निर्वाचित सांसदले के कस्तो सुविधा पाउँछन्, कस्तो दल राष्ट्रिय दल हुन्छ ?

राष्ट्रिय दल बन्नको लागि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। तर, अन्य दल र राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलमा संघीय संसद् सचिवालयको दृष्टिकोणले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधामा भने खासै भिन्नता छैन। यसलाई राजनीतिक मान्यताको रूपमा ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको संसद् सचिवालय बताउँछ। नयाँ सांसद निर्वाचित भएर आएसँगै उनीहरूको सेवा सुविधा के होला भन्ने आम नागरिकको चासोको विषय रहन्छ। निर्वाचित सांसदहरूले संसद् सचिवालयबाट कस्तो सुविधा पाउँछन् भन्ने कुरामा यतिबेला नयाँ सांसदहरू चुनिएसँगै सबैको ध्यान गएको छ।

न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले राष्ट्रिय दल बन्नको लागि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताए। उनले प्रत्यक्षतर्फ २ जना निर्वाचित सदस्य भएको खण्डमा भने संसदीय दलको कार्यालय पाउने व्यवस्था रहेको बताए। उपसचिव धमलाले संसदीय दलको कार्यालय स्थापना भइसकेपछि मात्रै संसदीय दलको कार्यालयलाई संघीय संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू दिइने बताए। उनले दुईभन्दा कम निर्वाचित सदस्य रहेको दलले भने संसदीय दलको रूपमा मान्यता नपाउने बताए।

सहायक प्रवक्ता धमलाले अहिलेको निर्वाचन परिणामअनुसार कुनै पनि एउटा दलले मात्रै बहुमत पाउने अवस्था नरहेको बताए। उनले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार गठन गर्ने अवस्था देखिएकाले यो अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख विपक्षी दलको रूपमा रहने स्पष्ट पारे। उनले प्रमुख विपक्षी दलको १ जनामात्रै नेता रहने व्यवस्था रहेको र विपक्षी दलको नेताले कानूनमा भएबमोजिम सेवा सुविधा पाउने बताए। सहायक प्रवक्ता धमलाले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल भएकै आधारमा थप सुविधा पाउने र नभएको आधारमा नपाउने भन्ने ऐनमा व्यवस्था नरहेको बताए।

सहायक प्रवक्ता धमलाले प्रमुख विपक्षी दलले प्रमुख सचेतक र सचेतक तोक्ने व्यवस्था रहेको पनि बताए। उनले विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले पनि ऐनअनुसार सेवा सुविधा पाउने बताए। त्यस्तै सत्तापक्षमा पनि एक जना सचेतक रहने व्यवस्था रहेको उनले बताए। सहायक प्रवक्ता धमलाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य नभएको अवस्थामा १० जनाभन्दा बढी सदस्य भएको दलले पनि प्रमुख सचेतक तोक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे। उनले प्रमुख सचेतक पनि तोक्ने र दलको सचेतक पनि तोक्न भने नपाउने बताए। उनले सत्तापक्षको सचेतकलाई पनि संसद् सचिवालयले कानूनले तोकेबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउने बताए।

सहायक प्रवक्ता धमलाले निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधि सभा सदस्यले पारिश्रमिकका अलावा एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था रहेको बताए। उनले स्वकीय सचिवले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको सेवा सुविधाका साथै अतिरिक्त मासिक १ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको बताए। उनले निर्वाचित सदस्यले ३ हजार सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा १८ हजार, यदि काठमाडौं उपत्यकामा नै घर भएको खण्डमा मर्मतसम्भारका लागि मासिक ९ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको बताए।

त्यस्तै फर्निचर व्यवस्थापनका लागि निर्वाचित भएको बेलामा १५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको छ भने धारा, बिजुली, पानीका नाममा मासिक २ हजार, मासिक १ हजार अतिथि सत्कारका लागि पाउने व्यवस्था रहेको छ। सहायक प्रवक्ता धमलाले सदस्यले बैठकमा उपस्थित भएबापत यातायात खर्च १ हजार रुपैयाँ र बैठक भत्ता भनेर १ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको पनि बताए। सहायक प्रवक्ता धमलाले एकैदिन समितिको बैठक र सभाको बैठक भएको खण्डमा भने कुनै एकको मात्रै सुविधा पाउने बताए।