विद्युत नियमन आयोगको सेवा प्रभावकारी बनाउन अनलाइन ‘डिएमएस’ सञ्चालनमा ल्याइयो : मन्त्री खड्का

विद्युत् नियमन आयोगले सेवाग्राही संस्थाहरूको लागि प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन अनलाइन सफ्टवेयरमा आधारित ‘डकुमेण्ट म्यानेजमेण्ट सिस्टम (डिएमएस)’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

बुधवार आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । डिएमएस प्रणालीले आयोगमार्फत प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई गुणस्तरीय, जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ । उक्त प्रणाली लागू भएसँगै अनुमतिपत्र शेयरको सार्वजनिक निष्कासन, विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता तथा संशोधन र शेयर संरचना परिवर्तन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही गर्न सकिने आयोगको दाबी छ ।

डिएमएस प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खड्काले नियमन आयोगले विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमन दायरा ठूलो भएको उल्लेख गर्दै त्यस दायरालाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अलमलिने छुट कसैलाई नभएको बताए । उनले सरकारले लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न आफूलाई परिमार्जित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले बजार सुनिश्चित भइसकेको उल्लेख गर्दै विद्युत् उत्पादन २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य वैज्ञानिक भएको दाबी गरे । उनले भारतसँग विद्युत् निर्यातका लागि सम्झौता मात्र नगरिएको उल्लेख गर्दै विद्युत् निर्यात समेत भइरहेको जिकिर गरे । उनले तत्कालीन अवस्थामा बजार सुनिश्चित भएकाले ऊर्जा क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै लक्ष्य पूरा गर्नेगरि काम गर्नुपर्ने बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले ट्रान्समिसन लाइनहरू निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्ने गरेर कार्यविधि तयार गरिएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने ‘नियमन आयोगले विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै कुरा नियमन गर्नुपर्ने अत्यन्तै ठूलो दायरा छ । त्यो सम्पूर्ण दायरालाई कार्यान्वयन गर्नसक्नुपर्छ । मेन पावरको कमी हो भने त्यो पनि गर्नुप¥यो । अलमलिने अब हामीलाई छुट छैन । त्यसको भएको कारणले प्रविधिको पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने जुन कुरा छ त्यसमा कम्पनी मात्र लेखिएको छ । व्यक्तिगत समस्याहरू पनि हुन्छन् । यदि व्यक्ति दियो भने तपाईँको सिस्टमले कभर नगर्न सक्छ । त्यसो भएको कारणले त्यतापट्टि पनि ध्यान जाओस् म आग्रह गर्न चाहन्छु । सरकारले लक्ष्य लिएको छ । हिजो के भएभन्दा पनि अब समयअनुसार हामीले आफूलाई परिमार्जित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसो भएको कारणले सरकारले निश्चित लक्ष्य लिइसकेको छ । विद्युत् उत्पादन २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने डाटा वैज्ञानिक ढंगको छ । यदिले पुग्दैन होला । हामी अझै बढी उत्पादन गर्नसक्छौं । र हाम्रो बजार सुनिश्चित भइसकेको छ । अहिले भारतमै पनि हामीले सम्झौता मात्र गरेका छैनौँ विद्युत् विक्री पनि गरेका छौं । त्यहाँको अभावबारे पनि हामीलाई थाहा छ । मैले ऊर्जा क्षेत्रलाई एकदमै महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा देखेको छु । त्यसकारण तपाईँको बाँकी जीवन पनि यही क्षेत्रमा सहयोग गर्नमा बिताउन आग्रह गर्न चाहन्छु । अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा बजार सुनिश्चित भएका कारणले यो क्षेत्र अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ र हाम्रो र हाम्रो उपयोग पनि दिनानुदिन बढ्ने लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् नियमन आयोगले अझै नियमनकारी भुमिका खेल्न जरुरी रहेको बताए । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायत ऊर्जा मन्त्रालय मातहत रहेका निकायहरूलाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको निर्णय ऐतिहासिक भएको समेत बताए । उनले सरकारको यस लक्ष्यलाई पूरा गर्न सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई आईपिओ निष्कासनका लागि असहज भइरहेको उनको भनाइ छ ।

विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपनि धितोपत्र बोर्डले रोक्ने गरेको उनको गुनासो छ । उनले सेवन नै ठूलो भए आईपिओ स्वीकृतिका लागि किन विद्युत् नियमन आयोगमा आउनुपर्ने ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने ‘विद्युत् नियमन आयोग भनेको वास्तवमा निजी क्षेत्रले पनि सबैभन्दा धेरै आवाज उठाएको संस्था हो । यसमा पनि कहीँ न कहीँ नियमन हुनुपर्दछ । नेपाल सरकारको नेपाल विद्युत् प्राकिरणलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै पटक भनेका पनि छौं । किनभने अहिले ७ सय भन्दा बढी कम्पनीहरू छन् । नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र सन् २०३५ सालसम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर भनेको छ । साँच्चै नै यो ऐतिहासिक निर्णय हो । यसपछि यो भन्दा ठूलो निर्णय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यसका लागि हामी सबै मिलेर लाग्न सके मात्र सम्भव छ । हुन् त त्यसभित्र त्यसभित्र थुप्रै कुराहरू छन् । २८ हजार ५ सय विद्युत् उत्पादन गर्नको लागि बनका समस्याहरू छन् । विद्युत् प्राधिकरणमा पिपिए खोल्नेदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू गर्नुपर्छ । २८ हजार ५ सय मेगावाटको बिजुली कल्पना गर्दैगर्दा २ हजार वटा कम्पनीहरू हुन्छन् यहाँ । त्यत्रो कम्पनीको सेयर कहिले कसले किन्यो भनेर हेर्दै जाने हो भने कहिले नियमन गर्ने हो ? अर्को कुरा हामीले आईपिओको लागि स्वीकृति लिनुपर्छ । अब त आईपिओको लागि नियमन आयोगमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यहाँबाट स्वीकृत भएपछि स्वीकृत हुन्छ भनेर जान्छौँ अहिले सेबनले १८ महिनादेखि रोकेर राखेको छ । वास्तवमा सेवन नै ठूलो हो भने हामी किन विद्युत् नियमन आयोगमा आउनुपर्ने ?’

विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाइसकेपछि ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले सिधै आईपिओ निष्कासन गर्न पाउनुपर्ने उनको माग छ ।