प्रहरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्नेगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तथा पदावधि र उमेर हदको व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने फाइल अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमपतिपछि कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थले दिएको सुझावलाई थाँती राख्दै तत्काल कार्यन्वयनमा लैजानेगरि सहमति दिएर गृह पठाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

अर्थले सैद्धान्तिक सहमति दिँदा अध्यादेशले मागेको व्यवस्था निजामती कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार एकवर्षपछिबाट लागूगर्न सुझाएको थियो । तर, प्रहरी संगठनको संरचनागत विकासका लागि यो व्यवस्था तत्काल आवश्यक रहेकाले तत्कालै कार्यन्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी रहेको छ ।

अर्थ र कानुन मन्त्रालयकाे सहमतिसँगै लोक सेवा आयोगको पनि सहमति पछि मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास हुनुपर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्नेछ ।

सेवा अवधि तथा उमेर हदलगायतमा यसअघिका प्रावधानले चाँडै सेवा निवृत्त हुनुपर्ने र राज्यलाई पनि आर्थिक भार बढी हुने गरेकाले नयाँ व्यवस्थाले ती समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यादेशमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाले प्रहरीका तल्लो दर्जाहरुको उमेर हद बढ्ने र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि घट्ने भएको छ ।

हाल प्रहरीमा सिपाही तथा हवल्दारको उमेर हद ४८ वर्षको छ । यो उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि अन्य जागिर पाउने सम्भावना कम हुन्छ । अर्कोतर्फ काम गर्ने क्षमता अझै बाँकी भएकाले प्रहरी संगठनले पनि एउटा अनुभवी कर्मचारी गुमाउने गरेको छ । त्यसमाथि राज्यले पनि चाँडै पेन्सनलगायतको आर्थिक भार पनि व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, अध्यादेशअनुसार अब सिपाही तथा हवल्दारको अवकाशको उमेर हद ५१ वर्ष बनाउन लागिएको छ । यस्तै सई र असईको ५१ वर्ष थियो भने अब ५४ वर्ष पु¥याइएको छ । इन्स्पेक्टर ५३ वर्ष र डीएसपी ५४ वर्षको उमेर हदका कारण घर जाने गरेका थिए भने अब उनीहरको उमेर हद ५५ वर्ष हुने भएको छ ।

यस्तै,  एसएसपीको उमेर हद ५५ वर्ष रहेकोमा अब ५६ वर्ष पु¥याइएको छ भने पदावधि ६ वर्ष बनाइएको छ । अब डीआईजीको उमेरहद ५६ वर्ष पदावधि ५ वर्ष तोकिएको छ । एआईजी उमेरहद ५६ वर्षको रहेकोमा ५७ वर्ष र पदावधि ४ वर्ष बनाइएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक उमेर हद ५८ पु¥याइएको छ । पदावधि भने एक वर्ष घटाइएको छ । पहिले ४ वर्ष रहेकोमा अब ३ वर्ष बनाइएको हो । यही प्रावधानसहितको प्रस्ताव अघि बढेको हो ।

यसले सानो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी बिचको उमेरमै उमेरहदका कारण जाने भएकाले १६ वर्षमै पेन्सनको माग गर्ने, जागिर छाडने र २० वर्षमा पेन्सन जाने गरेका थिए । उमेर हद बढेपछि यसले त्यो समस्या सम्बोधन गर्नेछ । दोस्रो भनेको बढुवाकै मुखमा वा विशेष बढुुवा (निश्चित पदावधिपछि हुने स्वतः बढुवा) घर जाने बेलामा हुने थियो भने अब केही समय बढुवा पदमा बसेर काम गर्न पाउने छन् ।

हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको हो । त्यसैले सेवा अवधि हटे राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको सुझावलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन ।

प्रशासन पुनःसंरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो । पूर्वआइजिपी कुवेरसिंह राना नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावमा सेवावधि हटाएर पदावधि कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले प्रहरी संगठनको संरचना सुधारसम्बन्धी कुनै पनि कार्यदलको सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको छैन ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत

यसरी सुरु भयो सेवा अवधि

हालको प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी कर्मचारीले उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवावधि पूरा गरी तीन कारणले अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । पहिलो प्रहरी नियमावली २०१५ मा ३० वर्षे सीमा थिएन । सो नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) अनुसार उमेरको हद र पदावधि आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारी सेवामुक्त हुन्थे । दोस्रो प्रहरी नियमावली २०३३ को परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) मा पनि उमेरको हद र पदावधि मात्र थियो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सीमा राखिएन । तर त्यसमा २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम (१) थप गरी ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश दिने नयाँ व्यवस्था थपियो, जुन निरन्तर विवादित बन्दै आएको छ । त्यसैका आधारमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणाले अवकाश पाएपछि मोतीलाल बोहोरा महानिरीक्षक भएका थिए । उनकै समयमा ३० वर्षमा दुई वर्ष थपियो ।

