित अधिवक्ता रविराज बसौला समेतले सार्वजनिक हितको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

इजलासले रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने नदेखिएकाे आदेश गरेकाे हाे  ।

उनले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिदा लामिछानेलाई उम्मेदबार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने इलसालले ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रवि लामिछानेले वंशजको आधारमा २०५० सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको उल्लेख छ ।

यस्तै उनले २०७० साल (सन् २०१४०) मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र तत्पश्चात २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासलाई सूचना दिई मिति २०७५-३-१४ को जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरामा विवाद नदेखिएका्े सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘उनले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रकृया पूरा गरेको देखिदैन ।’

नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानून वमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।

आदेशमा थप भनिएको छ, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा आफुखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। विदेशी मुलुकको नागरिकता आफुखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रकृया पुरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ भनेर आदेशमा उल्लेख छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा “कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई वसोवास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछू भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।”

तर, लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया वमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रकृया पुरा गरेको भन्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत उनले जिकिर लिएको पाइएन । यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न  मिल्दैन् आदेशमा उल्लेख छ ।

इजलासले आदेशको जानकारी तत्काल लामिछानेलाई गराउन र आदेशको पूर्णपाठ पछि तयार हुने जनाएको छ ।

यस्ताे छ सर्वाेच्चकाे फैसला