सरकार र राष्ट्र बैंकले समन्वय गरेर निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ : अध्यक्ष सिंह

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकार र राष्ट्र बैंकले समन्वय गरेर निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको १५ औं साधारण सभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मंसिरपछि ९० प्रतिशत भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू धराशायी हुने बताए । उनले सरकारले त्यो अगाडि नै राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न माग गरे । उनले म्याद थप गरेर मात्रै निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या समाधान नहुने भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्र सहज र चलायमान बनाउनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

मुलुकको निर्माण क्षेत्र, उद्योगलाई चलायमान गर्ने काम सरकारबाट हुन नसकेको आरोप लगाए । उनले किस्ता नतिरेका कारण बैंकबाट थप कारोबार गर्न नपाएकाले एलसीहरु सहज खोलिदिन माग गरे ।

उनले भने ‘निर्माण क्षेत्रमा जुन सकस छ, धराशायी हुने काम भइरहेको छ । हिजोको दिनमा मौद्रिक नीति ल्याउँदै गर्दा राष्ट्र बैंकले के कति कारणले निर्माण क्षेत्र समस्याग्रस्त छ, यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले माग गरेका थियौँ, असोजसम्म ब्याज तिर्ने समय र किस्ता तिर्ने समय प्रदान गर्नुपर्याे भनेर माग गर्दागर्दै राष्ट्र बैंकले सरकारसँग समन्वय गरेर उहाँहरुले थप दुई महिना मंसिरसम्मको समय दिनुभयो । त्यसपछि उहाँहरूको दायित्व के हो ? त्यो म्याद थप गरेर मात्रै हामीलाई सहज हुन्छ र ? मुलुकको अर्थतन्त्र सहज हुन्छ र ? हामीले राष्ट्र बैंकले दिएको त्यो सुविधाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो ब्यालेन्ससिटलाई सहज बनाउने काम त भएको छ तर मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने काम, मुलुकको निर्माण क्षेत्र, उद्योगलाई चलायमान गर्ने काम पटक्कै पनि भएको छैन । मैले अर्थमन्त्रीलाई निर्माण व्यवसायीहरूलाई मंसिरसम्म ऋण तिर्ने भाका मात्रै सारिदिनुभयो तर त्यसले हामी निर्माण क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकेनौँ भनेको छु । किस्ता नतिरेका कारण हामीले थप कारोबार गर्न पाएनौँ । हामीले सहज कारोबार गर्न त एलसीहरु सहज रुपमा खोलिनु पर्दथ्यो । मंसिरपछि निर्माण क्षेत्रलाई धराशायी गर्न खोजेको हो ? मंसिरपछि ९० प्रतिशत भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू डिफल्ट हुन्छन् । यसको निराकरण समय थप गरेर होइन, मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान गर्न, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सरकारले समन्वय गरेर हामी निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साढे ६ खर्बका श्रोत बिनाका योजनालाई पुनः प्राथमीकिकरण गरेर हाम्रो सुझावअनुसार एक खर्बभित्रमा ती योजनाहरू समायोजन नगरेसम्म नेपालमा विकास निर्माणको काम चलायमान हुँदैन ।’

उनले साढे ६ खर्बका श्रोत बिनाका योजनालाई पुनः प्राथमीकिकरण गरेर र एक खर्बभित्रमा उक्त योजनाहरू समायोजन नगरेसम्म नेपालमा विकास निर्माणको काम चलायमान हुन नसक्ने जिकिर गरे ।