उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध डा. तोसिमा कार्की सर्वाेच्च जाने

ललितपुर क्षेत्र नं. ३ मा आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध डा. तोसिमा कार्की सर्वोच्च अदालत जाने भएकी छन्।

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सो क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार रहेकी कार्कीको निर्वाचन आयोगले शनिबार उम्मेदवारी अयोग्य हुने ठहर गरेको थियो। कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य भई लाभको पदमा बहाल रहेको पुष्टि भएकाले उनको उम्मेदवारी अयोग्य कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै कार्कीले आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताएकी हुन्। उनले उम्मेदवारी खारेजबारे आफूलाई आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएको पनि बताएकी छन्।

साथै उनले मनोनयन दर्ताको २५ दिन अगाडि नै आफू बहाल पद लाभको हुने वा नहुनेबारे स्पष्ट पारिदिन आयोगलाई पत्र लेखेको तर आयोगले त्यस विषयमा कुनै जवाफ नदिएको पनि उल्लेख गरेकी छन्। आफूले यस विषयमा न्याय क्षेत्रमा क्रियाशील अधिवक्ताहरूसँग बुझ्दा मासिक रूपमा पारिश्रमिक नआउने कुनै पनि पद लाभको पद नरहने सुझाव पाएको बताएकी छन्।

‘निश्चित तलब नहुने, बैठकमा उपस्थित हुँदा बैठक भत्ता मात्रै पाउने र निर्वाचित सदस्य भएकाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद नहुने धारणा रहेको छ । यद्यपि त्यसमा थप स्पष्ट हुन मैले न्याय क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका अधिवक्ताहरूसँग परामर्श गरेकी थिएँ। उहाँहरू सबैबाट मासिक रूपमा पारिश्रमिक नआउने कुनै पनि पद लाभको पद नरहने सुझाव पाएँ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘२०७९–०५–२८ मितिमा (मनोनयनको २५ दिन अगाडि नै) एक सचेत र जिम्मेवार उम्मेदवारको भूमिका निभाउँदै निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पत्र लेखेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सो पद लाभको पद हुने वा नहुने बारेमा स्पष्ट पारिदिन निवेदनसमेत दिएकी थिएँ। तर, निर्वाचन आयोगले सो निवेदनलाई जवाफ दिन आवश्यक पनि मानेन। यसैले कानूनमा जरुरी नभएको तथा ४ हजार जति सदस्यहरूको मतले नीति निर्माणमा पुगेकाले ती मतहरूलाई घात नगर्न पनि मैले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदबाट राजीनामा दिन हुन्न भन्ने मेरो निष्कर्ष रह्यो।’

समय सकिएपछिको उजुरीलाई आधार मानेर आफैँले समयमा प्रस्ट नपारेको निवेदनका बारेमा नखुली अहिले आएर सोही विषयमा निर्णय गर्नुमा निर्वाचन आयोगको निष्पक्ष निर्णय हो भन्नेमा शंका रहेको उनले बताएकी छन्।

‘जसरी उजुरी समयपछि आए पनि निर्णय गरियो, त्यसरी नै मैले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा निकै पहिले दिएको निवेदनउपर पनि निर्णय गर्नुपर्थ्याे। यहाँनेर पनि निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामा शंका उब्जिन्छ। स्पष्टीकरण दर्ता गर्दा सर्वोच्च अदालतको नजिर पनि समावेश गरिएकोमा सोप्रति कुनै अभिलेखीकरणसम्म नगरी निर्णय गर्नु थप शंकास्पद हुन आउँछ,’ कार्कीले भनेकी छन्।

ललितपुर ३ मा आफ्नो पक्षमा एकदमै राम्रो माहोल सिर्जना भइरहेको अवस्थामा निर्वाचन परिणाम फरक पार्ने गरी आएको यो किसिमको निर्णयका विरुद्ध आफू अदालत जाने उनले बताएकी छन्।

डा. कार्की लाभको पदमा बहाल रहेको भन्दै उनको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ललितपुरमा उजुरी परेको थियो । उजुरीका आधारमा कार्यालयले सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी निर्णयका लागि आयोगमा स्पष्टीकरणसहितको कागजात पठाएको थियो ।

उम्मेदवार डा. कार्की २०७८ पुस २ देखि चार वर्षका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यका रूपमा बहाल रहेको, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यको हैसियतमा उनको कुनै मासिक तलब नहुने तर उपस्थित भएको बैठकको भत्ता र अनुगमन गर्दाको भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्थाबमोजिम २०७९ वैशाख ९ देखि २०७९ भदौ २ गतेसम्म भत्ता बुझेको पाइएको आयोगले जनाएको छ।