स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा ‘जेनेरिक’ औषधि सुझाव समिति गठन

उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन र कुनै एक कम्पनीको नाम नतोकिकन जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गराउन कार्यविधिका लागि ‘जेनेरिक’ औषधि सुझाव समिति गठन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको अग्रसरतामा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल संयोजक रहने पाँच सदस्यीय समिति समिति गठन गरिएको हो ।

समितिमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राडा रवि शाक्य, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्रा डा बलराम मल्लसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य रहेको छ । समितिको सदस्य सचिवमा गुणस्तरमापन तथा नियमन महाशाखाका वरिष्ठ व्यवस्थापक उषा तण्डुकारलाई तोकिएको छ ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधि सिफारिस गर्दा अनिवार्य रूपमा जेनेरिक नाम लेख्नका लागि सरल ढाँचासहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्न र अन्य अस्पतालमा जेनेरिक औषधिको नाम लेख्नका लागि गरिएका अभ्यास अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नसमेत समितिलाई अख्तियारी दिइएको छ ।

समितिले अस्पतालको फार्मेसीमा सबै किसिमका गुणस्तरीय औषधि सुपथ तथा सरल मूल्यमा नागरिकले पाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव समेत दिनेछ । सोही सिफारिस तथा सुझावका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०२५ मा भएको व्यवस्था लागू गराउने उद्देश्यका साथ समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । हाल चिकित्सकले औषधिको ‘ब्राण्ड’ नाम लेख्ने र सोही नामका औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता छ । जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्न सकिएमा सोही कम्पनीको सुपथ मूल्य खरिद गर्न उपभोक्तालाई सहज हुने विश्वासका साथ ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गराउन मन्त्री पौडेलले सक्रियता देखाएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए ।