स्थानीय तहको एकलौटीमा बन्देज

शिक्षासँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा स्थानीय तहले एकलौटी गर्न नमिल्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

वडाध्यक्ष वा सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को स्वतः अध्यक्ष बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको उक्त फैसलामा शिक्षा राष्ट्रिय महत्व र सरोकारको विषय भएकाले यसलाई संविधानले नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको समान सरोकार राख्न खोजेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

संवैधानिक इजलासको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै आएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) लाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । साथै संविधानको अनुसूची ९ को साझा अधिकारको सूचीमा पनि शिक्षालाई राखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले आफ्नो विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्दा सुझबुझपूर्वक गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा प्रभावित भएको विषयमा बहस भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको यो व्याख्या अहिले चर्चामा छ ।

महानगरपालिकाको २०८० असार ३० गते सम्पन्न नगर सभाले वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्ति आफ्नो क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्वतः अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्दै नगर सभाले महानगर शिक्षा ऐन, २०८० जारी गरेर यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लगेको थियो ।

तर, महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विव्यसका पदाधिकारीले आफूहरू शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार निर्वाचित भएको दाबी गर्दै महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । निवेदकको रिट अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०८० भदौ १३ गते वडाध्यक्ष वा सदस्य विव्यसको स्वतः अध्यक्ष तोक्ने प्रक्रिया स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

हालै आएको फैसलाको पूर्ण पाठले वडाध्यक्ष स्वतः विव्यसको अध्यक्ष हुने परिपाटीमा रोक लगाएको छ । साथै माध्यमिक तहको शिक्षा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै आफूखुसी नीतिगत निर्णय गरिरहेका स्थानीय तहको कार्यशैलीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले वडाध्यक्षको भूमिका विद्यालयमा सधैँ स्वागतयोग्य नै हुने भए पनि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नै बन्छु भन्दा प्रत्युत्पादक हुने बताउनुभयो । सर्वोच्चको फैसलाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वास्तविक विद्यार्थीका अभिभावक अध्यक्ष हुनुपर्ने र सामाजिक व्यक्तित्व हुनुपर्ने विषय स्पष्ट पारेको शर्माले बताउनुभयो । वडाध्यक्ष वा सदस्य विव्यसको अध्यक्ष हुँदा विद्यालय प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्तिने पनि पूर्णपाठमा उल्लेख छ । महानगरपालिकाले गरेको व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ विपरीत तथा क्षेत्राधिकार नाघेर गरिएको स्वेच्छाचारी कार्यका रूपमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । साथै महानगरपालिकाको शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनले सिर्जना गरेको द्वैध भूमिकाले थप समस्या निम्त्याउनेसमेत ठहर गरेको छ ।

महानगरपालिकाले भने सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा थप सुधार ल्याउन सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यलाई विव्यसको अध्यक्ष बनाउन लागिएको महानगरपालिकाले दाबी गरेको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।