पीपीएमा भएका असमानता हटाई विद्युत खरिददर वृद्धि गर्न उर्जा व्यवसायीको माग

ऊर्जा व्यवसायीहरूको संस्था ग्रिन इनर्जी अन्टरप्रेनर्स नेपालले १० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्रमा भएको ३५ वर्षे बन्देज हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संस्थाले ३५ वर्षे बन्देज हटाउँदै प्रशारण लाइन र ग्रिड कनेक्शन सम्झौताहरूमा भएका असमानता र प्राविधिक पक्षहरूको पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरको हो ।

ग्रिन इनर्जी अन्टरप्रेनर्स नेपालका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रबाट निर्माण भई सञ्चलानमा रहेका ५१० मेगावाट बराबरका ११० वटा जलविद्युत आयोजनाहरुमध्ये अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु घाटामा चलिरहेको बताए ।

उनले जलविद्युत खाटामा जाँदा ऋण प्रवाह गर्ने बैङ्कहरुले केही आयोजनाहरुलाई लिलाम गर्ने प्रक्रियामा लगेको र केहीलाई नाजुक वित्तीय अवस्थामा र केहीलाई कमजोर वित्तीय अवस्थामा राखेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार अन्टरप्रेनर्सले पीपीएमा भएका असमानता हटाउन र विद्युत खरिददर वृद्धि गर्न, उत्पादन अनुमतिको अवधि ५० वर्ष कायम गर्न, पूर्ववतरुपमा जविआहरुको लागि विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने हरेक उपकरण, स्पेयर्स पाट्र्स र सेवाहरूमा अधिकतम १ प्रतिशत कर लागू गर्न र वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत विद्युत उत्पादन गरिरहेका आयोजनाहरूको असमान करारनामा तत्काल हटाउनुपर्नेसहित ६ बुँदे माग राख्नुभएको हो ।

उनले साना जलविद्युत आयोजनाहरुलाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्ने सवालमा बहस प्रारम्भ गर्न जरुरुी रहेको बताए ।