सरकारले ल्याएका अध्यादेश स्वागतयोग्य : निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरूले नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी जारी भएका अध्यादेशले मुलुकमा लगानी र व्यवसायको वातावरण अभिवृद्धि हुने जनाउँदै नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्।

गत शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी प्रावधानका लागि अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बुधवार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अध्यादेशमा भएका लगानी र व्यवसायसम्बन्धी विषय स्वागतयोग्य भएको बताउँदै सरकारलाई धन्यवाद दिएका हुन्।

हाल बजारमा आएको संकुचन हटाई अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न यी अध्यादेश प्रभावकारी हुने उनीहरूको विश्वास छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले अध्यादेशमार्फत विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनमा परिवर्तन गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए। उनले अब नेपालबाहिर समेत व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेर विदेशबाट लगानी भित्र्याउने बाटो खुलेको बताए। उनले कालोबजारी ऐनमा भएको परिवर्तनले समेत उद्योगी व्यवसायीहरू खुशी भएको बताए। उनले राजस्व चुहावट र राजस्व न्यायाधिकरणसम्बन्धी ऐनमा धरौटीको व्यवस्था राखी मिलापत्र लगायतका विषय समेटिएकोमा निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए।

अध्यक्ष ढकालले भने, ‘सरकारले अध्यादेशमार्फत विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनमा परिवर्तन गर्दै सूचना प्रविधि उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ यसले नेपालमा व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेर विदेशबाट पनि लाभ लिनसक्ने व्यवस्था भएको छ। निजी क्षेत्रले पहिलेदेखि नै यो माग उठाइरहेको थियो। यसका लागि म सरकारलाई निजी क्षेत्रको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी ५० औँ वर्ष पुरानो कालोबजारी ऐन धेरै पहिले नै परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो। अहिले आएर परिवर्तन भएको छ। यो पनि उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि एकदमै खुशीको कुरा हो।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आर्थिक तथा व्यवसायी वातावरण एवं लगानी अभिवृद्धिका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश सकारात्मक र दूरगामी महत्वको रहेको बताए। उनले उक्त अध्यादेशले मुलुकको आर्थिक वातावरणमा सुधार र लगानी अभिवृद्धि हुने विश्वास लिएको बताए।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजारको मागमा आएको उच्च संकुचन तथा व्यवसायीहरूको खस्कँदो मनोबल लगायतका कारणले लगानी बढ्न नसकिरहेका अवस्थामा कानूनहरूमा गरिएको सुधारले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश पुगेको बताए।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कानून कार्यान्वयनका लागि छिट्टै उपयुक्त नियमावली र कार्यविधि ल्याउन माग गरेका छन्।