२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षपछि दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गरे पनि लागु भएन । सुरुमा नेतृत्वको निर्णायक भूमिका रहनेमा प्रहरी नेतृत्वले ध्यान दिएन र पछि राजनीति हावी हुँदा ३० वर्षे र ३२ वर्षेलाई जोडघटाउका रूपमा लिएर प्रहरी संगठनलाई सधैं अस्थिर बनाइयो । जसले गर्दा प्रहरीभित्रै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । हरेक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति समयमा ३० वर्षे सेवा हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा हुने गर्छ ।

प्रहरीमा मौजुदा ३० वर्षे सेवावधिका कारण २०४९ सालपछि हालसम्म पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोरा र २०७० सालपछि उपेन्द्रकान्त अर्यालबाहेक अन्य कुनै पनि महानिरीक्षकले चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । हालका प्रहरी महानिरीक्षक र उनका ब्याचीले ११ महिनामै अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । उनीहरूको कार्यकाल चैतसम्म मात्रै हो ।

सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५ (युवराज संग्रौला आयोगको प्रतिवेदन) को पेज नम्बर ५८ बुँदा नम्बर ४.६.३ मा प्रहरी सेवा निवृत्तिको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्ने भनी ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिस गरिएको छ । प्रशासन पुनःसंंरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन (बराल आयोगको प्रतिवेदन) २०६६ को पेज नम्बर ६१ भाग ५ बुँदा नम्बर ६ मा पनि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा हटाउनुपर्ने सिफारिस छ ।

नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७३ (कुवेरसिंह राना आयोग प्रतिवेदन) को पेज ७१ बुँदा नम्बर ४.२.१.१ मा नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिस छ । तर यो सिफारिसअनुसार काम भएको छैन । २०७१ सालमा प्रहरी ऐनको मस्यौदा बन्दा कायम उमेर हदबाट अवकाश हुने व्यवस्था थियो । जसअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको ५८, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको ५६ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको ५५ वर्ष, प्रहरी नायब उपरीक्षकको ५४ वर्ष, प्रहरी निरीक्षकको ५३ वर्ष उमेर सीमा थियो ।

सोही मस्यौदामा पदावधिका आधारमा अवकाशको व्यवस्था हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकको चार वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पाँच वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको ६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षकको १० वर्ष कायम गरिएको थियो । अहिले पनि यही उमेर हद कायम छ ।

प्रहरी अध्यादेश : तल्लो दर्जाको उमेर हद बढ्दै, आईजीपीको पदावधि घट्दै

यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान

विकसित मुलुकहरूमा प्रहरीको अवकाश पनि निजामतीसरह राष्ट्रिय अवकाश नीतिमा समावेश गरिएको हुन्छ । भारतमा प्रहरी सेवामा उमेरको हद ६० वर्षसम्म छ । बंगलादेशमा ५९ बाहेक दक्षिण एसियाका अन्य देशमा प्रहरीको सेवामा उमेरको हद ६० वर्ष छ । चीनमा पुरुष प्रहरी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुने उमेर हद ६० र महिलाका लागि ५५ छ । यस्तै यो हद दक्षिण अफ्रिका र अफ्रिकी देशमा पनि ६० वर्ष नै छ । जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्समा पनि अवकाश उमेर हद ६० छ ।

अमेरिकामा प्रहरीलाई ६५ वर्ष पुगेपछि सेवामा राख्नुहुँदैन भन्ने प्रचलन छ । अमेरिकाका १७ वटा प्रहरी संगठनमा अवकाश उमेर हदबारे फरकफरक व्यवस्था छ । बेलायत, अस्ट्रेलिया, लिबिया, लक्जम्बर्ग, पोल्यान्ड, युनाइटेड इमिरेट्स, ब्राजिल, चिली, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, क्रोएसियामा अवकाश उमेर हद ६५ वर्ष छ ।

क्यानडामा पनि यो हद ६५ वर्ष छ । आइसल्यान्ड, जर्मनी र इजरायलमा प्रहरी सेवाबाट अवकाश हुने उमेरको हद ६७ वर्ष छ । यस्तै फिनल्यान्डमा यो हद ६५ देखि ६८ वर्षसम्म र नेदरल्यान्डमा ६८ वर्ष छ ।