न्याय परिषद्लाई गतिशील बनाएमात्रै न्याय क्षेत्रका विकृतिहरूको अन्त्य हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश राउत

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्याय परिषद्लाई गतिशील बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलवार न्याय परिषद् दिवस, २०८१ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले न्याय परिषद्लाई गतिशील र जिम्मेवार बनाउनसकेमात्रै न्याय क्षेत्रमा देखापरेका विकृति र विसंगतिहरुको अन्त्य गर्न सकिने बताएका हुन् ।

उनले न्याय परिषद्को सक्रियता समग्र न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणको प्रस्थानबिन्दु भएको बताए । उनले न्याय परिषद्ले सम्पादन गर्ने कुनैपनि काम कारबाही पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । न्याय परिषद्ले समय सान्दर्भिक रूपले विकसित भएका नवीन अवधारणाहरूलाई क्रमशः आन्तरिकीकरण गर्दै आफ्ना परम्परागत भूमिकाबाट अगाडि बढ्दै आजको युगमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्ने सशक्त निकायको रुपमा न्याय परिषद्लाई राखेको छ । न्यायाधीशका नियुक्ति, सरुवासम्बन्धी कारबाही र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयहरूमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक गर्ने निकायका बारेमा न्याय परिषद्ले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा कुनै दुई मत छैन । यसमा परिषदीय प्रणाली अवलम्बन गरि न्यायपालिका, सरकार एवं सरोकारवालको अभिमत व्यक्त गर्ने सामूहिक थलोको रुपमा समेत न्याय परिषद्लाई आत्मसाथ गरिएको छ । नेपालको संविधानले समग्र देशको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको कुरालाई आत्मसाथ गर्दै उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भरपर्दो सारथिको रुपमा मैले न्याय परिषद्लाई लिएको छु । न्याय परिषद्लाई जति बढी गतिशील र जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ त्यति नै विकृति, विसङ्गति र अवाञ्छित गतिविधिहरुलाइ निर्मूल पार्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । परिषद्को सक्रियता समग्र न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणको प्रस्थानबिन्दु हो भन्ने मैले ठानेको छु । न्याय परिषद्ले सम्पादन गर्ने कुनैपनि काम कारबाही पारदर्शी हुनुपर्ने हुन्छ । अब न्याय परिषद्ले समय सान्दर्भिक रूपले विकसित भएका नवीन अवधारणाहरूलाई क्रमशः आन्तरिकीकरण गर्दै आफ्ना परम्परागत भूमिकाबाट अगाडि बढ्दै आजको युगमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।’

उनले नेपालको संविधानले समग्र देशको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको कुरालाई आत्मसाथ गर्दै उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भरपर्दो सारथिको रुपमा मैले न्याय परिषद्लाई समेत बताए ।