डेढ वर्षपछि कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी हुँदै, यस्तो छ वितरण मापदण्ड

बिमा कम्पनीहरूले यही हप्तादेखि कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्न सुरु गर्ने भएका छन् । भुक्तानी रोकेको करिब डेढ वर्षपछि बिमा कोरोना बिमाको भुक्तानी सुरु हुने भएको हो । सरकारबाट १ अर्ब र बाँकी सरोकारवालाबाट करिब ८१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ संकलन भएपछि कम्पनीहरूले यही सातादेखि भुक्तानी सुरु गरिने जनाएका हुन् ।

सरकारले पैसा नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले ०७७ चैतदेखि कारोना बिमाको भुक्तानी रोकेका थिए । ढिलोमा सोमबार–मंगलबारदेखि नै भुक्तानी सुरु गर्न कम्पनीहरूलाई भनेको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । पुनर्बिमालगायत केही कम्पनीको पैसा आउन बाँकी रहेको जानकारी आएको र सबै निकायबाट पैसा आएपछि कम्पनीहरूले भुक्तानी सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए ।

रकम भुक्तानीका लागि बिमा समितिले सरकारबाट आएको एक अर्ब रुपैयाँ र आफूले दायित्व बहन गर्नुपर्ने ८ प्रतिशत बराबर रकम शुक्रबार नै बिमक संघको बैंक खातामा स्थानान्तरण गरिसकेको पनि पौडेलले जानकारी दिए । यसअघि बिमा समितिले सरकारलाई दिएको दोस्रो विकल्पका आधारमा अहिले रकम भुक्तानी गर्न लागिएको हो । उक्त विकल्पमा भुक्तानी गर्न बाँकी कुल रकममध्ये ५५ प्रतिशत दायित्व सरकार र बाँकी ४५ प्रतिशत बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले बहन गर्ने भनिएको छ ।

सोही विकल्पका आधारमा सरकारले दिएको १ अर्ब रुपैयाँलाई ५५ प्रतिशत मानेर बाँकी ४५ प्रतिशत रकम बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले संकलन गर्ने सहमति भएको छ, जसअनुसार पुनर्बिमा कम्पनीले १२, बिमा कम्पनीहरूले २५ र बिमा समितिले ८ प्रतिशतका दरले रकम संकलन गर्दै छन् । यसरी पुनर्बिमा कम्पनी, बिमा कम्पनी र बिमा समितिले गरेर ८१ करोड ८४ लाख ८१ हजार ८ सय ८४ रुपैयाँ रकम संकलन हुनेछ । अहिले पहिलो चरणमा सरकारबाट आएको १ अर्ब र सरोकरवालाले संकलन गरेको करिब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न लागिएको हो ।

बिमा समितिबाट पैसा आइसकेकाले २/३ दिनमै कोरोना बिमाको भुक्तानी सुरु गरिने बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षत्रीले बताए । रकम भुक्तानीका लागि पनि समितिले वितरण मापदण्ड बनाएको थियो । उक्त मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट पनि स्वीकृत भइसकेको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिमा समितिले बनाएको मापदण्डअनुसार नै भुक्तानी दिने भन्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा गत मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई पत्र पठाएर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मापदण्डअनुसार पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र संघसंस्थाले बिमा शुल्क तिरेर कोरोना बिमा गर्नेहरूले भुक्तानी पाउने छैनन् । सर्वसाधारणमध्ये पनि कोरोनाको ‘पीसीआर पोजिटिभ’ रिपोर्टका आधारमा पहिला दाबी गर्नेलाई भुक्तानीमा पनि पहिलो प्राथमिकता दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । सरकारले बाँकी रकम भुक्तानीमा आफ्नो दायित्व रहेको स्वीकार गरिसकेकाले बाँकी रकम पनि बिस्तारै भुक्तानी गर्दै जाने र त्यही क्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र संघसंस्थाले बिमा शुल्क तिरेर कोरोना बिमा गर्नेहरूलाई भुक्तानी दिइने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।

‘बिमा समितिबाट ०७९ असोज २५ मा लेखी आएअनुसार नेपाल सरकारबाट कोरोना दाबी भुक्तानीका लागि प्राप्त रकमलाई ५५ प्रतिशत मानी बाँकी ४५ प्रतिशत रकम बिमक, पुनर्बिमक र बिमा समितिले बेहोरी कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने,’ रकम वितरण मापदण्डमा भनिएको छ ।

बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमाको भुक्तानी रोकेको करिब डेढ वर्षपछि सरकारले त्यसमा आफ्नो पनि दायित्व रहेको स्विकारेर १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो । यसअघि बिमा समितिमार्फत कम्पनीहरूले पटक–पटक सरकारसँग पैसा मागे पनि पाएका थिएनन् । यसरी सरकारले रकम नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीले करिब सवा १ लाख जना बिमितको भुक्तानी रोकेका छन् । तिनलाई कम्पनीहरूले १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यो रकम सबै सरकारको दायित्वअन्तर्गतको हो ।

०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेको कुल दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो । साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ ।

सहमतिअनुसार बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । मापदण्डअनुसार बिमा समिति, कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सबै तिरिसकेका छन् । यसकारण हाल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम सबै सरकारको दायित्व भएको बिमा समितिले जनाउँदै आएको छ । कोरोना बिमा दाबीबापतको करिब साढे १० अर्ब तथा सरकारी कर्मचारीको बिमा गरेको बापतको शुल्क र अरू बिमितलाई बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको रकम पनि जोड्दा सरकारले करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

कोरोना बिमामा बिमितलाई भुक्तानी माग गर्दै विभिन्न जिल्लामा मुद्दा परेका छन् । अब बाँकी रकममध्ये पनि ५५ प्रतिशत सरकार र ४५ प्रतिशत अन्य सरोकारवालाले संकलन गरेर चरणबद्ध रूपमा बिमितलाई भुक्तानी गर्दै जाने समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । कोरोना बिमा लेखअन्तर्गत १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ जनाले कोरोना बिमा गरेका थिए । बिमालेख बिक्रीबाट कम्पनीहरूले करिब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । बिमा गरेकामध्ये १ लाख ६२ हजार ३ सय ४६ जनाले बिमा दाबी गरेका छन् । यो परेको कुल दाबी १५ अर्ब ३५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ हो । परेको दाबीमध्ये ५० हजार ४ सय ४७ जनालाई ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

भुक्तानी भएको रकममध्ये बिमा पुलबाट ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र बिमा कम्पनीहरूबाट १ अर्ब ३३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । कोरोना संक्रमण जोखिम सुरक्षणका लागि भन्दै बिमा समितिले जारी गरेको निर्देशनअनुसार ०७७ वैशाख ७ देखि कम्पनीहरूले कोरोना बिमालेख बिक्री थालेका थिए । गत असारदेखि बिमालेखको परिपक्व अवधि सकिएको छ ।