प्रहरीले हतियार खरिद टेण्डर र बोलकबोलबाटै भएको प्रमाण सरकारलाई बुझायो

प्रहरी प्रधान कार्यालयले हातहतियार खरिदको विषयमा संसद र संसदीय समितिमा जवाफ माग भएपछि खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण दस्तावेजसहितको पत्र गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

प्रहरीले बुधवार अति गोप्य फाइल गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई पठाएको हो ।

सरकारले पछिल्ला घटनामा प्रहरीले घातक हतियार प्रयोग गर्दा धेरै प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको तथ्यांकलाई आधार मानेर प्रहरीलाई गैर घातक हतियार खरिदको प्रस्ताव अघि बढाउन स्वीकृति दिएको थियो ।

प्रहरीले गरेको प्रस्तावमा तराई–मधेश आन्दोलन र उपत्यका केन्द्रित भएका प्रदर्शनमा प्रहरीले बाध्य भएर म्याद सकिएको अश्रुग्यास सेल प्रयोग गर्नुपरेको जनाउँदै गैर घातक हतियार खरिदका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।

यो खरिद प्रक्रिया स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित भए पनि अन्तिममा समय अभाव भएपछि प्रहरीले आफूलाई आवश्यक ८ हजार थान साना हतियार सेनासँग सापटी लिएको थियो । यसरी सेनाले प्रयोग गरिरहेको पिस्तोल प्रयोग गर्दा त्यसको प्रयोगात्मक ज्ञान नहुने र जोखिम बढने भएपछि हाललाई अति आवश्यक भएका हतियार र गोलीगठ्ठा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

प्रहरीले सरकारलाई बुझाएको विवरण अनुसार चार प्रकारका हतियार र गोली गठ्ठा खरिद प्रक्रियामा प्रहरीमा दर्ता रहेकामध्ये पाँचवटा टेण्डर परेको जनाएको छ । पिस्तोलका लागि ४ वटा टेण्डर, शर्टगनका लागि पाँच र गोलीका लागि समेत सोही कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको चलानी नम्बर ७०१ अनुसार २३ चैत्र २०७८ मा प्रहरीलाई पठाएको २२ चैत्र २०७८ मा मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार चालु आर्थिक बर्ष भित्रै खरिद प्रकृया सम्पन्न गरी यथार्थ खर्चका आधारमा भुक्तानी माग गर्ने गरी जम्मा ८४ करोड रुपैयाँको सीमा भित्र रही खरिद प्रकृया अगाडि बढाउने प्रस्ताव नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा लैजाने स्रोत सुनिश्चितता समेत सहमति प्राप्त भएको जनाइएको थियो ।

यो पत्र गृह मन्त्रालय मार्फत चलानी नम्बर ५१२ मा २४ चैत्र २०७८ मा प्रहरीले प्राप्त गरेको हो ।

यस्तै गृह मन्त्रालयको चलानी नम्बर ५६४ अनुसार १९ वैशाख २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ को प्रयोजनार्थ सुरक्षा सामाग्री खरिद गर्न नेपाल सरकार (सचिव स्तरीय) निर्णय अनुसार खरिद गुरुयोजना स्वीकृति भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयकै चलानी नम्बर ५८३, २८ वैशाख २०७९ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् वैठक संख्या ३/०७९, २५ वैशाख २०७९ मा शर्ट गन फोल्डिङ र नाइन एमए पिस्तोल खरिद गर्न पूर्व स्वीकृति भएको निर्णय प्रहरीले प्राप्त गरेको थियो ।

यसपछि प्रहरीले सुरक्षा सामरीक वा प्रतिरक्षा सामाग्री आपूर्ति गर्ने कार्य विधि, २०६४ को दफा ७ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम लागत अनुमान तयार गरेको थियो ।

सुरक्षा सामरीक वा प्रतिरक्षा सामाग्री आपूर्ति गर्ने कार्य विधि, २०६४ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सुरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्न सूचिकृत भएका फर्महरुलाई उक्त कार्य विधिको दफा १० बमोजिम लिखित रुपमा शिलबन्दी बोलपत्र माग गरी खरिद कार्य अगाडी बढाइएको प्रहरीले तयार गरेको टिपोटमा उल्लेख छ ।

१२ बोर शर्ट गन कार्टिज लाइभ राउण्ड २ लाख , १२ बोर शर्ट गन रबर बुलेट ३ लाख राउण्ड र ३८ एमएम टियर ग्याँस सेल २४ हजार राउण्ड र नाइन एमएम पिस्तोलको गोली १० लाख २० हजार राउण्ड खरिद गर्न १२ वैशाखमा लागत अनुमान तयार गरेर १९ वैशाखमा बोलपत्र आव्हान भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस्तै १८ जेठमा रितपूर्वक बोलपत्र खोली १३ असारमा सम्झौता गरिएकोले सम्झौता बमोजिम प्रतितपत्र खोल्न रकम आवश्यक पर्ने जानकारी सरकारलाई प्रहरीले गराएको हो ।

