सर्वोच्चद्वारा सांसद चौधरीविरुद्धको रिट खारेज

सर्वोच्च अदालतले पर्यटन राज्यमन्त्री तथा कैलाली क्षेत्र नं २ का सांसद अरुणकुमार चौधरीको योग्यता विवादसम्बन्धी रिट खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै उनको सांंसद पद जोगिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार निर्णय सुनाउँदै रिट खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो निर्णय सुनाएको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरी प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न समेत योग्य नभएकाले उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता वसन्त जोशीले २०७९ चैत १७ गते यो रिट दायर गरेका थिए ।

२०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्याक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ गते महादेव बजगाइँले कैलाली जिल्ला अदालतमा चौधरीसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । ट्याक्टरमा आगजनी गरेको कसुरमा कैलाली जिल्ला अदालतले २०७० सालमा दोषी ठहर गरी ६ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने फैसला सुनाएको थियो । तर, उनी फरार थिए ।

यसबीचमै चौधरी २०७४ मा सांसद पदमा र गाउँपालिका अध्यक्षको पदमा पनि चुनाव लडे । त्यतिखेर उनी चुनाव हारेकाले चर्चा भएन । २०७९ को चुनावमा कैलाली क्षेत्र नं २ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएपछि भने उनको पुरानो मुद्दा बल्झियो । चौधरी २०७९ माघमा पक्राउ परे । जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार प्रहरीले उनलाई कारागार पठाइदियो । तर, राष्ट्रपतिले उनको कैद माफ गरेपछि पुनः सांसदकै हैसियतमा काम गर्न थाले । यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउनमा पर्यटन राज्यमन्त्री नै बनाइदिए ।