‘जबर्जस्ती कूटनीति’ अपनाउँदै चीन

निर्वाचनको मुखैमा चिनियाँ संस्कृति तथा पर्यटन उपमन्त्री ली चुन नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । पछिल्लो केही वर्षयता चीनका उच्च अधिकारीबाट नेपालमा भइरहेको भ्रमणको निरन्तरता जस्तो यो भ्रमण देखिए पनि निर्वाचनको ठीक अघि हुनुले चासोका साथ हेरिएको छ ।

पाँच दिने भ्रमणका लागि आएका ली चीनको राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्पदा प्रशासनका निर्देशकसमेत हुन् । २०७२ को भूकम्पपछि चीनको सहयोगमा निर्माण भएका र भइरहेका सम्पदा अवलोकन गर्न उनी शुक्रबार नेपाल आएको सरकारले जनाएको छ ।

लीको भ्रमण किन पनि चासोको विषय छ भने चीनमा राष्ट्रपति सी चिनफिङ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)को महासचिवमा तेस्रो पटक चयन भएपछि त्यहाँबाट भएको पहिलो औपचारिक भ्रमण हो । यद्यपि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले उनलाई यो भ्रमण निर्वाचनपछि राख्न आग्रह गरेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले निर्वाचनअघि भ्रमण राख्न जोड दिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले लीको भ्रमण राजनीतिक नरहेको जनाएको छ । परराष्ट्र मामिलाविद्ले भने लीको यो भ्रमण निर्वाचनअघि हुन नहुने जनाएका छन् । निर्वाचनको क्रममा हुने यस्ता भ्रमणले विभिन्न आशंका र अड्कलबाजी हुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

चीनले पछिल्लो समय नेपालमा चासो र सक्रियता बढाउँदै लगेको छ, त्यसकारण ऊ ‘जबर्जस्ती कूटनीति’ नै ओर्लिएको परराष्ट्र मामिलाविद्हरु बताउँछन् । नेपालले अमेरिकी सहयोग एमसीसी अनुदानलाई स्वीकार गर्ने विषयमा पनि चीनले आपत्ति जनाएको थियो । त्यसपछि अमेरिकी–नेपाली सेनाबीच सहकार्य हुने भनिएको एसपीपी सम्झौतामा पनि चीनले चासो राखेको थियो ।

चीनको जबर्जस्ती कूटनीतिका अरु उदाहरण हुन्, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकता, सरकार निर्माण र विभाजनमा चिनियाँ चासो । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने आधार चिनियाँ सहजीकरणमा नै सम्भव भएको थियो ।

निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताका लागि ७ फागुन २०७४ मा ७ बुँदे समझदारी भएको थियो । लगत्तै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभागका तत्कालीन उपप्रमुख कुचो यचौले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।

नेकपा एकताको उत्साह देखेर नै असोज २०७६ मा सी चिनफिङ विचार धारामाथि सीपीसी र तत्कालीन नेकपाबीच छलफल गर्न सीपीसी विदेश विभागका तत्कालीन प्रमुख सोङ ताओकोले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यही वर्षको असोजमै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए ।

तर, दुई ठूला पार्टी एकीकृत भएर बनेको नेकपा धेरै समयसम्म टिक्न सकेन । पुनः एमाले र माओवादी केन्द्रमा नै विभाजन भएपछि पनि चिनियाँ अधिकारीको सक्रियता हेर्नलायक थियो । यता, तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यान्छी होऊ कम्युनिस्ट नेताहरुसँगको भेटघाटमा व्यस्त थिइन् । उता चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको टोली पनि रातारात नेपाल आएको थियो ।

यान्छीले विवाद समाधानका लागि पटक–पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित शीर्ष नेतासँग भेट गरेकी थिइन् । पछिल्लो समय उनको प्रधानमन्त्री ओलीलाई सन्देश थियो, ‘पद त्याग गर्नुपरे तयार रहनुस् तर पार्टीलाई विभाजनतर्फ नधकेल्नुस् ।’

पुस २०७७ मा आएको चिनियाँ टोलीबारे सुरक्षा निकायले पनि जानकारी पाएको थिएन । यचौ नेतृत्वको चार सदस्यीय टोलीको भेटघाटको सूचीलाई पनि चिनियाँ पक्षले गोप्य राखेको थियो । त्यतिबेला टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, लगायतलाई भेटेका थिए । चीनले त्यतिबेला नेकपामा आएको विभाजनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको थियो ।

तर, चीनले जति जोड लगाए पनि नेकपा विभाजन रोकिन सकेन । अर्को वर्ष मंसिर २०७७ मा चीनका रक्षामन्त्री वेई फेङको नेपालको एकदिने भ्रमण भयो । उनी नेपाल र चीनबीच सैन्य सहकार्यबारे छलफल गर्न आएका थिए । भेटमा उनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङको सन्देश छाडेका थिए, ‘चीन नेकपाको विभाजन चाहँदैन, एकताको लागि तपाईंले भूमिका निर्वाह गर्नुस् ।’

चैत २०७८ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र गत असारमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको चार दिने भ्रमण हुँदै अहिले लीको भ्रमणले अब चीन नेपालबाट आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता मात्रै गर्दैन, नेपालको राजनीतिमा नै हस्तक्षेपकारी चासो राख्छ भन्ने पुष्टि छ ।

आसन्न निर्वाचनको घोषणा हुने भएपछि वाम गठबन्धनका लागि फेरि एकपटक चीनले प्रयास गरेको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र लगायत वाम गठबन्धनलाई मिलाएर निर्वाचनमा लैजान चीनले सक्दो प्रयास गरेको थियो, तर त्यो प्रयास पनि असफल भएको छ । अहिले लीको भ्रमणले निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धनलाई हराउन र एमालेको गठबन्धनलाई जिताउन साम, दाम, दण्ड, भेद लगाएर भएर पनि प्रयास हुने स्रोतको भनाइ छ ।

चीनले नेपालमा चासो देखाए पनि आफूतर्फका नाका भने वर्षौंदेखि ठप्प पार्दै आएको छ । मुख्य नाकाहरु रसुवाको केरुङ र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी मात्र हैनन्, ओलाङचुङगोला, टिप्ताला र पूर्व र पश्चिमका सबै चीनसँग जोडिएका नाकाहरु ठप्पप्रायः छन्, जसका कारण चिनियाँ सीमासँग जोडिएका नेपालीहरुले नाकाबन्दी भोग्नुपरेको छ ।

आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालमा भइरहेको गतिविधिप्रति चीनले चासो स्वाभाविक भए पनि यसरी नेपाली राजनीतिमा नै हस्तक्षेप गर्नेगरी चीन ओर्लनु ‘जबर्जस्ती कूटनीति’ हुने परराष्ट्र मामिलाविद्हरुको भनाइ छ ।