‘अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको अवस्थामा राज्यका जिम्मेवार निकायको बेरुजु बढ्नु चुनौतीको विषय’

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको अवस्थामा वर्षैपिच्छे राज्यका जिम्मेवार निकायको बेरुजु बढ्नु चुनौतीको विषय भएको भन्दै सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा महालेखापरीक्षकसँगको छलफलमा सांसदहरूले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

छलफलमा सांसदहरुले बजेट खर्च गर्दा अनियमिता भएकाले नै बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले बेरुजु निरुत्साहित गर्ने योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य खिमलाल भट्टराईले वर्षैपिच्छे हिसाबहरू बिग्रँदै जानुको केन्द्रबिन्दु अर्थ मन्त्रालय बन्नु चिन्ताको विषय भएको बताए ।

उनले अर्थ मन्त्रालयका ५९ वटा प्रतिवेदनमा महालेखाले २० वटा सुझाव दिएको, अर्थ मन्त्रालयबाट अनियमिता भएको सुन्दा दुःख लागेको बताए । सांसद भट्टराईले बेरुजु भनेको अनियमिता नै नभए पनि बेरुजुमा भ्रष्टाचार हुने भन्दै बेरुजुको हिसाब मिलान गर्ने काममात्रै भएकाले अब दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

छलफलमा बोल्दै सांसद रामचन्द्र राईले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ६० पतिशत बेरुजु नियमन गर्नुपर्ने देखाएको भन्दै यो दण्डनीय रहेको बताए । उनले अल्पविकसित र अविकसित मुलुकहरूमा देखापर्ने महारोग नै बेरुजु भएको दावी गरे ।

सांसद राईले नाम बेरुजु दिए पनि त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको जिकिर गरे । उनले यस्तो बेरुजुलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने मुलुक कंगाल बन्ने चेतावनी दिए । उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस्तो बेरुजुलाई वर्गीकरण गरेर कसले कारबाही गर्ने भन्ने कुरा छिनोफानो गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद इन्दु कडरियाले यो चुनावी वर्ष भएकाले चुनावलाई लक्षित गरेर आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सरकारको बेरुजु धेरै देखाइएको जनगुनासो आएको बताइन् । उनले ‘यो महालेखा परीक्षक कार्यालयले चुनावलक्षित बेरुजु देखाएको हो ?,’ भन्दै प्रश्नसमेत गरिन् । सांसद कडरियाले बेरुजु घटाउनको लागि महालेखापरीक्षक कार्यालयको ठोस योजना आवश्यक देखिएको बताइन् ।

सांसद अनिता देवकोटाले सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहलेसमेत बजेट फिर्ता नजाओस् भनेर असार मसान्तमा खर्च गर्ने र काम प्रभावकारी नहुने भएको बताइन् । जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउने नीति ल्याए पनि असार अन्तिममा आएर भुक्तानी र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यस्तो समस्या निम्त्याएको उनको बुझाइ छ । सांसद देवकोटाले महालेखापरीक्षकको अत्यधिक ठूलो प्रतिवेदन आउने भएकाले त्यसलाई पनि पेपरलेस बनाउन सुझाव दिइन् ।

छलफलमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सबैको छुट्टाछुट्टै बनाएको बताए । उनले त्यसरी लेखापरीक्षण गर्दा महानगरपालिकाहरूमा धेरै अनियमिता रहेको देखिएको बताए ।

महालेखापरीक्षक शर्माले बेरुजु तथा अनियमितताका कुरामा संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा असुल गर्ने व्यक्तिगत र अनियमिता देखिएको सरकारी निकायकै नाममा दर्ज भएको विषय भएको दावी गरे । चुनावलक्षित गरेर बेरुजु नदेखाएको उनको भनाइ थियो ।

महालेखापरीक्षक शर्माले महालेखारीक्षकले प्रतिवेदनमा देखाएको अनियमितताको कुरा लेखा समितिमा कडाइका साथ एकएक गरेर निगरानी गरे एक-दुई वर्षमा बेरुजु बढ्ने परिस्थिति कम हुने बताए ।