यस्तै १२ बोर शर्ट गन फोल्डिङ ११५० थान र नाइन एमएम पिस्तोल १ हजार थान खरिद गर्न १२ वैशाखमा भएको लागत अनुमान अनुसार २९ वैशाखमा बोलपत्र आह्वान भएको र ३० जेठमा रितपूर्वक बोलपत्र खोली २० असारमा सम्झौता भएकोले सो बमोजिम प्रतितपत्र खोल्न रकम आवश्यक पर्ने जानकारी प्रहरीले सरकारलाई गराएको हो ।

एआईजी पोखरेल अनुसन्धानमा तानिए

गृह मन्त्रालयले एआईजी विश्वराज पोखरेलले उनका सहयोगी मार्फत सुरक्षा सामरीक वा प्रतिरक्षा सामाग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ अनुसार अति गोप्य रहने विवरण सार्वजनिक गरेको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले यसमा आफैंले चासो राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार यसका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत संलग्न गराइएको छ ।

सामरीक वा प्रतिरक्षा सामाग्री आपूर्ति गर्ने कार्य विधि, २०६४ अनुसार हातहतियार तथा गोलाबारुद खरिद प्रक्रिया गोप्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै यस्तो खरिद प्रक्रियामा आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सुरक्षा निकायमा दर्ता रहेका कम्पनी तथा विदेशी कम्पनीका एजेण्टले सहभागिता जनाउन पाउछन् ।

सरकारले आसन्न निर्वाचन लक्षित गरेर गैर घातक हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको विषयलाई एआईजी पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बल पुग्ने उद्देश्य र गलत मनसायले सहयोगी मार्फत अतिरञ्जित गरेको बुझाइ सरकारको रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
एआईजी पोखरेलले नै मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग प्रमुख रहँदा यो प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उनकै विभागले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक भनेर हतियार खरिदको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।

प्रक्रियागत रुपमा अघि बढिरहेको विषयलाई एकाएक विभिन्न संचारमाध्यमले सनसनी खोज समाचार बनाएपछि सरकारले सूचनाको स्रोत खोज्न थालेको हो ।

‘सरकार आफै विदेशी मुद्रा सञ्चितिका विषयमा जानकार र गम्भीर छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन सुरक्षा र प्रहरीमा भर्ना भएका अधिकृतका लागि व्यक्तिगत हतियार अति आवश्यक भएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’ उसका अनुसार सुरुवाती चरणमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र प्रशासनमा रहेका एआईजी विश्वराज पोखरेल आफै सक्रिय थिए । तर हाल आएर एआईजी पोखरेलले नै यही विषय अतिरञ्जित गरेको आशंका सरकारको रहेको स्रोतले बतायो ।

प्रहरीको खण्डन

यस्तै प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल प्रहरीलाई हातहतियार खरिद गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको जनाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले समयसमयमा जनधनको क्षति हुने शान्ति, अमनचैन खल्बल्याउने र प्राकृतिक दङ्गा, सार्वजनिक अशान्ति, हिंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी नागरिकको सुरक्षाका लागि पनि कम घातक हातहतियार, छोटा दूरीको पेस्तोल, सर्टगन र ग्यास सेलको आवश्यकता रहँदै आएको जनाएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार खरिदसम्बन्धी प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै लामो समयदेखि हातहतियारको अभाव रहेको सन्दर्भमा सरकारबाट हातहतियार खरिदका लागि विनियोजित रकमबाट सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानूनअनुसार हातहतियार खरिद प्रक्रियामा रहेको जनाएको हो ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईद्धारा जारी विज्ञप्तिमा प्रहरीको सङ्गठनात्मक ढाँचा र दरबन्दीमा बढोत्तरी भएको र सात वर्षदेखि अत्यावश्यक हातहतियार खरिद नभएकाले हातहतियारको चरम अभाव झेल्दै आएको उल्लेख छ । मौजुदा हातहतियार खटिने जनशक्तिलाई अपुग हुने पुरानो भई काम नगर्ने, बिग्रने र मिति समाप्त हुने हातहतियार क्रमशः विस्थापित गरी प्रयोग मिति समाप्त भएका ग्यास सेलको प्रयोगमा प्रश्न उठ्ने हुँदा पनि यस्ता साना हतियार खरिद आवश्यक भएको प्रहरीले स्पष्ट पारेको हो ।

‘राज्यको सीमित स्रोतसाधनबाट नेपाल प्रहरीको अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा विनियोजन भएको बजेटबाट तत्कालको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै खरिद प्रक्रिया हुने हुँदा यस विषयमा सार्वजनिक चासो, चिन्ता र सकारात्मक अपेक्षाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै प्रचलित खरिदसम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम पारदर्शी ढङ्गले खरिद गर्न नेपाल प्रहरी सचेत, सजक र संवेदनशील रहेको व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आगामी सङ्घ र प्रदेशसभाको निर्वाचनसमेतलाई शान्तिपूर्ण भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा सम्पन्न गर्न तथा नागरिकको जीउधनको सुरक्षाका लागि हातहतियार अतिआवश्यक भएको प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।