महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएपछि सर्वोच्च फर्कदै राणा
२१ मंसिर २०७९ १४:२५
राजनीतिक दलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाको महाअभियोग प्रस्तावलाई समयमै टुङगोमा पुर्याउन नसक्दा उनी सर्वोच्च अदालतमा केही दिन जिम्मेबारी निभाएर अवकाशमा जाने भएका छन् ।
संघीय संसद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरामाथि लगाइको महाअभियोग प्रश्तावलाई निष्क्रिय पारिदिएको छ ।
बुधवार संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र समशेर जबरालाई पत्र पठाएर जबरामाथिको महाअभियोग प्रश्ताव निष्प्रभावी भएको जानकारी दिए ।
मंगलवार प्रधानन्यायाधीश जबराले संघीय संसद सचिवालयमा पत्र लेखि अघिल्लो संसदले सो प्रस्तावलाई नटुंग्याएको र नयाँ संसद समेत आइसकेको अवस्थामा निष्प्रभावी भएको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिन अनुरोध गरे बमोजिम सचिवालयले महाभियोग प्रश्ताव निष्प्रभावी भएको जानकारी गराएको प्रवक्ता डा. पाण्डेले बताए ।
‘हिजो मंसिर २० गते प्रधानन्यायाधीशज्यूले संसद सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको थियो, महासचिवलाई सम्बोधन गरेर । महाअभियोग प्रश्ताव अघिल्लो संसदले कारबाही नटुंग्याएको र नयाँ निर्वाचन भएर निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा निष्प्रभावी हुने भएकोले मैले निष्प्रभावी भएको जानकारी पाउँ । सम्बन्धित निकायमा जानकारी पठाइयोस् भन्ने हिसावको उहाँको निवेदन थियो । त्यो निवेदन अनुसार उहाँको निवेदनको रेस्पोन्स गरिएको हो । सम्बन्धित व्यक्ति र सम्बन्धित निकायहरुलाई यो निष्प्रभावी भएको जानकारी पठाएका छौँ,’ प्रवक्ता डा पाण्डेले भने ।
सचिवालयले पठाएको पत्रमा महासचिवले २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग अघि बढेपछि सम्बन्धित निकायहरुलाई प्रधानन्यायाधीशले काम गर्न नपाउने व्यहोराको पत्र लेखिएको र महाअभियोग टुंगोमा नपुगेको अवस्थामा सो पत्र पनि निष्प्रभावी भएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘महाअभियोग सिफारिस समितिले समेत प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा हाउसको समयावधि सकिइसकेपछि अहिले पुनः निर्वाचन भएर निर्वाचन परिणाम आइसकेको अवस्थामा तत्कालिन अवस्थाको प्रस्ताव कुनै टुंगो नपुगेको अवस्थामा यो निष्प्रभावी भएको हो भन्ने कुराको जानकारी पठाइएको छ,’ प्रवक्ता डा पाण्डेले भने ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि तत्कालिन महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गरी महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया